काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) हरूसँग आज मंगलबार बिहान ११ बजे छलफल गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूसँग छलफल गर्न लागेका हुन् । एकीकृत निर्देशिका,२०७७ जारी गर्ने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले यसमा समेटनु पर्ने विषयका सम्बन्धमा सल्लाह सुझाव लिन बैकर्ससँग भर्चुअल बैठक गर्न लागेका हो । राष्ट्र नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले आज गभर्नरज्यूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूसँग छलफल गर्न लागु भएको बताए । 

विशेष गरेर आजको छलफलको मुख्य एजेण्डा भनेको भाका नाघेको कर्जाको प्रोभिजिङ र ब्याज पुँजीकरणका विषयमा केन्द्रीत हुने बैंकर्सहरूले बताएका छन् । कोभिडकै बीच मौद्रिक नीति ल्याउँदा साउनमा कर्जाको किस्ता उठ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म  निषेधाज्ञ रहेकोले यो सम्भव देखिएन । 

विशेष गरेर आजको भर्चुअल बैठकमा बैक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूले ऋणको पुनर्संरचना, खराब ऋणको व्यवस्थापन, घट्दो ब्याज दर, नोक्सानी व्यवस्थापन  तथा पुनरकर्जाका विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने तयारी गरिरहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले भने एकीकृत निर्देशिका विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने बुझिएको छ । 

परिस्थिति सहज नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा उठाउन नसकेका कारण यस विषयमा छलफल हुने युनाइटेड फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रले जानकारी दिए । ‘यसको साथै अर्को विषय भनेको ऋणको पुँजीकरण हो,’ उनले भने ‘मौद्रिक नीति ल्याउँदा अवस्था अहिले फरक छ, हामीलाई नियामक निकायले के रिल्याक्सेशन दिन्छ भन्ने हो, प्रोभिजिङ मात्र गर्न नपरेपनि बैंकहरूलाई ठूलो राहत मिल्छ ।’ हामी शेयर धनीलाई आफ्नो क्षमताअनुसारको लाभांश दिन सक्छौ,’ उनले थपे । 

राष्ट्र बैंकले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा साँवा र ब्याज उठ्छ भन्ने अनुमानमा असोजसम्मका लागि रिल्याक्सेशन दिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भाका नाघेको कर्जा उठाउन सकेनन् भने पहिलो महिना १ प्रतिशत, ३१ दिनदेखि तेस्रो महिनासम्म ५ प्रतिशत, ६ महिनासम्म २५ र १ वर्ष नै भाका नाघ्यो भने ५० प्रतिशत प्रोभिजिङ राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने हुन्छ । 

यदि १ वर्षभन्दा बढी भाका नाघ्यो भने शतप्रतिशत प्रोभिजिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जालाई नोक्सानीको रुपमा राख्ने गरिएको छ । केही समय अगाडी राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले करिब ५१ अर्ब कर्जाको भाका नाघेको थियो । अहिलेको व्यवस्था अनुसार यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज समान्तसम्म पनि सो भाका नाघेको कर्जा उठाउन सकेनन् भने उक्त कर्जाको प्रोभिजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको उक्त बैठकले फरक ढंगको निर्णय लिने सक्ने समेत बैकर्सहरूले अनुमान गरेका छन् ।