काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुले प्रदान गर्ने संस्थागत परामर्श सेवा थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले मर्चेण्ट बैंकरहरुको कार्यस्थलका सम्बन्धमा आगन्तुक प्रतीक्षा, ग्राहक सेवा, स्टोर, सूचना प्रविधिसहित व्यवसाय संचालन सम्बन्धी कार्य संचालन गर्न छुट्टाछुट्टै कक्ष भएको कम्तिमा १ हजार वर्ग फिट क्षेत्रफलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यालय भवन वा क्षेत्रफल भाडामा लिने भए कम्तीमा २ वर्ष अवधिको बहाल सम्बन्धी सम्झौता भएको हुनुपर्ने, टेलिफोन, फ्याक्ससहित इमेलरइन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्प्युटर सफ्टवेयर, सर्भर र हार्डवेयर, कम्प्युटर रल्यापटप समेतको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

 जनशक्ति व्यवस्था अनुसार कम्प्युटर, प्रिन्टर, सीसीटीभी, पावर ब्याकअप, हाजिरी मेशिन, कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर, फिक्सचर्स तथा अन्य कार्यालय सामाग्री तयार भएको हुनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको हो ।

मर्चेण्ट बैंकरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्थशास्त्र वा वाणिज्य वा वित्त वा लेखा वा व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था बाट कम्तिमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको हुनेपर्ने व्यवस्था समेत बोर्डले गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि उद्योग, वाणिज्य वा धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तिमा तीन वर्ष कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था समेत बोर्डले गरेको हो । 

धितोपत्र व्यवसाय संचालन सम्बन्धी परामर्श सेवाका लागिका लागि बोर्डले कम्तिमा वाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेको, कम्तिमा कानून विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा फाइनान्सियल एनालिष्ट गरेको हुनुपर्ने भनेको छ । यी योग्यता प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भएको अवस्थामा भने अनिवार्य नहुने बोर्डको भनाई छ । परामर्स सेवाका लागि अर्थशास्त्र वा वाणिज्य वा वित्त वा लेखा वा व्यवस्थापन वा कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेको १ जना अनुपालना (कम्प्लाइन्स) अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था समेत बोर्डले गरेको छ । 

मर्चेण्ट बैंकरहरुले कार्यालय सञ्चालनका लागि विभिन्न नीति , विनियमावली वा कार्यदिशा बनाई बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ । संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीका लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी आचार संहिता वा कार्यविधि, कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियमावली तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली बनाउन भनेको छ ।

 परामर्श सेवा सम्बन्धी शुल्क निर्धारण तथा सेवा संचालनसम्बन्धी कार्यविधि, कार्यालय संचालनका क्रममा आउन सक्ने संचालन जोखिम, बजार जोखिम, ख्याती सम्बन्धी जोेखिम तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि मर्चेण्ट बैंकरहरुले तयार गर्नुपर्ने भएको हो । 

उल्लेखित नीति, विनियमावली वा कार्यविधिमा परामर्श सेवाको कोष वा लागत रकम अनुसार परामर्श सेवा दिन स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने विभिन्न तहको अख्तियारी , संचालक समितिमा छलफल र स्वीकृतिको लागि ल्याउनुपर्ने परामर्श सेवाको किसिमहरु, परामर्श सेवाको प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने प्रक्रिया, परामर्श सेवा दिने कार्यक्षेत्र अनुसारको विषय समेट्नुपर्नेछ । 

कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थासँग कुनै प्रकारको सेवा लिन चाहेको भए सो सम्बन्धी सम्झौता पत्र पूर्व स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ । यी व्यवस्था लागू भएसँगै संस्थागत परामर्श सेवा थप व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा व्यवसायिक रुपमा संचालन भई उक्त सेवा विस्तार हुने अपेक्षा बोर्डको रहेको छ ।