काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) सीमा नघाउने बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ । बैंकहरूले ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था छ । तर, केही बैंकले यो सीमा पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । स्प्रेड दर सीमाभन्दा बढी भएमा पनि कर्जाको ब्याजदरमा भार पर्नसक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसमा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आइतवार परिपत्र जारी गर्दै कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमाससम्ममा सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको छ । परिपत्रमा भनिएको छ ‘ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिनेछ ।’

राष्ट्र बैंकले फागुन २ गते आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि थपेको छ । समीक्षामा २०७७ पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनःसंरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न असमर्थ ऋणीहरूबाट ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असुलउपर गरी २०७८ असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनःसंरचनारपुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो ।