काठमाडौं । गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई सबैभन्दा धेरै बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरेर वैध (शुद्धीकरण) गरेको एक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी सम्बन्धी ‘राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन’ मा बैंकहरूले कर्जा र बचत दुबै खाता प्रयोग गरेर शुद्धीकरण गर्ने गरेको जनाएको छ । सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार, करछली, हुन्डी एवम् बैंकिङ अपराधबाट अवैध ( गैरकानुनी) सम्पत्ति आर्जन हुने गरेको र त्यसलाई बैंकिङ प्रणालीबाट शुद्धीकरण गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंकिङ सेवाको समग्र जोखिम वर्गीकरण गर्दा सबैभन्दा बढी चालु खाता जोखिम रहेको छ । यो खाता मध्यम–उच्च जोखिम वर्गमा परेको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रोफाइल बाहिर बिजनेस खाताका रूपमा सञ्चालन गरेको पाइयो ।’ बचत खातालाई पनि गैरकर प्रयोजन र नियमन नहुने अन्य आर्थिक गतिविधिका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

‘चालु र बचत खाता, ठूला व्यवसायको कर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि प्रयोग गरिएकोले आर्थिक औजार अपराधीले दुरुपयोग गरेको हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।’ बैंकहरूले एक दशक अगाडिनै ग्राहक पहिचानको प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने प्रतिवेदनले औल्याएको छ । 

कर्पोरेट बिजनेस आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिने र त्यो रकम अन्यत्र लैजाने जोखिम पनि रहेको देखिएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा कर्पोरेट संस्थाले कर्जाको रुपमा लिएको उक्त पुँजी विदेश लैजाने सम्भावना बढी देखिन्छ । यसका साथै परियोजनाका लागि बढी ऋण लिएर आफूले कुनै लगानी नै नगरी व्यापार गर्ने जोखिम पनि रहन सक्ने देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रकै कमजोरीका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा समस्या परिरहेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । समयसापेक्ष जोखिम मूल्यांकन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद लगानीसम्बन्धी विद्युतीय तथ्यांक संग्रह र अनुगमन प्रणालीमा कमजोरी रहेको छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गैरअनुपालनलाई कम कारबाही, सुपरिवेक्षण मार्गदर्शनको प्रभावकारी प्रयोग नहुनु र कारवाही गर्ने सम्बन्धमा नियामक अनिच्छुक हुनु समस्या सिर्जना मुख्य आधार हो । ‘वाणिज्य बैंकहरूले शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ र अनुगमन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको प्रणाली प्रयोग गरिरहेका भए पनि अन्य वर्गका बैंकमा यस्तो प्रणालीको कमी रहेको औल्याइएको छ । 

ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने क्रियाकलाप जस्तै भ्रष्टाचार, कर अपचलन, वित्तीय अपराध (बैंकिङ अपराध, हुन्डी) नै प्रमुख चुनौती रहेकोे छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद लगानी रोक्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंक फितलो रहेको देखिएको । ६ वटा विभागमा छरिएका रहेको जिम्मेवारी एकै विभागमा सार्नु पर्ने आवश्यक रहेको मूल्यांकन प्रतिवदेनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित निगरानी राख्ने गो एएमएल सफ्टवेयर विकास गरिएको छ । कुनै पनि शंकास्पद कारोबारमा मात्रै राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने हो । 

बैंकिङ कारोबार शङ्खास्पदको कारोबार ट्याकिङ प्रणालीहरूले बनाइ सकेका छन् । बैंकहरूलाई नियामक निकायले बारम्बार सो प्रणाली जडान गर्न भनिएपनि बैंकहरू अटेर गरेका डेटम सिष्टमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गिरिस दाहालले बताए । डेटमले विकास गरेको प्रणालीमार्फत करिब ७५ वटा शंस्कास्पद कारोबारको ट्याकिङ गर्न सक्छ,’ उनले भने ‘तर, बैंकहरू अहिलेसम्म पनि अधिकांश बैंकहरू त्यो सिष्टम जडान गरेका छ्रैनन् । यसका साथै राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशनमार्फत बायोमेट्रिकलगायतका प्रणाली कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । 

हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गैरकानुनी आर्जनका ५७ वटा अनुसन्धान गरेको छ । यसमध्ये २२ वटा घटनामा बैंकिङ प्रणालीबाट अवैध आर्जनलाई वैध बनाउन प्रयोग गरिएको हुनसक्ने अनुमान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दफा २५ मा हरेक अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्दा उक्त अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयलाई पनि प्राथमिकता राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी प्रतिवेदनले पनि उक्त व्यवस्थालाई प्राथमिकताका राख्न भनेको छ ।

जोखिम मूल्यांकन प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरूको वर्गीकरण कानुनी व्यवस्था, व्यवस्थापकीय क्षमता, संस्थागत सुशासनलगायतका विषयवस्तुलाई आधार गरिएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित जोखिमका क्षेत्रलाई पाँच तहमा विभाजन गरेर उक्त अध्ययन गरिएको हो । अध्ययनले बैंकिङ क्षेत्रमा मध्यम–उच्च तहको जोखिम देखिएको छ भने सहकारी क्षेत्र पनि मध्यम–उच्च तहको जोखिममा परेको  छ । 

मध्यम, मध्यम–निम्न र निम्न  सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा सबैभन्दा अगाडि रियल स्टेट क्षेत्र सूचीकृत भएको छ । मध्यम–उच्च तहमा बैंकिङ क्षेत्रलाई राख्दै बैंकिङ प्रणालीबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेकोले सोही क्षेत्रमा बढी सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले धितोपत्र बजार मध्यम जोखिममा परेको औल्याएको छ । रेमिट्यान्स उच्च जोखिममा, बीमा र अन्य वित्तीय संस्था मध्यम–उच्च जोखिममा रहेका छन् । बीमा क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम मध्यम तहको पाइएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको गुणस्तरमा भने मध्यम–कम तहमा बीमा क्षेत्र परेको छ ।  जीवन बीमा (एकल र सामूहिक) तथा एकल प्रिमियम पोलिसीका लागि माग भएको उच्च माग अन्य उत्पादनभन्दा बढी जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

मनी चेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा अनुमति प्राप्त र नियामकअन्तर्गत पर्ने भए पनि अनौपचारिक रेमिट्यान्स र हुन्डी डिलरले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा गम्भीर चुनौती देखा पारेको जनाइएको छ । सबै प्रकारका रेमिट्यान्स ट्रान्सफर गर्ने  हुन्डीको वास्तविक कारोबार र यसको आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोगको परिमाण अनिश्चित हुँदा जोखिमलाई उच्च चासोका रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था जति पनि छ ।

प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सटही क्षेत्रलाई मध्यम–उच्च जोखिममा राखेको छ । रेमिट्यान्स सेवालाई मध्यम–उच्च र हुन्डीलाई उच्च जोखिममा रहेका कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणर तथा आतंकवाद लगानीका दृष्टिबाट अनुगमन तथा निगरानी गरिएको छैन । त्यसकारण हुन्डी र रेमिट्यान्सको आकार, मूल्य र कारोबारको बृहत् अध्ययन, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र हुन्डीको आपराधिक प्रयोग आजको वास्तविक समस्या देखिएको छ । 

घरजग्गा (रियल स्टेट) र क्यासिनो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गैकानुनी सम्पत्ति लगानी हुने निष्कर्ष अध्ययनले उजागर गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा घर जग्गा र क्यासिनोमा भइरहेको लगानीलाई नियमन गर्ने निकाय नभएकाले गैरकानुनी तवरले कमाएको रकम उक्त क्षेत्रमा लगानी हुने सम्भावना बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालमा रियल स्टेट, क्यासिनो, सुन तथा बहुमूल्य धातु तथा पत्थर सम्बन्धी व्यवसायको अनुमति दिने कानुनी प्रारूपमै कमजोर भएको भन्दै यस्तो व्यवसायलाई नियमन गर्र्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादको लगानी सम्बन्धी सुपरिवेक्षण मार्गदर्शन चाँडो निर्माण गर्न प्रतिवेदनले निर्देशन समेत गरेको छ । बहुमूल्य धातु क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि प्रयोग गरिएको ८ वटा घटना छन् । 
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने फाइनान्सिय एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई आधार मानेर नेपालले स्वमूल्यांकन गरेको हो । 

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन बनिसकेको भएपनि कार्यान्वयन र जनचेताना पक्ष हाम्रो कमजोर भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका विषयमा नेपालले गरे÷भएका कामको अवस्थाका बारेमा सन् २०२०÷२१ मा नेपालको मूल्यांकन हुने भनिएको थियो । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण उक्त मूल्यांकनको समय १ वर्ष पर सारिदिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी एफटीएफलाई अनुरोध गरिसकेको छ । हामीले हाम्रो कमी कमजोरीलाई आफैले अध्ययन अनुसन्धान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउन सक्नु नै हाम्रो उपलब्धी अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् ।