काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा अवधिभर स्थायी ब्याजदर रहने प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ । आज ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकले कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा नयाँ व्यवस्था गरेको हो । सो प्रकृतिको कर्जामा राष्ट्र बैंकले ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्ष र तत्पश्चात  प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर  पुनरावलोकन गर्न निर्देशन गरेको छ । 

कर्जाको स्थायी ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मानिरहेका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत निर्देशिका २०७७ संशोधन गर्दै कर्जाको स्थायी ब्याजदर प्रावधानलाई हटाएर नयाँ व्यवस्था गरेको हो । 

साथै राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै यसअघि ४ वटा मापदण्ड पुरा नगरेका कम्पनीको सेयर धितो राखेर कर्जा लिन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा अब कम्तीमा २५० दिन कारोबार मूल्य नभएका कम्पनीलाई शेयर धितोमा कर्जा नदिने व्यवस्था गरेको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले ४ वटा व्यवस्था थप गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरूको शेयर धितोमा कर्जा लिन पाइने छैन । व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरू विगत तीन वर्ष देखि साधारण सभा नगरेका संस्थाहरूको पनि शेयर धितो राखेर कर्जा लिन नपाइन व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

यसअघिको व्यवस्थाअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशन बमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरु, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरु र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पुरा हुँदा समेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरुको शेयरको धितोमा कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

शेयरधितो राखेर दिइने कर्जाको सिमा भने यथावत राखिएको छ । शेयर धितो राखेर ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।