काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्ष अघिको मार्गदर्शनलाई ब्युताएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआईए) पछि मात्रै उद्योग–व्यवसाय वा परियोजनामा कर्जा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्ष अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन (इएसआरएम) पनि जारी गरेकोे छ । 

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षकाको मौद्रिक नीति पछि ल्याएको एकृकीत निर्देशिका, २०७७ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्नुभन्दा पहिला वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थासँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै उद्योग तथा परियोजनामा कर्जा लगानी गर्दा पर्यावरणीय प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिपछि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)  प्रतिवेदनको आधारमा परियोजना र उद्योगले प्रस्ताव गरेका आयोजनमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएको हो । इआइए वा आइइई आवश्यक नपर्ने उद्योग वा परियोजनामा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले पर्यावरणीय प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । 

२ वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको सो मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशिकामार्फत यो व्यवस्था गरिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इएसआरएम पालना हुने गरी आफैँले कर्जा नीति बनाउनुपर्ने र मार्गदर्शनले उल्लेख गरेअनुसारका वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमसमेतको कर्जा मूल्यांकन गर्ने र अनुगमन तथा रिपोर्टिङको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ । 

कोभिडका कारणले आक्रान्त बनेका उद्यमी व्यवसायी राष्ट्र बैंकको झण्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाले अझ अप्ठ्यारोमा पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘हामीले सरकारलाई यस्तो अवस्थमा कुनै नीतिगत व्यवस्था  परिवर्तन नगरेर सहज वातावरणमा उद्योगधन्दा गतिशिल बनाउने वातारण मिलाइ दिन आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भनिन ‘कर्जा लिनै इआएए गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्यम व्यवसाय गर्न अझ चुनौती थपिएको छ । यसमा अध्ययन गरेर हामी राष्ट्र बैंकसँग आग्रह २ वर्षसम्म सरलीकरण गरिदिन आग्रह गछौं ।’ 

राष्ट्र बैंकले गरेको यो नीतिगत व्यवस्थाका वारेमा अहिलेसम्म आफूले राम्रोसँग नहेरेको र बैंकहरूले पनि फोन नगरेको नेपाल उद्योग परिसंघका (सीएनआई) का अध्यक्ष सतिश मोहरले बताए । ‘उनले भने ‘हामीले राष्ट्र बैंकलाई कम्तीमा २ वर्षको लागि लगानी प्रभावित हुने यस्ता झण्झटिला प्रक्रिया कार्यान्वयनमा नल्याउन आग्रह गरेका थियौ । यसले लगानी अझ निरुत्साहित गुर्नका साथै कर्जा लिनलाई समेत समस्या आउँछ ।’  राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको यो व्यवस्था अहिलेका लाथि उचित समय नभएको उनको भनाइ छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले इएसआरएममा उल्लेख गरेअनुसार सबै बैंकहरूले काम गर्न सुरु गरिसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सबैले गरिसकेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो संसारभरि नै अभ्यासमा भएको व्यवस्था भएकाले यसमा राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले गर्नु नै पर्नेछ ।’ यसले ऋण लिने क्रममा केही प्रक्रिया तथा खर्च बढे पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया झण्झटिलो हुँदा कतिपय उद्योगहरूको दर्ता प्रक्रिया नै लामो समयसम्म झण्झट खेपिरहेका थिए । अब कर्जा लिन पनि इआईए गराउनु पर्ने व्यवस्थाले अझ समस्या आउने बताए । उद्योगी–व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकले लिएको यस्तो व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा विस्तार गर्न समस्या हुने देखिएको छ । सबै कर्जामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्ने व्यवस्थाले कर्जा प्रक्रिया अझ झण्झटिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ । बैंकबाट कर्जा लिँदासमेत यो प्रावधान राख्दा पहिल्यै खुलेका उद्योगलाई समेत समस्या पर्ने देखिएको छ ।  

राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि जारी गरेको इएसआरएमले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका कर्जामा वातावरणीय र सामाजिक ड्यु डेलिजेन्स (इएन्डएस) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, वातावरणीय र सामाजिक जोखिम बढी हुने क्षेत्रमा भने त्यसभन्दा कम रकमको कर्जामा पनि इएन्डएस गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१ करोडभन्दा माथिको र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कर्जा नवीकरण, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पनि इएन्डएस प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । इएन्डएस प्रतिवेदन अनिवार्य गरिदा व्यवसायको लागत र समय बढ्ने उद्यमी व्यवसायीले बताएका छन् ।