काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा मौद्रिक नीतिका लागि दिइएका सुझावको चाङ लागेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नका लागि उचित राय सुझाव मागेको थियो, त्यहीअनुसार विभिन्न संघसंस्थाले सुझाव राष्ट्र बैंकमा पठाएका हुन् ।

कतिपय सुझाव खामबन्दी छन्, त कतिपय मेलमा आएका छन् । मेलमा आएका सुझाव पनि पिन्ट गरेर फाइलिङ गरेर राखिएको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु सुझावमा समावेश गरिएका बुँदाहरु केलाउनमै व्यस्त छन् ।

कतिपय सुझाव कर्मकाण्डी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले छोटो प्रतिक्रिया दिए ।  ‘अधिकांश पुरानै कपी एन्ड पेस्ट छन,’ उनले भने–‘कतिपय त बजेटका लागि दिइएका सुझावसमेत मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न भनेर पठाइएको छ ।’ 

कतिपयलाई त मौद्रिक नीति र बजेटमा के कस्ता सुझाव दिँदा ठिक हुन्छ भन्नेसम्म पनि थाहा नभएको ती सुझावबाट प्रष्ट हुने राष्ट्र बैंकका ती उच्च कर्मचारीले बताए । ‘बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा र मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने बजेटमा पठाउनेसँग सुझाव माग गर्दाको परिणाम हो,’ उनले हाँस्दै भने–‘त्यसैले कर्मकाण्डी मैले कर्मकाण्डी सुझाव भन्ने गरेका छु ।’

राष्ट्र बैंकमा अहिले करिब डेढ दर्जन सुझाव आइसकेका छन् । संस्थागत रुपमा धेरै सुझाव आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

उद्योग व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाहरुले ब्याजदर घटाउने उपाय सहितको मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको बेला यस्तो सुझाव दिइएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले पनि ती संस्थाको सुझाव अनुसार मौद्रिक नीतिमा ऋणको चर्को ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गरेको छ ।राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्भवतः असारको तेस्रो सातासम्म सार्वजनिक गरिसक्ने छ । मौद्रिक नीतिमा लगानीयोग्य रकमको अभाव कम गर्ने उपायको खोजी गरिने र त्यस्तो उपायले तरलताको अभाव अन्त्य हुने र ऋणको ब्याजदर पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले कृषिमा जाने कर्जालाई सीसीडी रेसियो (कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात) मा गणना नगर्ने हो भने अहिले देखिएको लगानीयोग्य रकम अभाव केही कम हुने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

बैंकर्स संघको सात पृष्ठ लामो २७ बुँदे सुझावमा कृषिमा जाने कर्जालाई सीसीडी रेसियोमा गणना नगर्ने हो भने करिब २२ अर्ब बैंकिङ प्रणालीमा आउने र त्यसले अहिले देखिएको लगानीयोग्य रकम अभाव केही कम हुनुका साथै कर्जाको ब्याज पनि घटने अपेक्षा गरेको छ ।

यसैगरी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको ११ बुँदै सुझावमा वाणिज्य बैंकको जस्तै ‘क्रेडिट कार्ड’ जारी गर्न पाउनुपर्ने तथा पुनर्कर्जाको सीमा र अवधि बढाउन पनि माग गरेको छ । नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो राखेर लिइने कर्जाको चर्को ब्याजदर घटाउन सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले उद्योगी व्यवासायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठन र अन्य संघसंस्थाले सुझाव दिएजस्तै मौद्रिक नीतिमा चर्को ब्याजदर घटाउने उपायसहितको उपकरण खोजी गरिएको जानकारी दिए । कुन–कुन उपाय अपनाएर ब्याजदर घटाउने भन्ने रणनीतिका विषयमा भने ती उच्च अधिकारीले भन्न चाहेनन् । ‘हामीले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी कर्जाको ब्याजदर घटाउने तयारी गरिसकेका छौं,’ उनले भने–‘ती उपकरणबाट लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव हट्ने र कर्जाको ब्याजदर घट्नेछ ।’

लिखितका अलावा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपूर्व पनि बैंकर, उद्योगी, व्यवसायीलगायतसँग सामूहिक छलफल गरेर सुझाव लिने गर्छ । ती संघ तथा संस्थाका प्रतिनिधिसँग केही दिनभित्रै ब्याजदर घटाउने उपायसहितको सुझाव माग्ने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त सुझावलाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । 

‘सीसीडी रेसियो हटाउने हो भने १ खर्ब ५० अर्ब तरलता निस्कन सक्छ,’ एक बैंकरले भने–‘यसले तरलताको समस्या तत्काल समाधान भई कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ ।’ केही समयअघिद्ेखि ब्याजदर धान्नै नसक्ने गरी बढेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावका कारण लामो समयदेखि उद्योगी, व्यवसायीले लिने ऋणको ब्याजदर औसतमा १४ प्रतिशत माथि पुगेको छ । 

विकास खर्च सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएरपछि लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव बैंकहरुले झेल्दै आएका छन् । विगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तरलताको अभाव कम हुँदै जाने गरेकोे छ । यस वर्षपनि त्यही अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई निर्देशन दिएका छन् । बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार, आर्थिक बृद्धि ८.५ प्रतिशत र मूल्य बृद्धि ६ प्रतिशतमा सिमित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको खाका राष्ट्र बैंकले तयारीमा जुटेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा  केहि नयाँ विषय समावेश हुने अनुमान गरिएको छ । यस पटकको मौद्रिक नीतिमा बैंकका सञ्चालकहरुको अधिकारमा अंकुश लगाउने आउने सम्भावना रहेको एक बैंकर बताउछन् । उनका अनुसार बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तीमा यस पटकको मौद्रिक नीतिमा नै नयाँ व्यवस्था आउने संकेट गरेको उनले बताए । त्यसै वीग मर्जरजलाई मूर्त रुप दिन बाणिज्य बैंकहरुको संख्या २० भन्दा तल झार्ने गृहकार्य भइरहेको ती बैंकरले बताए । 

त्यस्तै वीग मर्जरको विषयमा अर्थमन्त्रालयले गभर्नरको राय बाझिएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्रालयले बैैकको संख्या एकिन गरिरेर फोर्सफूल्ली मर्जको पक्षमा रहेको छ भने गभर्नर भने स्वयिक्षीक मर्ज गर्ने पक्षमा रहेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले बताएको छ ।