काठमाडौं । बीमा समितिमा अध्यक्षको पद रित्त भएको करिब १ महिना पुग्न लागेको छ । अब करिब १ महिनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुँदैछ । फागुन १८ बाट डेपुटी गभर्नरको पद पनि रिक्त हुन लागेको हो । बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न र राष्ट्र बैंकको डेपुटी बन्न दौडधूप गर्दै शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।

विशेष बीमा समितिको अध्यक्षका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई छनोट गरिएपनि राष्ट्र बैंकको डेपुटी बन्नका लागि राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकबाट छनोट गर्ने गरिन्छ । सामान्यतया समितिको अध्यक्ष नियुक्तिमा विषयगत मन्त्रालयले उपसमिति गठन गर्ने र सो उपसमितिले गरेको सिफारीसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । र पनि बीमा ऐनले अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सोझै प्रस्ताव लैजाने छुट समेत दिएको छ । 

बीमा ऐनमा बीमा क्षेत्रको विषयमा विशेष ज्ञान भएको व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले ऐन अनुसार नै बीमाको विज्ञ व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने हो । ४० वटा कम्पनीलाई नियमन गर्ने व्यक्ति यो क्षेत्रलाई बुझेको हुनुपर्छ, बुझेको मान्छे भएमा काम राम्रो हुन्छ भन्ने हो । यद्यपि यहाँ राजनीतिक पहुँचवालाले अवसर पाउने गरेका हामीसँग प्रशस्त उदाहरण छन् ।

बीमा समिति अध्यक्षमा चिन्तामणिकी अन्य   

समितिको अध्यक्ष बन्नका  लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी, कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रशासक तथा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट तथा आईक्यानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य तथा कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौला दौडधूपमा रहेका छन् । बीमा समितिकै निवर्तमन अध्यक्ष चापागाईँ पहुँच पुगे दोहोर्याउने सोचमा छन् भने चापागाईँसँग ४ वर्षअघि सँगै अध्यक्ष लडेका तथा सरकारको अन्तिम निर्णयबाट बाहिरिएका पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा.रविन्द्र घिमिरे पनि सरकारले पत्याएर आफूलाई अध्यक्ष बनाएमा बीमा क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउने अठोटमा छन् ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका निवर्तमान अध्यक्ष महेश गुरागाईँ, राष्ट्रिय बीमा संस्थानका अध्यक्ष गंगाराम कँडेल र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट तथा आईक्यानका पूर्व अध्यक्ष टंक पनेरु पनि बीमा समितिको अध्यक्ष बन्ने दौडधूपमा गरिरहेका छन् । तर, सरकार तथा तालुकदार अर्थ मन्त्रालयले भने यसका कुनै चासो देखाएको छैन । 

राष्ट्र बैंकका डेपुटीका लागि के हुँदैछ तयारी ? 

फागुन १८ गतेदेखि रिक्त हुने डेपुटी गभर्नरको पदका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको दौडधूप शुरु भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न विभागमा कार्यकारी निर्देशकको भूमिका निर्वाह गरिहेका १७ जना डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य भएपनि सरकारसँग पहुँच भएका चार वर्षका लागि सो पदमा नियुक्त हुने अभ्यास हुँदै आएको छ । 

गभर्नर सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट दुई जनालाई मन्त्रिपरिषदले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने परम्परा भएपनि जसको पहुँच बढी र माथिसम्म छ त्यो नै डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य हुन्छ । यदि चुनाव भयो भने राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि श्रेष्ठताका आधार चयन गरिने हो भने  भुवन कँडेल र नेफिल मातंगी मास्के अग्रपङ्गी रहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंक ऐनले यस विषयमा केही पनि बोलेको छैन । 

डेपुटी गभर्नर राजनीतिक लबिङ र शक्तिको आधारमा प्राप्त हुने पद भएकाले डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि सबै शक्ति केन्द्रमा उत्तिकै दौडधूप भइरहेको छ । वर्तमान सरकारकै निरन्तरता भएमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सल्लाहकार रहेका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत रोजाइ परेकी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी गृह जिल्ला (झापा)की नीलम ढु्र्रंगान (तिम्सिना) तिमल्सिना रहेकी छिन् । .श्रेष्ठ पक्का डेपुटी बन्ने उम्मेदवार भनिएको छ । केपी ओली र विष्णु पौडेलले निरन्तरता पाएमा उनी डेपुटी हुनेछन् । अर्काे एक डेपुटी गभर्नरका लागि तिब्र प्रतिष्पर्धा छ । जसमा बामपन्थी खेमाका अधिकांश कार्यकारीहरु प्रयासरत छन् । 

त्यस्तै, अर्का कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल पनि डेपुटी गभर्नरको तीव्र आकांक्षी हुन् । त्यसरी नै भुवन कँडेल, पिताम्बर भण्डारी, सुमन कुमारसहितले पनि डेपुटी गभर्नरका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसरी नै डेपुटीको लाइनमा गुणाकर भट्ट पनि डेपुटीको बलियो दावेदारको रुपमा देखिएका छन् । नेफिल मातंगी मास्के, पिताम्बर भण्डारी, मुकुन्दकुमार क्षेत्री, रिषिकेश भट्ट, प्रदीपराज पौडेल, नरेश शाक्य, बमवहादुर मिश्र, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत नेपाल तथा रामवहादुर मानन्धर पनि डेपुटीका लागि योग्य मानिन्छन् ।

डेपुटी बन्न ढकाल, तिम्सिना, भुवन कँडेलसहितले निकै मेहनत गरिरहेका छन् । पिताम्बर भण्डारीदेखि सुमन कुमार अधिकारीसम्मले सम्बन्धित शक्तिकेन्द्रमा पहुँच बढाएका छन् । यीमध्ये कँडेल, ढकाल, ढुंगाना र अधिकारीलाई प्रवल दावेदार मानिएको छ । 

राष्ट्र बैंक ऐनले अहिले कायम रहेका १७ जना कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बन्न बराबरी योग्यता दिएको छ । कहिलेकाँही बरिष्ठताका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नु पर्ने आवाज उठेपनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा गभर्नरले आफ्नो दायाँ हातका रुपमा सिफारिस गर्ने गरेको विगतका अभ्यास छन् । 

डेपुटी गभर्नर दैनिक काम कारबाहीका साथै राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पनि वरिष्ठ सदस्य हुन्छन् । डेपुटी गभर्नर खाली हुने मिति नजिकिदै जाँदा कार्यकारी निर्देशकहरु आ–आफ्नो पहुँच बढाउन राष्ट्र बैंकको दोस्रो आकर्षक पदमा पुग्न दौडमा लागेका हुन् । डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त हुनका लागि कतिपय कार्यकारी निर्देशक नेता तथा नेतापत्नीलाई रिझाउन उनीहरूको घरदैलोमा जान थालिसकेका छन् ।

कतिले पुराना सम्बन्धलाई खोतल्दै  यसलाई व्यूँझाएर उपयोग गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । डेपुटी गभर्नरमा आफ्नो मान्छे ल्याउन राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियनहरू पनि पनि त्यतिनै सक्रिय हुने गरेका छन् । अहिले डेपुटी बनेका दुबै डेपुटी पनि यसरी नै राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका थिए । अहिले दुई तिहाईको सरकार भएकोले भागबण्डा भन्दा पनि अबको डेपुटी नियुक्तिमा शक्ति सामर्थले काम गर्ने देखिएको छ । 

राजनीतिक दवावका साथै आफ्नो कार्यकाल सफल पार्न सहयोग गर्ने डेपुटी गभर्नरका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चार जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने हुन्छ । यसअघि २०७२ फागुनमा वर्तमान डेपुटी गभर्नरहरूको नियुक्तिका बेला पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए । त्यसबेला, गभर्नर नेपालले चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर सिफारिश गरेका थिए । यद्यपि, ओलीले उनलाई गभर्नर भने बनाएनन् । डेपुटी गभर्नरबाट सेवानिवृत्त हुन लागेका शिवाकोटी बीमा कम्पनीहरूको नियामक बीमा समितिको अध्यक्ष बन्ने लबिङमा छन् ।