काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाई नयाँ प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ऋणीको ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौक्ता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्न निर्देशन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको यो नयाँ व्यवस्थाले कोभिड प्रभावित व्यवसायीको धितोलिलाम प्रक्रिया रोकिने छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले यस अघि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका २०७७ संशोधन गरेर यस्तो निर्देशन गरेको हो ।  कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

साथै यस प्रयोजनका लागि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्नो उद्योग व्यवसाय तथा आयसोतबाट सम्पूर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकि ब्याज बक्यौतामात्र चुक्ता गर्न चाहेमा सोको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रुपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असूल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।
 

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामार्फत गरेको स्थायी ब्याजदरको प्रावधान गत कार्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा गएको हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थिर ब्याजदरका विषयमा मूलतः ४ वटा समस्या देखाएका थिए । पहिलो, ‘इल्ड कर्भ’ नहुनु । कर्जाको ब्याजदरे ‘इन्भर्टेड इल्ड कर्भ’ अनुसार निर्धारण हुन्छ । अर्थात् जति लामो अवधिको कर्जा हुन्छ ब्याजदर उति सस्तो हुन्छ । दोस्रो, प्रिपेमेन्ट निकै सहज हुनु । तेस्रो, ब्याजदर अन्तर ४.४ मा सीमित गर्नुपर्ने अवस्था । र चौथो, उच्च तरलताका कारण बजार ब्याजदर निकै सस्तो हुनु र अवस्था सहज हुनेबित्तिकै यो निकै माथि जाने सम्भावनालाई मुख्य विषय बनाएका थिए ।