काठमाडौं । सहकारी विभागले मंगलबार सहकारी संस्थाले लिन पाउने अधिकतम सेवाशुल्क निर्धारण गर्यो । विभागले ‘प्रोग्रेसिभ’ निर्णय गर्दै वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थाले लिन पाउने सेवा शुल्कभन्दा पनि कम शुल्क तोकिदिएको हो । अब सहकारी संस्थाहरुले ऋण दिँदा १ प्रतिशत भन्दा बढी सेवाशुल्क लिन पाउने छैनन् । 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिन पाउने सेवाशुल्कको दर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त संस्थाले १.५० प्रतिशत ब्याजदर लिन पाउँछन् । तर, लघुवित्त संस्था र फाइनान्स कम्पनीभन्दाको शुल्कभन्दा पनि माथि उठेर विभागले १ प्रतिशतको सेवाशुल्क निर्धारण गरेको हो ।   

सन्दर्भ ब्याजदर  लागू  भएपछि अब सहकारी संस्थाहरुले लिन पाउने सेवाशुल्कसहितको ब्याजदर १५.७५ प्रतिशत भएको छ । विभागले कात्तिक १५ गते १४.७५ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो । २०७६ साउनमा पहिलोपटक तोकिएको १६ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदरलाई समायोजन गरेर विभागले १४.७५ प्रतिशतमा झारेको हो ।

सन्दर्भ ब्याजदर भनिए पनि त्योभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएकोले यसलाई अधिकतम ब्याजदरको रुपमा लिने गरिन्छ । अहिले अधिकतम सेवाशुल्क निर्धारण भएपछि सेवाशुल्कसहितको अधिकतम ब्याजदर १५.७५ प्रतिशत कायम भएको हो । 

कसरी लागू होला ब्याजदर ? 

१६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा सहकारी विभागले यस्तो ब्याजदर शतप्रतिशत लागु भएको दाबी गर्दै आएको थियो । विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले सन्दर्भ ब्याजदरलाई सबै सहकारी संस्थाहरुले पूर्ण रुपमा पालना गरेको दाबी गरेका थिए । 

तर, सन्दर्भ ब्याजदर त्यसरी लागु हुनुमा सेवाशुल्कको लुपहोल प्रमुख कारण थियो । उदाहरणका लागि कुनै सहकारीले २१ प्रतिशत ब्याज लिनुपर्यो भने १६ प्रतिशत ब्याजदर र ५ प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर लिन सक्थे । तर, विभागले अधिकतम १ प्रतिशत सेवाशुल्क निर्धारण गरेपछि सहकारीको मनपरी शुल्क लिने एउटा मुख्य बाटो बन्द भएको छ ।

सेवाशुल्क निर्धारण भएपछि यो लागु हुनसक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, अहिले जसरी सन्दर्भ ब्याजदर पूर्ण कार्यान्वयनमा छ, त्यसैगरी सेवाशुल्क समेत लागु हुनसक्ने अवस्था छ । सहकारी संस्थाहरुले अहिले पनि अरु विभिन्न शुल्क लिँदै आएका छन् जसमा घटेको ब्याजदर र समायोजन गर्न सक्ने अवस्था छ । 

के के छन् लुपहोल ? 

सहकारी संस्थाले लिन पाउने सेवाशुल्क निर्धारण गरे पनि सहकारीले महँगो शुल्क लिने विकल्प अझै पनि बाँकी नै छ । अहिले पनि सहकारी संस्थाहरुले कागजात शुल्क, निरीक्षण शुल्क लगायतको नाममा थप शुल्क लिँदै आएका छन् । त्यस्तो शुल्क समेत ऋणको प्रतिशतको आधारमै शुल्क लिँदै आएको छ । 

राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुलाई तोकिएको ब्याजदर र सेवा शुल्कबाहेक कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, विभागले सेवाशुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन पाउने वा नपाउनेबारे केही उल्लेख गरेको छैन । 

अर्कोतिर अहिले सहकारीले धेरै ऋण स्वीकृत गराएर कम ऋण दिने गरेका छन् । उदाहरणको लागि १० लाख ऋण स्वीकृत हुँदा ऋणीले ८ लाख रुपैंया मात्रै भुक्तानी दिने सहकारी पनि छन् । बाँकी भने सुरक्षणका लागि ऋणीको खातामा राख्न लगाइन्छ । सहकारीहरुले स्वीकृत ऋणको ब्याज लिन्छन् । तर वास्तविक ऋण भने अर्कै हुन्छ । 

ऋणको भुक्तानीले पनि ब्याजदरको निर्धारणमा अर्को लुपहोलको काम गर्दै आएको छ । सहकारीहरुले ऋणमा अन्तिमसम्मकै ब्याज जोडेर किस्ता निर्धारण गर्छन् । तर, ऋणीले किस्ताबन्दीमा सुरुदेखि नै भुक्तानी गर्दै जाने भएकोले यसबाट तोकिएकोभन्दा डेढ गुणा भन्दा बढी महँगो ब्याजदर पर्न आउँछ । 

अरु कुनै शुल्क लिन नपाउने हो भने विभागले तोकेको अहिलेको अधिकतम ब्याजदर र सेवाशुल्कमा सहकारीहरु टिक्नसक्ने अवस्था छैन । एकजना सहकारीकर्मी भन्छन्, ‘हामी आफैं १५ प्रतिशत ब्याज दिएर बचत उठाउँछौं, १५.७५ प्रतिशतमा ऋण दिन सम्भव नै छैन । सहकारी विभागले पेल्यो, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ हामीलाई राम्ररी थाहा छ ।’