काठमाडौं । कोभिड–१९ प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले तयार राहत पारिएको राहत कोष कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिनु अघि (भदौ २०) नै उक्त कार्यविधि राष्ट्र बैंक पुर्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँको राहत कोष कार्यविधि तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद पेस गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि अध्ययन गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कार्यविधिका सम्बन्धमा ब्रिफिङ गरेपछि मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नेछ । औपचारिक रूपमा कोषको सहुलियतपूर्ण ऋण वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । कम्तिमा दसैंअघि ऋण वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी काम अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिने हिसावले तयार पारिएको कार्यविधि मन्त्रालय मै अड्किदा व्यवसाय खोल्ने तरखरमा रहेको तथा व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत ५० अर्बको राहत कोष बनाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन  नसकेका व्यवसायीलाई राहत स्वरुप कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएकोे छ । 

बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम नै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आफ्ना कर्मचारीलाई तलब भत्ताका लागि मात्र राहत कोषबाट लिएको रकम उपयोग गर्न पाउने गरी कार्यविधि तयार पारिएको हो । अन्य प्रयोजनका लागि राहत कोषबाट लिएको रकम प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविधिा उल्लेख गरिएको छ । कोभिडका कारण थला परेका तथा पुँजी अभावका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न गर्न नसकेका उद्यमी व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पाउने छन् । 

उक्त कर्जा देशमा सञ्चालित २७ वटै वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘सहुलियत ऋण लिनको लागि सम्बन्धित उद्योगहरूले वाणिज्य बैंकमा निवेदन दिनु पर्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘उद्यमी व्यवसायीहरूले उक्त कर्जा कर्मचारीको तलब भत्ताको लागिमात्र खर्च गर्न पाउने छन्,’ उनले भने ‘व्यवसाय विस्तार गर्न कर्जा उपयोग गर्न पाइने छैन ।’ ‘राहत कोषबाट लिइएको रकम कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै दिन पाइनेछ । उद्योग संचालनका लागि आवश्यक चालु पुँजी लगायतमा खर्च गर्न पाइने छैन ।’

प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार होटल तथा उद्योगमा रोजगारीमा रहेकामध्ये तलब दिन नसकेको संख्या खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ । उद्यमीले बैंकमा पेश गरेका निवेदनको अध्ययन गरी बैंकले बढी प्रभावित उद्योग छनोट गरी कर्जा उपलब्ध गराउने छ । 
प्रस्तावित कार्यविधिमा कोभिडबाट अति प्रभावित होटल, एयरलायन्स र उद्योगलेमात्र यो सहुलियत कर्जा उपयोग गर्न पाउनेछन् । कार्यविधिमा उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायिक संस्थाहरूको समेत सहभागितामा कोभिड प्रभावित भनी प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ । 

प्रभावितको अवस्था हेरेर न्यूनतम ४० प्रतिशतदेखि अधिकतम ६० तथा ७० प्रतिशतसम्म ऋण कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।  बढी प्रभावितले बढी र कम प्रभावितले कम कर्जा पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । आंशिक रूपमा चलेका उद्योग तथा व्यवसायलाई अलि कम ऋण दिने प्रस्ताव कार्यविधिमा गरिएको छ । यो सहुलियत कर्जा भएकोले मागकोे शत प्रतिशत भने उद्यमी व्यवसायीले पाउने छैनन् । 

बजेटमा उल्लेख गरिएको ५० अर्बको कोष सरकारको लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थान, वैदेशिक सहायता र नेपाल सरकारको स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।