काठमाडौं, जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा ऋणको चर्को ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गरिने भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । सम्भवतः असारको तेस्रो सातासम्म सार्वजनिक गर्ने गरी राष्ट्र बैंक जुटेको स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा चर्को ब्याजदर घटाउने उपायसहितको उपकरण खोजी गरिएको जानकारी दिए । कुन–कुन उपाय अपनाएर ब्याजदर घटाउने भन्ने रणनीतिका विषयमा भने ती उच्च अधिकारीले भन्न चाहेनन् । ‘हामीले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी कर्जाको ब्याजदर घटाउने तयारी गरिसकेका छौं,’ उनले भने–‘ती उपकरणबाट लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव हट्ने र कर्जाको ब्याजदर घट्नेछ ।’

नेपाल बैंकर्स संघले अहिले देखिएको तरलता अभावको अन्त्य गर्न कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्नुपर्ने लिखित सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपूर्व पनि बैंकर, उद्योगी, व्यवसायीलगायतसँग सुझाव लिने गर्छ । उनीहरुसँग केही दिनभित्रै ब्याजदर घटाउने उपायसहितको सुझाव माग्ने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त सुभावलाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।

‘सीसीडी रेसियो हटाउने हो भने १ खर्ब ५० अर्ब तरलता निस्कन सक्छ,’ एक बैंकरले भने–‘यसले तरलताको समस्या तत्काल समाधान भई कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ ।’ केही समयअघिदेखि ब्याजदर धान्नै नसक्ने गरी बढेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावका कारण लामो समयदेखि उद्योगी, व्यवसायीले लिने ऋणको ब्याजदर औसतमा १४ प्रतिशत माथि पुगेको छ । 

विकास खर्च सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएरपछि लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव बैंकहरुले झेल्दै आएका छन् । विगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तरलताको अभाव कम हुँदै आए पनि यस वर्ष भने त्यस्तो देखिएको छैन । विकास खर्च ५० प्रतिशत पनि खर्च नभएका कारण बैंकिङ प्रणालीमा रकम नआएको बैंकरको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा तरलता अभाव नहुने गरी नीति ल्याउने प्रयासमा लागेको छ । त्यसका लागि विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउनेदेखि अनेक उपायको खोजी गरिने भएको छ । यसअघि पनि बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजी बराबर ऋण ल्याउन सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसमा एनएमबी बैंकले बाहेक अन्यले विदेशी वित्तीय संस्थबाट ऋण ल्याउन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्याधिक बढेको तर निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरुको  ब्याजदर घटन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष पनि निक्षेप २० प्रतिशत बढ्ने र कर्जा २५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा पनि २० प्रतिशतभित्र राख्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिए पनि त्यो सम्भव नहुने बैंकरको भनाइ छ । 

उद्योगी, व्यवसायीले वाणिज्य बैंकहरुबाट लिएको ऋणमा १४, १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायी मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकतर्फीरूपमा ऋणको ब्याजदर अत्यधिक वृद्धि भएका कारण उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको लागत वृद्धि भई सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेको भन्दै महासंघले बारम्बार सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । 

शेयर बजार पनि ऋणको चर्को ब्याजका कारण निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ ।  नेप्से घटेर १३ सय अंकभन्दा तल आइपुगेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई निर्देशन दिएका छन् । उनले बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार, आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशत र मूल्य बृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको खाका कोर्न अनुसन्धान बिभागलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि नहुने ठोकुवा समेत गरेका छन् । 

यता बैंकहरुले कर्जा, पुँजी र निक्षेप (सीसीडी) अनुपातमा नगदको हिस्सा घटाउने र यसैलाई आवश्यक निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने भन्ने योजना सरकारको छ । त्यसका अलावा अहिले बैंकहरुले नगद नै मौज्दात राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्न पनि यस्ता धातुलाई नगदकै मान्यता दिएर काम चलाउने उद्देश्य हुन सक्छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेस गर्दा  सुनचाँदीलाई समेत बैंकमा निक्षेपका रुपमा राख्न मिल्ने नीति ल्याएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मुद्रा छाप्दा दुईवटा विषयमा आधारित भएर कुन परिणाममा छाप्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । एक, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र दोस्रो बहुमुल्य धातुहरु जस्तै सुन, चाँदी इत्यादि भण्डारण । यी दुवै कुरालाई ५०–५० प्रतिशतको भार दिएर मुद्राको परिणाम निर्धारण गरिन्छ ।

यदि आम जनतासँग रहेका यस्ता धातुहरुलाई राज्यको कोषमा सञ्चितिका रुपमा राख्न सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा मुद्रा छाप्ने क्षमता बृदि हुने देखिन्छ । अर्को कुरा यो पनि होकी सुनचाँदी जस्ता धातुहरुलाई पनि एक प्रकारको नगदकै रुपमा लिइन्छ । चाहेको बेला नगदमा परिणत गर्न सकिने हुनाले यसलाई नगदझैँ बैंकमा डिपोजिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ।