काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र धेरै विवादमा रहेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नयाँ मोड लिएको छ । सर्वोच्च अदातलले ३० वर्षे सेवा अवधिलाई यथावत राख्न आदेश दिएको छ  ।  

५८ वर्षे सेवा अवधि लागू गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो । अवकाशको ३० वर्षे सेवा अवधि तथा ५८ वर्ष उमेर हद जुन अगाडि आउछ सोही लागू गर्ने विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो । न्यायाधिसद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमै रहेको फैसला सुनाएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक ऋतुनाथ लम्सालले गत मंसिर १८ गते दायर गरेको  मुद्दामा यस्तो फैसला आएको हो।

यो हो राष्ट्र बैंकभित्रको विवादको चुरो

गत मंसिर १८ गते दायर भएको उक्त मुद्दाको पूर्णले कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रकृयाका बारेमा राष्ट्र बैंक आफैले निर्णय गर्न सक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ।

 काम गरेको ३० बर्ष र उमेर ५८ बर्ष, जुन पहिला हुन्छ त्यसैको आधारमा अवकाश दिनु पर्ने ब्यवस्था अहिलेको कर्मचारी नियमावलीमा छ। यसलाई संशोधन गर्दै ३० बर्षे अवधि हटाएर उमेर ५८ पुगेपछि मात्र अवकाश हुने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको विनियम १११ अनुसार कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष वा सेवा अवधि ३० वर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ सोही बमोजिम कर्मचारी सेवाबाट निवृत्त हुने प्रावधान रहेको छ । 

यसका अतिरिक्त अधिकृत, विशिष्ट तहमा कार्यरत कर्मचारी र अधिकृत प्रथम तहमा कार्यरत कर्मचारीको पनि उक्त पदमा सेवा गरेको अवधि ७ वर्ष र १२ वर्ष पुगेमा पनि अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा हाल करिब १२०० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये ३०२ जना आगामी ३ वर्षमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण सेवा निवृत्त हुनेछन् । यदि ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने हो भने यी ३०२ जना कर्मचारीको सेवा अवधि बढ्छ भने बाँकी करिब ९०० जनाको वृत्ति विकासमा असर पर्ने अवस्था बन्छ ।

हाल सरदरमा एकजना अधिकृत तृतीयस्तरको पुराना कर्मचारीको तलब वार्षिक १८ लाख जति हुन्छ । उसलाई यदी अवकाश दिनुपर्ने भयो र पेन्सन दिनुपर्ने अवस्था छ भने पेन्सन दिँदा करिब ५ लाख ५० हजार जति खर्च हुन्छ । नयाँ कर्मचारी लिँदा हाल मासिक तलब ३५ हजार १ सय रुपैयाँ र अन्य विभिन्न शीर्षकमा दिइने भत्ता जोड्दा बैंकले उसलाई ९ लाख रुपैयाँमा वार्षिक रुपमा काममा लगाउन सक्छ । 

यसरी हेर्दा दुवैतर्फको खर्चको जोड गर्दा पनि १४ लाख ५० हजार वरिपरिमा पेन्सन दिएर र नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर बैंकको व्ययभार कम हुने सोझो हिसाब छ । यसरी विश्लेषण गर्दा पनि लगभग ३ लाख ५० हजार प्रतिकर्मचारी बचत हुने देखिन्छ ।