काठमाडौं । १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था सहित सहकारी विभागले नियमन गर्न अनुगमन निर्देशिका तयार पारेको छ । विभागले शुक्रबार जारी गरेको निर्देशिकामा गलत काम गर्नेलाई कारोबारका आधारमा १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी गरेको रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेले बताए ।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका जारी गरिएको हो,’ उनले भने ‘निर्देशिकालाई सहकारी संघ संस्थामा सुशासन कायम गर्ने अभियानको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिएका छौं,’ उनले भने ।

प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन  सकेको छैन । सहकारी संस्थाहरूमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई बढी जिम्मेवारी र विश्वासनीय बनाउन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित विभागले निर्देशिका तयार गरेको हो । सहकारी विभागले तयार गरेको निर्देशिका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको छ । सहकारी ऐनको दफा १५१ को उपदफा १ र २ को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशका जारी गरिएको हो ।

पाण्डेका अनुसार उक्त निर्देशिकाको आधारमा नियामक निकाय प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न पाउने छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा कडा दण्ड तथा सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ छ । वित्तीय अनुशासनका सर्वमान्य मापदण्ड अनुरूप सहकारी संस्थाको प्रणालीगत सुपरिवेक्षण एवम् जोखिमको विश्लेषण गर्न सहयोगी हुनेछ । सहकारी विभागलगायत नियामक निकायले स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन र हिसाब जाँच निर्देशिका बमोजिम नियमन हुनेछ । निर्देशिकालाई सहकारी संघसंस्थामा सुशासन कायम गर्ने अभियानको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा विभागले लिएको छ ।

हाल देशभर ३५ हजार सहकारी छन् । सोमध्ये २९ हजार सहकारी स्थानीय तहअन्र्तगत सञ्चालित छन् भने ६ हजार सहकारी प्रदेश र एक सय १८ वटा सहकारी मात्रै विभागको मातहत छन् । विभागले ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एक दर्जन बढी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । 

विभागले संस्थालाई अनुदान छुट सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, विस्तार तथा पुन निर्धारण निर्देशिका, सहकारी संस्थाको सेवाकेन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, अन्तर सहकारी कारोवार सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी संस्था एकीकरण तथा विभाजनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसका साथै विभागले पहिले जारी भएका ऐन तथा नियमावली पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।