काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न सहमति तथा लाभांश स्वीकृति गर्ने कार्यविधि संशोधन गरेको छ । २०७२ सालको कार्यविधिलाई मंगलबार संशोधन गर्दै एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी भएका संस्थापक शेयर लगानीकर्ताको लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको हो । 

इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्य इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरेको संस्थापक शेयर लगानी (क्रस होल्डिङ) बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण रोक्का राख्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोसन शेयर घोषणा गर्न स्वीकृत नदिने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ । 

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने छ । खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकको कार्यविधिले वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा कुनै अस्पष्टता नरहोस भन्ने उद्देश्यले यस वर्षको मुनाफामा विगतका वर्षहरुबाट संचित रहेको वितरणयोग्य मुनाफालाई जोडेर यस वर्षको लागि कुल वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्न बाधा नपर्ने सो कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार मासिक रुपमा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक÷वित्तीय संस्थालाई उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो  ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेपछि चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको शेयर धितोबन्धक राखी कर्जा लिंदा यस बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनीहरुलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस शेयर रोक्का हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लाभांश स्वीकृति सम्बन्धमा वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गई भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने संभावना रहने, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम मूल्यांकन एवम् जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवम् संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ भई नसकेको पुरानो व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको हो ।

इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा वोनस शेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने भएको छ ।
 

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही कार्यान्वयन भइ उक्त अवधिसम्ममा त्यस्तो कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नदिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बढीमा २५ प्रतिशतको सीमा कायम गरी एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक शेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।