काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र अवस्थाको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन भएको छ । प्रतिनिधि संसद,अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सो अध्ययन गर्ने भएको हो । वित्तीय क्षेत्रमा भएको निक्षेप तथा कर्जा लगानीको अवस्था विश्लेषण गरी बैंक र ग्राहकका समस्या र समाधानका सुझाव सिफारिस गर्न गर्न अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । 

विकास बैंक र वित्त कम्पनीका निक्षेप परिचालन, कर्जा लगानीका क्षेत्र, लघुवित्त कम्पनीहरुसँग सम्बन्धित समस्याहरुको अध्ययन उपसमितिले गर्नेछ । ४ वर्षका बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको भौगोलिक र विषयगत कार्यक्षेत्रमा दोहोरो पर्न नदिन चाल्नुपर्ने कदम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा र त्यसको उपयोग  तथा औद्योगिक वा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले लिएको ऋण तोकिएको प्रयोजनमा उपयोग भए÷नभएको समेत उपसमितिले अध्ययन गर्नेछ । सोही अनुरुप उपसमितिले सुझाव तथा सिफारिस गर्नेछ ।  

सांसद जुलीकुमार महतोको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले चार महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सांसदहरू तुल्सी थापा, प्रमिला राई, महन्थ ठाकुर, श्यामकुमार श्रेष्ठ र हेमकुमार राई रहेका छन् । 

त्यसैगरी आजै सम्पन्न अर्थसमितिको बैठकले सांसद पदम गिरीको संयोजकत्वमा गोकर्णराज विष्ट, जयकुमार राई, रामकुमारी झाँक्री, रामबाबुकुमार यादव र शशांक कोइराला सदस्य रहेको राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । 

त्यस्तै सत्या पहाडी संयोजकत्वमा चुडामणी खड्का, निरादेवी जैरु, डा. बाबुराम भट्टराई, विष्णुप्रसाद पौडेल र सरवत आरा खानम हलवाइन सदस्य रहेको सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमिति गठन भएको छ । 

त्यसैगरी मेटमणि चौधरी संयोजक तथा किशोरसिंह राठौर, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, हरिराज अधिककारी र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहेको समष्टिगत आर्थिक नीति अध्ययन उपसमिति गठन गरेको अर्थ समिति सचिवालयले जनाएको छ । 

आज बसेको अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको अर्थ राजनीतिको बृहत्त ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । सो बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानहरूको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन नगरी नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । त्यसै बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएको आर्थिक नीतिको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।