एजेन्सी । भारतको लोकसभापछि राज्यसभा पनि बैंकिङ रेगुलेसन बिल २०२० मा स्वीकृत गरेको छ  । अब यो नयाँ कानून अन्तर्गत देश भरका सबै सहकारी बैंकहरु रिजर्व बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई)को सुपरिवेक्षणमा काम गर्ने छन ।

मंगलबार बैंकिंग नियमन विधेयक २०२० राज्यसभाबाट पारित भएको छ । विधेयक अब कानूनको रूप दिन राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षरको लागि पठाइनेछ । विधेयकलाई लोकसभाले गत हप्ता मात्रै अनुमोदन गरेको थियो ।

यो विधेयक संशोधनपछि अब देशका सबै सहकारी बैंकहरू आरबीआईको अधीनमा हुनेछन् ।  केन्द्रीय सरकारले बैंकिंग नियमन ऐन, १९४९ मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहकारी बैंकहरूको निरन्तर बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्था र घोटालाका घटनाहरू आएपछि सहकारी बैंकहरूलाई रिजर्व बैंकको मातहतमा ल्याउन केन्द्रीय सरकारले जूनमा अध्यादेश जारी ग¥यो ।

बैंकिंग नियमन विधेयक अन्तर्गत अब देशका सबै सहकारी बंैकको नियम(कानुन वाणिज्य बैंकहरूको जस्तै हुनेछ । यसभन्दा पहिले सहकारी बैंक सहकारी संस्थाको नियम अन्तर्गत चलाउनु प¥यो । तर, अब यी बैंकहरू पूर्ण रूपमा आरबीआईको नियन्त्रणमा हुनेछन् ।

अब शहरी १४८२ र ५८ ग्रामिण मल्टिस्टेट सहकारी आरबीआईको नियन्त्रणमा आउनेछन् । यो कानून लागू भएपछि आरबीआईसँग कुनै पनि सहकारी बैंकको पुनर्संरचना वा मर्जरको निर्णय लिने अधिकार हुनेछ ।