काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारको बैंक खाता सञ्चालन निर्देशिका २०७६ संशोधन गरेको  छ । उक्त खाता सञ्चालनका लागि सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६को पहिलो संशोधन गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारका लागि वाणिज्य बैंकलाई मात्र खाता सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ । उक्त निर्देशिकाको बुँदा नंम्बर ४.२.१ र ४.२.२ को तेस्रो अनुच्छेदमा तथा बुँदा ४.२.४ र ४.३.१ को अन्त्यमा रहेको बाक्याशलाई संशोधन गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले निर्देशिका संशोधन गर्दै भनेको छ, ‘यस्तो खता महानगरपालिका तथा उप–महानगरपालिका अन्तरगत रहेका आयोग, आयोजना, महाशाखा, वडा लगायतका खर्च केन्द्रहरुमा लेखा सञ्चालन गर्न आर्थिक प्रशासन तर्फको छुट्टै अधिकृतको समेत व्यवस्था गरि खोल्न सकिने छ । यस्ता खाताहरु अनिवार्य रुपमा सम्बन्धीत खर्च केन्द्रहरुका नाममा खोली सम्बन्धीत समूह अन्तर्गत नै राखी उक्त खाताहरुमा भएको कारोबार रकम स.का.फा.नं १ मा समावेश गरि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।’