काठमाडौं । वर्षौंदेखि दुःख गरेर कमाएको वा पुर्खौंदेखि संरक्षण जोगाएको पैसा हामी बैंकमा राख्छौं । बैंकमा पैसा राखेर हामी आनन्दसँग निदाउँछौं । तर, बैंकदेखि हामी यति धेरै निश्चिन्त किन हुन सकेका छौं त ? निजी क्षेत्रको लगानी भएका बैंकलाई नै यति धेरै विश्वास गर्ने आधार बनेको हो त ? पक्कै पनि होइन । हामीले देख्ने बैंकभित्र अरु धेरै फ्याक्टरहरु छन्, जसले हाम्रो सम्पत्तिलाई सुरक्षित बनाइरहेको हुन्छ । 

अहिले बैंकहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन र सुरपरिवेक्षणमा हुन्छन् । बैंकहरुका हरेक गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले नियालिरहेको हुन्छ । बैंकरुको सुरक्षाकै लागि नियमनलाई राष्ट्र बैंकले कसिलो बनाएको हुन्छ । बैंकले बहन गर्नुपर्ने दायित्व सजिलैसँग पूरा हुने र जोखिमको असर निक्षेपकर्तासम्म पुग्न नदिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको हुन्छ । 

तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो संस्थालाई डुब्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । नेपालको इतिहासमा कयौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु डुबेर लिक्विडेसनमा गएको र कति संस्थाहरु चल्नै नसकेर अर्को संस्थासँग विलय भएका उदाहरण समेत धेरै देखिन्छन् । नेपाल मात्रै होइन, छिमेकी देश भारतमा दर्जनौं बैंकले ग्राहकका अरबौं रकम गायब पारेको उदाहरण भेटिन्छ । विश्वमा कयौं बैंकहरु यसैगरी डुबेको इतिहास छ । 

त्यसो भए अब बैंकमा राखिएको सम्पत्तिप्रति हामी कसरी निश्चिन्त हुने त ? यसको पछाडि अर्को एउटा महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर छ । त्यो हो, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष । बैंकमा आएको समस्याका कारण साना निक्षेपकर्ताको बिल्लीबास नहोस् भन्ने उद्देश्यले कोषले अहिले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेपको सुरक्षण (बीमा) गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कोषले निक्षेपको सुरक्षण गरेर निक्षेपकर्तालाई मात्रै सुरक्षा दिएको छैन । सरकारको प्राथमिकतामा परेका विपन्न वर्ग कर्जा, महिला कर्जा, कृषि कर्जा, साना तथा मझौला उद्यमशीलता कर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा दिइने कर्जामा समेत कोषले सुरक्षण प्रदान गर्दै आएको कोषका सीईओ विष्णुबाबु मिश्र बताउँछन् । 

कुन क्षेत्रमा कति सुरक्षण ? 

पछिल्लोपटक निर्धारित शुल्क अनुसार कोषले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा रहेको निक्षेपमा ३ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्दै आएको छ । त्यस्ता संस्थाहरुले कुनै कारणले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेनन् भने कोषले यस्तो रकम सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई दिने प्रत्याभूति गरेको हुन्छ । माघ मसान्तसम्म २ करोड ४३ लाख खाताको ६ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सुरक्षण भएको सीईओ मिश्रको भनाई छ । यस्तो सुरक्षणबापत कोषले त्रैमासिक रुपमा ०.०४ प्रतिशत सहित वार्षिक ०.१६ प्रतिशत शुल्क लिने गरेको छ । 

कर्जा सुरक्षण अन्तर्गत विपन्न क्षेत्रमा बिनाधितो जाने ५ लाखसम्म, धितोमा जाने १० लाख रुपैयाँसम्म, महिलाद्वारा प्रवद्र्धित उद्योगमा परियोजना धितो वा सामुहिक जमानीमा ७ लाखसम्मको धितोमा तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाखसम्मको कर्जामा पनि यस्तो सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यस्तो कर्जामा अर्धवार्षिक रुपमा ०.५ प्रतिशतका दरले वार्षिक १ प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्था छ । यस्ता ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा कोषले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण रकमको ७५ प्रतिशत क्षतिपुर्ति दिन्छ । 

त्यस्तै, कृषि तथा साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) कर्जा अन्तर्गत ५० लाखसम्म अनिवार्य र कोषको स्वीकृतिमा १ करोडसम्मको सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यस्तो सुरक्षणमा ५० लाखसम्म ८० प्रतिशत र त्योभन्दा बढी १ करोडसम्म ७० प्रतिशत कोषले व्यहोर्नै व्यवस्था छ । यस्तो कर्जामा ५० लाखसम्मको लागि अर्धवार्षिक रुपमा ०.१७५ प्रतिशत समेत गरी मासिक रुपमा ०.३५ र १ करोडसम्मको कर्जाको लागि अर्धवार्षिक रुपमा ०.१५ प्रतिशत समेत गरी वार्षिक रुपमा ०.३० प्रतिशत शुल्क लिने गरेको छ । यस्तो कर्जा डिफल्ट भएमा ५० लाखसम्मको लागि ८० प्रतिशत र १ करोडसम्मको लागि ७० प्रतिशत रकम कोषले व्यहोर्छ । 

पशुधन सुरक्षण अन्तर्गत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको सुरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ । कुनै व्यक्तिले खरिद गरेको पशुको मृत्यु भएमा खरिद रकमको ९० प्रतिशत र स्थायी बाँझोपन भएमा ५० प्रतिशतसम्म रकम कोषले व्यहोर्ने गरेको छ । यसका लागि पशुधन शुल्कको १.५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मिश्रको नेतृत्वपछि कोषको सफलता

२०७४ असोज २४ गते तात्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विष्णुबाबु मिश्रलाई कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । २०४८ सालमा कोषकै कर्मचारीको वरिष्ठ सहायक स्तरबाट सेवा सुरु गरेर २६ वर्ष बिताएका उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट कोषको सीईओ बनेका थिए । सीईओ बन्नुअघि उनी कोषको व्यवस्थापनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतपछिको दोस्रो वरियतामा थिए । 

उनी नेतृत्वमा आउनुअघि कोषको भवन जीर्ण अवस्थामा थियो । उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरु भाडामा चलिरहेका थिए । सफ्टवेयर निर्माण हुन नसक्दा कोषले आफ्ना काम कारबाहीहरु म्यानुअल ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कानूनको अभावमा आफ्ना सेवाहरुलाई पारदर्शी बनाउन गाह्रो भरहेको अवस्था थियो भने कर्मचारीको दरबन्दी अपर्याप्त थियो भने दरबन्दी भएका ठाउँमा पनि कर्मचारी भर्ना अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । त्यसबाहेक व्यवसायको जोखिमबारे अध्ययन नहुँदा अन्योलता कायमै थियो ।  

उनी आएलगत्तै कोषको प्रशासनिक सुधार र क्षमता विस्तारमा तीव्र ढंगले लागे । मिश्र भन्छन्, ‘लामो समयसम्म यहीँ काम गरेकोले मलाई कोषले गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा राम्रोसँग थाहा थियो । त्यसैले अध्ययनको लागि भनेर समय दिनु परेन । कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टदेखि नै योजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढेँ ।’

मिश्रले नेतृत्वमा आएसँगै सबै कामहरुलाई एकैसाथ अघि बढाए । भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएर साढे २ वर्ष बितिसक्दा अन्योलपूर्ण रहेको केन्द्रीय कार्यालयको पुनर्निर्माणलाई उनले तत्कालै अघि बढाए । भाडामा रहेका विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा र बुटवलका शाखा कार्यालयको जग्गा खरिद र भवन निर्माण अघि बढाए । अहिले कोषको केन्द्रीय कार्यालय भवनको निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । विराटनगर, पोखरा र बुटवलमा आफ्नै भवन निर्माण भइसकेको छ । केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माण यही वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ । भवन बन्न बाँकी शाखा कार्यालयहरुमा समेत जग्गा खरिद भइसकेको र भवन निर्माण कार्य अघि बढाइने सीईओ मिश्रले जानकारी दिए ।

सफ्टवेयर निर्माणतर्फ पनि अहिले उल्लेख्य प्रगति भइसकेको छ । निक्षेप र कर्जा सुरक्षणका लागि यतिबेला छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको छ । मिश्रले पहिलो वर्ष निक्षेप सुरक्षण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (डीजीआईएमएस) सुरु गरे । यो सम्पन्न भइसकेपछि कर्जा सुरक्षण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सीजीआईएमएस) को पनि निर्माणको सुरुवात गरे । अहिले दुबै सफ्टवेयर अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ । सञ्चालित प्रणालीको आईएस अडिटको प्रक्रिया अहिले सुरु गरिएको छ । यही आर्थिक वर्षभित्र सदस्य संस्थाबाट अनलाइनमार्फत् सूचना प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था बनिसकेको मिश्रले बताए ।

यो अवधिमा कोषले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी नयाँ नियमावली स्वीकृत गराएको छ । संस्थाले सुशासन निर्देशिका, व्यवसाय प्रवद्र्धन निर्देशिका, लगानी कर्मचारी सेवा शर्त, खरिद तथा आर्थिक प्रशासन, लिलाम बिक्री निर्देशिका लगायतलाई समेत समयानुकुल संशोधन गराएको छ । संस्थाले नयाँ ५ वर्षे रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन समेत सुरु गरिसकको छ । 

यति मात्रै होइन । मिश्र आउनुअघि कोषमा ६२ कर्मचारीको दरबन्दी थियो । त्यसमध्ये ३९ जना मात्रै कार्यरत थिए । देशभर रहेर काम गर्नुपर्ने संस्थाका लागि यो संख्या निकै अपर्याप्त थियो । मिश्रले थप २० जनाको दरबन्दी स्वीकृत गराएर संख्या ८२ पुर्याए । अहिले कोषमा ६१ जना कर्मचारी छन् । यही आर्थिक वर्षभित्र दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारी नियुक्त भइसक्ने मिश्रले बताए । अहिले कोषले नयाँ दरबन्दीको लागि यहि कोभिडकै बेलामा लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा पनि लिन लगाइसकेको छ । 

सरकारी ‘ठेस’ले रोकिएन पाइला

राम्रो काम गर्दागर्दै एकपटक उनी वर्तमान सरकारको निशानामा परे । चुनाव घोषणा भएपछि नियुक्त गरिएको भन्दै मिश्रलाई नियुक्ति भएको ९ महिनामै मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गरेको थियो । तर, सरकारको गैरकानूनी वर्खास्ती विरुद्ध सर्वोच्च भएका उनलाई अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । 

सरकारको निशानामा परेर पुनर्बहाली भए पनि उनले आफ्नो कामको गतिलाई रोकेनन् । ‘हामीले देश र जनताको लागि काम गर्ने हो । कुनै पार्टी वा सरकारको लागि होइन । राजनीतिक प्रतिशोधको सजाय हामीले भोग्नु दुःखलाग्दो कुरा हो । तर, यसले गर्दा काममा विचलित हुने भन्ने त प्रश्न नै आउँदैन,’ सीईओ मिश्र भन्छन्, ‘मेरो सेवाकाल नै यहीँ बितेकोले पनि यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमै केन्द्रित रह्यो । अरु सोच्ने त फुर्सदै पाइएन ।’

त्यति मात्रै होइन, कोषका लागि उपत्यका बाहिर जग्गा किन्दा समेत उनीमाथि अनियमितताको आरोप लाग्यो । उनीमाथि अख्तियारमा मुद्दा पनि पर्यो । तर, अदालतले खरिदमा अनियमितता नभएको भन्दै उनको रिट खारेज गरिदियो । मिश्र यसलाई पनि धेरै ठूलो रुपमा लिँदैनन् । आफूलाई आफ्नो जिम्मेवारीबारे राम्रोसँग थाहा भएको र न्यायालयप्रति भरोसा समेत भएकोले यसबाट पनि आफू विचलित नभइ काम गरेको बताउँछन् । 

मिश्रको कार्यकाल सकिन अब करिब ७ महिना मात्रै बाँकी छ । तर, आफ्नै संस्थाबाट हुर्केको मान्छेलाई नेतृत्व दिँदा संस्था कसरी सफल हुन्छ भन्ने छाप उनले छाडेका छन् ।  यो अवधिमा उनले कोषको गुणात्मक मात्रै नभएर व्यवसायको विस्तार समेत गरे । ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको चुक्त पुँजीलाई १० अर्ब पुर्याए । पौने ४ खर्बको निक्षेप सुरक्षणलाई ८ खर्ब नजिक पुर्याए । करिब ७ अर्बको कर्जा सुरक्षणलाई बढाएर १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याए । कोषको खुद सम्पत्ति बढेर ६ अर्बबाट १५ अर्ब नाघेको छ । 

खासगरी विपन्न वर्ग कर्जाको सुरक्षणले अहिले कोषको कर्जा सुरक्षणको आकारलाई उच्च पुर्याएको छ । साढे ५ अर्बको विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण अहिले १ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । पशुधन सुरक्षणबापत अघिल्लो वर्ष ३ हजार ८ सय कृषकले सुरक्षण गराएकोमा यो वर्ष माघसम्म मात्रै २ हजार ४ सय जना पुगिसकेको छ । सरकारको ९० प्रतिशत र राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत चुक्ता पुँजीसहित पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कोषको सुरक्षणले आधारभूत तर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने अवस्थालाई तीव्रता दिन महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको छ ।