काठमाडौं । मंसिर मसान्तसम्म जम्मा १७ वटा वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कारोबारमा आधारित भएर लाभांश घोषण गरेका छन् ।  साधारणसभा गर्ने अन्तिम मिति नजिकिदै जाँदा पनि विभिन्न कारणले बैंकहरूले लाभांश घोषणा गर्न नसकेका हुन् । 

लाभांश घोषणा गर्न बाँकी रहेका १० वाणिज्य बैंकमध्ये पाँच वटा बैंकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा पुगेको छ भने बाँकी बैंकको प्रतिवेदन आउन क्रममा रहेको विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीले बताए ।

‘राष्ट्र बैंक आएका प्रतिवेदन दिनरात नभनि अध्ययन गरेर उहाँहरूलाई साधारणसभा गर्न बाधा नपर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘साधारणसभा बोलाउन २१ दिन अघि नै सूचना गर्नुपर्ने प्रावधानलाई भ्याउने गरी काम सक्छौं ।’

पब्लिक कम्पनीले साधारणसभा बोलाउन कम्तीमा २१ अघि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । साधारणसभा बोलाउने मिति एक साता बाँकी रहँदा समेत राष्ट्र बैंक दुई संस्थाबीचको विवाद टुंग्याउन पर्खेर बसेको छ । तर मर्जरमा गएका बैंक भने अर्के प्रकारको समस्या देखिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) र नेपाल लेखामान बोर्डबीचको विवादले मर्जरमा गएका बैंकहरू समस्यामा परेका छन् । 

नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) लागू गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समायोजनमा दिइने सुविधा (कार्भआउट) का सम्बन्धमा दुई संस्थाबीच मतभेद देखिएको हो । लेखामान बोेर्डले विभिन्न विषयमा ‘कार्भ आउट’ गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, बोर्डको सिफारिसमा आईक्यान सहमत नहुँदा समस्या निम्तिएको हो ।

खासगरी इम्पेरिमेन्ट चार्ज र पुँजीको गणनाका सम्बन्धमा यस्तो समस्या देखिँदै आएको छ । सन् २०१७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एनएफआरएस लागू गरेकोले ३ वर्ष पुगेकाले यो वर्षदेखि त्यसमा छुट दिन नहुने लेखामान बोर्डको तर्क छ । तर आईक्यानले भने बोर्डको मापदण्ड विपरित चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई कार्भ आउट गर्ने अनुमति दिएको छ ।

आईएफआरएसले तोकेको मापदण्डलाई लागू गर्न नसक्ने अवस्थामा एनएफआरएसले केही विषयहरुलाई तत्कालै लागू गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले यसलाई ‘कार्भ आउट’ भन्ने गर्छन् । तर, यस्तो मापदण्ड लागू गर्नु नपर्ने अवधि ३ वर्ष मात्रै निर्धारण गरिएको थियो ।

बोर्डले गरेको सिफारिसमा आईक्यान सहमत हुन नसक्दा यतिबेला राष्ट्र बैंकमा  कतिपय बैंकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अन्तिम स्वीकृति रोकिएको छ । तर, आईक्यानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य भने दुई संस्थाबीचको विवाद टुङ्गी सकेको बताउँछन् । यी दुई संस्थाको विवादका कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैकमा अड्किएको हो ।

कोभिडले असर लेखा परीक्षणमा 

कतिपय बैंकहरूको लेखा परीक्षणका लागि डकुमेन्ट बनाउने कर्मचारी तथा लेखा परीक्षक समेत कोभिड महामारीमा परेपछि राष्ट्र बैंकमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पठाउन नसकेका कारण लाभांश घोषणा गर्न नसकेका हुन् । 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाउन समेत ढिला भएको देखिएको छ । सिभिल बैंकका लेखापरीक्षण शाखामा काम गर्ने कर्मचारी तथा स्वयम लेखा परीक्षकलाई समेत कोभिड भएपछि समयमा काम सक्न ढिला भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बताए । 

‘प्रारम्भिक लेखा परीक्षणको विवरण आज या भोलि नै राष्ट्र बैंक पठाउँछौं,’ उनले भने ‘पुस १५ सम्म स्वीकृत भएर आएमा हामी माघ १५ गतेसम्म साधारण सभा गर्न सक्छौं ।’ कोभिडका कारण कर्मचारी नै महामारीमा परेपछि लेखा परीक्षण कार्य ढिला भएको उनले बताए । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकले पठाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बैंकमा नै फिर्ता पठाएको छ । सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा आज भोलि नै पठाउने तयारी बैंकले गरेको छ । पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्ने तयारी बैंक हो । समय सीमा भित्र नै साधारणसभा सम्पन्न गर्ने बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

त्यस्तै लेखा परिक्षणका हुन नसक्दा अर्थात लेखा परीक्षण भएर पनि राष्ट्र बैंकमा फाइल अड्किएका एनएमबी, लक्ष्मी, मेगा, नबिल, नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, प्राइम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई भने समयमा साधारणसभा गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ ।

लाभांश वितरण गर्न घोषणा गरेका बैंकहरूले साढे प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म लाभांश घोषणा गरेका छन् । बैंकहरूले गरेको लाभांश घोषणामा पनि नगद लाभांश भने अत्यन्त कम रहेको छ । बैंकहरूले कर प्रयोजनका लागि ०.५२ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म थोरै नगद लाभांश दिने घोषणा गरेका हुन् ।