काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणमा अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सहभागिता अनिवार्य हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘ब्राञ्च अडिटिङ’सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । नमूना संकलन विधिबाट गरिएको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्येक शाखाको अडिट गर्नुपर्ने सो कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको उक्त प्रस्ताव यतिबेला रायका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) र नेपाल लेखामान बोर्डमा पठाइएको छ । त्यहाँबाट राय प्राप्त भएपछि त्यसलाई समेत समेटेर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले यसलाई जारी गर्नेछ । कार्यविधि जारी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महँगो शुल्क तिरेर आफ्ना शाखाहरुको अडिट गर्नुपर्छ । 

के हो ब्राञ्च अडिटिङ ?

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण दुई तरिकाबाट गर्दै आएको छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पठाएका वित्तीय विवरणका आधारमा कार्यालयमै बसेर निगरानी गर्दै आएको छ । यसलाई अफसाइट सुपरिवेक्षण भनिन्छ । अर्को चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामै गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने काम समेत गर्दै आएको छ । यसलाई अनसाइट (स्थलगत) सुपरिवेक्षण भनिन्छ । बैंकले प्रत्येक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्थलगत सुपरिवेक्षणका लागि आफ्ना कर्मचारीलाई खटाइरहेको हुन्छ । 

स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दा प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४/५ जनाको टीम बनाएर पठाउँछ । त्यस्तो टीमलाई सामान्यतया एक महिनाभित्र स्थलगत सुपरिवेक्षणको सबै काम सक्ने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । 

छोटो समयमै सक्नुपर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु सबै शाखामा पुग्न सक्दैनन् । तोकिएको समयमध्ये धेरैजसो समय त उनीहरुले केन्द्रीय कार्यालयकै सुपरिवेक्षणमा बिताउँछन् । समय बाँकी रह्यो भने शाखाहरुको भिजिट गर्छन् । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एउटै बैंकका अढाई/तीन सय शाखामा जान त सम्भव पनि हुँदैन । जोखिमका आधारमा केही शाखाको स्याम्पलिङ गरेर स्थलगत निरीक्षण हुन्छ, तर सबै सम्भव नै हुँदैन ।’ 

राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने यही काम अब भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सुम्पिन लागिएको हो । यो व्यवस्था लागू भएपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले तोकिएको शाखाको अडिट गर्छन् र यसको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकलाई दिन्छन् । यसो गर्दा राष्ट्र बैंक त्यसरी शाखा शाखामा गइराख्नु पर्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । तर, ब्राञ्च अडिटिङको कामको लागि खर्च भने बैंकले नै व्यहोर्नुपर्छ । यसो गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको शुल्क यसै पनि महँगो हुने भएकोले बैंकको प्रशासनिक खर्चमा ठूलो व्ययभार थपिन्छ । यसले नाफामा समेत असर गर्छ । 

यही भएर बैंकहरुले तत्कालै यस्तो कार्यविधि लागू गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । तर राष्ट्र बैंकले यसलाई वास्ता गरिरहेको छैन । 

सुबोधकुमार कर्णको जोडबलमा नयाँ नीति

यो योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा धेरै जोडबल गर्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सुबोधकुमार कर्ण हुन् । कर्ण आफैं पनि पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । सीएहरुलाई काम दिलाउनकै लागि ब्राञ्च अडिटिङको लागि जोडबल गरिरहेको उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैं पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । त्यसैले पनि कर्णको प्रस्तावलाई अधिकारीले खुलेर सहयोग गर्दै आएको दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु गर्छन् । यही कारण पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अनुकूल हुनेगरी नीति बनाउँदै आएको उनीहरुको आरोप छ । केही समय अघि ७५ औं वरियताका कर्मचारीलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएकै आधारमा १५ औं नम्बरभित्र पारेर बढुवा गरिएको भन्दै विवाद समेत भएको थियो । 

अहिले आएको ब्राञ्च अडिटिङको अवधारणा राम्रो भए पनि नेपालमा रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको संख्या, उनीहरुले लिने शुल्क र बैंकहरुको भुक्तानी गर्नसक्ने क्षमताका कारण तत्काल यो सम्भव नभएको बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, पनि कर्णले यसलाई तत्कालै लागू गराउन जोेडबल गरिरहेका छन् । 

प्रस्तावित कार्यविधिले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल लेखामान बोर्ड, राष्ट्र बैंक भएको कमिटीको परिकल्पना गरेको छ । त्यो कमिटिले लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र सूची तयार गर्छ । कारोबारको संख्या र आकारका आधारमा त्यस्तो ब्राञ्चको अडिटिङका लागि फरक फरक वर्गका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ ।