काठमाडौं । समयमा ब्याज तथा किस्ताको भुक्तानी नगरेको भन्दै ऋणीको धितो लिलामीका लागि बैंकहरुले धमाधम प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । अहिले सबैजसो बैंकहरुले ऋणीको कर्जा लिलामीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै दिनदिनै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिरहेको देखिन्छ । 

त्यसरी कर्जा नतिर्ने ऋणीमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएका ऋणमात्रै होइन, व्यवसायिक प्रयोजनका ऋणदेखि राष्ट्र बैंकले तोकेको कोभिड–प्रभावित क्षेत्र उद्योग व्यवसाय समेतले लिएका ऋण समेत देखिएको छ । यस्तो ऋण समयमै नउठेपछि बैंकहरुले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै ऋण चुक्ता गर्न आउन भनेका छन् । सो अवधिभित्र पनि ऋण नतिरे धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित भई ऋणको दायित्व भुक्तान गर्न असमर्थ भएका ऋणीको हकमा असार मसान्तसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले त्यस्ता ऋणीले हालसम्म तिर्न बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशत तिरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न चाहे त्यो समेत गरिदिने जनाएको छ । 

त्यसो भए अहिले धमाधम आएको ३५ दिने सूचना के हो त ? बैंकरहरु अहिले निकालिएका सूचना राष्ट्र बैंकले तोकेको सुविधाभित्र नपर्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले पनि एकाध बाहेक अरु लिलामीहरु कानूनी व्यवस्था र राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार नै भएको जनाएको छ ।

कस्ता ऋणीले पाउँछन् सुविधा ?  

राष्ट्र बैंकले तोकेको सुविधा पाउन कोभिड–१९ बाट मध्यम र अति प्रभावित सूचीमा हुनुपर्छ । सामान्य प्रभावितको हकमा पुस मसान्तसम्म कर्जा तिर्ने समय तोकिएको थियो । त्यो अवधि सकिइसकेको छ । 

तर, त्यतिले मात्रै चाहिँ पुग्दैन । त्यस्ता संस्थाहरुले कोभिड सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म नियमित रुपमा कर्जाको दायित्व भुक्तानी गरिरहेको समेत हुनुपर्छ । अघिल्लो वर्ष पुस मसान्तसम्म नियमित किस्ता तथा ब्याज तिर्न बाँकी भएका उद्योगहरुको धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बाधा गर्दैन । 

कोभिड प्रभावित र अघिल्लो वर्षसम्म नियमित रुपमा भुक्तानी गरेको भए पनि ऋण तिर्न नसकेका ऋणीहरु नियमित रुपमा बैंकको सम्पर्कमा भने बस्नुपर्छ । पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि बैंकको सम्पर्कमा नआएका ऋणीलाई खराब ऋणी मानेर धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्न बाधा नहुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । 

‘अधिकांशले ऋणको पुनर्संरचना गरिसके’

कोभिडबाट प्रभावित भई राष्ट्र बैंकको नीतिगत सुविधाको दायराभित्र रहेका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले ऋणको पुनर्संरचनाको सुविधा प्राप्त गरिसकेको समेत बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । 

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन सबै बैंकहरुले पालना गरिरहेका छन् । कोभिडबाट प्रभावित हुनुभएका अधिकांश व्यवसायीले रिसेड्युलिङ र रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा लिइसक्नुभएको छ । केही बाँकी हुनुहुन्छ भने पनि हामी राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप दिन्छौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘अहिले आएका सूचनाहरु योभित्र पर्ने खालका होइनन् ।’

सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी बैंकले ग्राहकलाई राम्रोसँग नियाल्ने भन्दै कोभिडले प्रभाव पारेर ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएको अवस्थामा कुनै पनि बैंकले जबरजस्ती धितो लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउने बताउँछन् । सिटिजन्स बैंकले पनि अवस्था हेरेर मात्रै यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको उनको भनाइ छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल पनि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई राम्रोसँग पालना गरेको पाइएको बताउँछन् । ‘हामीले हेर्दा सबै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पालना गरिरहेको देखिन्छ,’ ढकालले भने, ‘कसैले बदमासी गरेको भए बेग्लै कुरा हो, नत्र धितो लिलामी पनि नियमानुसार नै भइरहेको छ ।'