काठमाडौं । उच्च ब्याजदर नियन्त्रणका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दरको सूत्र परिमार्जन गर्ने घोषणा गरे पनि लागू भएन । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रित नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत उक्त घोषणा गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोधका कारण घोषणा भएको करिब पाँच महिनासम्म पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । 

यसअघि मुद्रा र पुँजी बजार स्थायित्वका लागि डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझाबअनुसार उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले राष्ट्र बैंकलाई स्पे्रड गणनाको सुत्र परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उक्त व्यवस्था उल्लेख गर्‍यो । 'ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ' अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।