काठमाडौं । कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता दिन सरकारले स्थापना गरेको कोषमा २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ जम्मामा भएको छ । कोषमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ४८ करोड र नेपाल सरकारले एक अर्ब राखेको हो । कोष स्थापनाको लागि कार्यविधि बनेपछि २८ अर्बको प्रतिवद्धता आइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । 

‘कोषमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएपनि यो अवधिमा जम्मा २ करोड ४७ लाख रुपैयाँमात्र व्यवसाय निरन्तरता सम्बन्धी कर्जा गएको छ,’ उनले भने ‘बैंकहरूले कर्जा दिइरहेका होलान्, राष्ट्र बैंकमा शोधभर्नाको लागि माग नआइसकेको हुन सक्न छ ।’  जम्मा ५ जना ऋणीबाट यो ऋणको माग आएको हो । बैंकहरूले कर्जा दिन थालेपनि निकै कममात्र आवेदन आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले गत कार्तिक २७ गते व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि,२०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।   

कार्यविधि आएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जा प्रवाह गर्न चासो नदेखाएपछि अर्थ मन्त्रालयले गत पुस ४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो । व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खातामा जम्मा भएको रकम र यसको अवस्थाबारे पाक्षिक रूपमा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।  व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाहको विवरण बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत साप्ताहिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेलगायतका निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयमा भएको थियो । 

सञ्चालनमा रहेको व्यवसायले मात्र उक्त कर्जा पाउने छन् अर्थात निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन भएको तर सञ्चालन खर्च समेत जोह गर्न नसकेका उद्यमीलेमात्र यस्तो कर्जा पाउने छन् । कर्जा लिनको लागि कर तिरेको प्रमाणलगायत अन्य प्रावधान पनि पूरा गर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मापदण्ड पुगेका व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले सो कोषबाट शोधभर्ना दिने हो । 

यो कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले व्यावसायिक निरन्तरताका लागि पाउने कर्जा हो । यसअनुसार उद्योगी व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा कर्जा पाउँछन् । ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ अनुसार यस्तो कर्जाका लागि सरकारले ५० अर्बको कोष स्थापना गर्नेछ । कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 
अहिलेसम्म कोषमा २८ अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको छ ।

ऋणीबाट माग आएमा कर्जा दिन समस्या नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सो कोषमा नेपाल आयल निगमबाट ५ अर्ब, राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ यकिन भएको छ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट १ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १ अर्ब, नेपाल सरकारबाट १ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निश्चित भइसकेको छ ।  

कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएर श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायीले यो कोषमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् । कार्यविधिले अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी तीन भागमा वर्गीकरण उद्यम व्यवसायको वर्गीकरण गरेको छ । ती हरेक क्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने सीमा तोकिएको छ । 

जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिकका लागि अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् भने न्यून प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिकका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् । 

व्यवसायीलाई प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षका लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा २ वर्षको हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।