रामकृष्ण खतिवडा नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । उनलाई पुस २९ गतेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी ४ वर्षको लागि सो पदमा नियुक्त गरेको हो । उनी यसअघि एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, लगानी बोर्ड लगायतमा रहेर काम गरिसकेका छन् । निफ्राको सीईओ बन्नुअघि उनी बैंककै सञ्चालक समितिका सदस्य समेत थिए । 

नेपालको पहिलो विशिष्टिकृत बैंकको रुपमा आएको निफ्राले अहिले पूर्वाधार लगानीका क्षेत्रमा क्रियाकलाप अघि बढाइरहेको छ । उता लगानीका लागि आवश्यक स्रोतको प्राप्तिलाई समेत अध्ययन गरिरहेको छ । निफ्राले केही समय अघि मात्रै जारी गरेको आईपीओ दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको पनि छ । 

यही सम्बन्धमा सीईओ खतिवडासँग हामीले लगानीको क्षेत्र, स्रोत प्राप्ति र लगानीकर्ताको प्रतिफलको सम्बन्धमा केन्द्रित भई सम्वाद गरेका छौं । प्रस्तुत छ । आर्थिकन्यूज डटकमका लागि मेनुका कार्कीले गरेको कुराकानीको सार :

देशको एउटै मात्र पूर्वाधार बैंकको कार्यकारी प्रमुख बन्नुभएको छ । यो एउटा विशिष्टिकृत बैंक पनि हो । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको प्रतिफलमुखी लगानी र स्रोतको पनि चुनौती छ । यो चुनौतीलाई कसरी सामना गरिरहनुभएको छ ? 

— बैंकिङ क्षेत्र मेरो लागि नयाँ भए पनि पूर्वाधार क्षेत्र चाहिँ मेरो लागि नयाँ होइन । पूर्वाधार लगानीको कुरा हेर्दा पनि मैले एनआईबीएल, एचआईडीसीएल, इन्भेष्टमेन्ट बोर्डसँग रहेर काम गरिसकेको छु । यसअघि केही समय म यो बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य पनि थिएँ । योबीचमा मैले यहाँभित्रको विषयवस्तुलाई राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाएँ । 

हाम्रो बोर्डको रणनीति र भिजन पहिले नै छँदै थियो । बोर्डमा भएकै कारण त्यो भिजन र रणनीतिलाई पहिलो दिनदेखि कार्यान्वयन गर्न मलाई सजिलो भएको छ । हाम्रो लगानीका लागि विद्युत् पनि मुख्य क्षेत्र हो । विद्युत् नियमन आयोगको अनुभवले पनि थप सहयोग गरेको अवस्था छ । 

यो विशुद्ध बैंक होइन । किनकी यसमा योजनाको पहिचानदेखि कार्यान्वयनसम्म हामी साथसाथै हिँड्ने रणनीति लिएर अघि बढेका छौं । प्रोजेक्टमा बैंकले कुनै न कुनै सहभागिता खोज्छ, डेभलपरले पनि यसमा बैंकको संलग्नता होस् भन्ने चाहन्छ । यसलाई हामी टु वे पार्टनरसीप भन्छौं । 

हामीले फण्ड निर्माण र परिचालनको क्षेत्रमा प्रोजेक्टको पहिचान र यसको संरचना निर्माण गरेर प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको पाइपलाइन सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न एजेन्सी एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग बराबर सहयोग र समन्वय गरिरहेका छौं । 

सबैभन्दा पहिले आयोजनाको सूचीकरण गर्ने, त्यसपछि पहिचान गर्ने, त्यसको स्ट्रक्चरिङ गर्ने, प्रोजक्ट फाइनान्सिङको प्रकृतिको बारेमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौं । 

अहिलेसम्म हामी हाइड्रो क्षेत्रमै बढी केन्द्रित भयौं । अब भने हामीले हाइड्रो प्लस स्ट्राटिजीको रुपमा यसलाई अघि लगिरहेका छौं । जस्तै, शहरी पूर्वाधारमा हामीले ध्यान दिइहेका छौं । सरसफाई, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार (सेज, औद्योगिक क्षेत्र) लगायतका निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी हुनसक्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं । 

त्यस्तै, सूचना प्रविधि (आईटी) पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिले कोभिडपछि यसको आवश्यकता झनै बढी महशुस भएको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिएका छौं । त्यसैले हामीले हाइड्रो प्लस भनेर यीनै ६/७ वटा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरिरहेका छौं । 

हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती चाहिँ के छ भने ती सबै नयाँ क्षेत्र भए । बैंकहरु जुन निर्देशित कर्जाको रुपमा हाइड्रो क्षेत्रमा गएका थिए, त्यो क्षेत्रमा लगानी, लागत, आम्दानी लगायतको बारेमा राम्रो प्रोजेक्सन हुन्छ । तर हाइड्रो प्लसमा यी सबै कुरा गर्न गाह्रो छ । यसको सम्भाव्यता, आर्थिक महत्व लगायतमा ध्यान दिनुपर्यो । यी सबैले गर्दा हाम्रो प्रोजेक्ट तयारीको काम तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको छ । 

यीमध्ये तपाइँको नजरमा सबैभन्दा बढी सुरक्षित चाहिँ कुन क्षेत्र हो ? 

— हामी स्ट्रक्चरिङदेखि नै सहभागी हुने भएकोले हामीले सुरुमै के ध्यान दिन्छौं भने हाम्रो लगानी डुब्नु भएन । हाम्रो लगानी नडुब्नु भनेको पब्लिकको लगानी पनि नडुब्नु हो । प्रोजेक्टलाई कसरी व्यवसायिक रुपमा सम्भाव्य बनाउन सकिन्छ  र त्यसमा कसरी दीगोपन हुन्छ भन्ने थाहा पाउन हामीले आफूलाई इन्फास्ट्रक्चर एक्सिलेन्स सेन्टरको रुपमा स्थापित हुने प्रयास गरिरहेका छौं । यसले हाम्रो लागि मात्रै नभएर अरु बैंक तथा सरकारी निकायलाई पनि सबै प्रक्रियामा संलग्न हुनेगरी काम गर्छौं । त्यसैले लगानी असुरक्षित कुनै पनि क्षेत्रमा हुँदैन । 

अर्को स्रोतको विषय पनि छ । अहिलेसम्म स्रोतको संकलन उल्लेख्य रुप भएको छैन । २० अर्ब पुँजी छ, तर यो स्रोत एउटा प्रोजेक्टको लागि पनि पर्याप्त नहुन सक्छ । बजारमा तरलता प्रशस्त हुँदा पनि स्रोत संकलनमा निफ्रा चुक्यो भनिन्छ नि ? 

— हामीले मोविलाइजेसनसँगै फण्डको एक्विजिसनको स्ट्राटिजीमा पनि काम गरिरहेका छौं । यसमा एउटा तात्कालिन योजना अन्तर्गत पहिलो पाँचवर्षे योजना बनाएका छौं । हाम्रो पाइपलइनमा भएका प्रोजेक्टहरुका लागि फण्डको आवश्यकता के हो र त्यसको स्रोत के हो भनेर खोजीरहेका छौं । 

प्रोजेक्ट अघि खोज्नेत्यसमा लगानी गर्ने क्षमता चाहिँ नहुने हो भने त यसले समस्या निम्त्याउँछ । फेरि स्रोत खोज्ने लगानी गर्ने ठाउँ नहुने भयो भने पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले यी दुबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । हामीसँग अहिले प्रोजेक्टको र यसको स्रोतको भिजिबिलिटी पनि प्रष्ट नै छ । 

अहिलेसम्म कति डिपोनिट ल्याउनुभयो ? कति कर्जा लगानी गर्नुभयो ? 

— डिपोजिट हाम्रो मुख्य स्रोत होइन । डिपोजिट गर्न हामीलाई म्यान्डेड त छ । तर यहाँ रिटेल डिपोजिट र संस्थागत डिपोजिट दुबैमा ग्याप छ । यसले गर्दा हाम्रो मुख्य फोकस चाहिँ पूर्वाधार बण्ड नै हो । पूर्वाधार बैंकको लागि स्रोत एक्वायर गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास त्यही नै हो । यस्तो बण्ड कर्जा प्रवाहको अवस्थालाई हेरेर जारी गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । ब्रण्ड बैंकको पहिलो प्राथमिकता हो ।

हामीले प्राजेक्टहरुलाई प्राइभेट प्रोजेक्ट र पब्लिक प्रोजेक्टको रुपमा छुट्याएका छौं । अर्को सरकारी ट्रेजरीबाट लगानी गर्नुपर्ने आयोजना पनि छ । हामीले निजी लगानीका प्रोजेक्ट मात्रै नभएर सरकारी बजेटबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा पनि केही हदसम्म लगानी गर्ने मोडलमा हामी जान खोजेका छौं । रणनीतिक योजना राज्यले बनाउनु पर्छ । त्यस्तो योजनाबाट आम्दानी हुनसक्छ भने त्यहाँ पनि लगानी गर्ने हाम्रो योजना छ । 

स्रोत संकलनकै लागि निकट भविष्यमै हकप्रद शेयर जारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ नि ? सही हो ? 

— हकप्रद सबै कुरा होइन । यो स्रोत संकलनको एउटा औजार मात्रै हो । हकप्रद शेयर जारी गर्नुभन्दा अघि त अहिले भएको पुँजीको लिभरेज हुनुपर्यो । हकप्रद शेयर त प्राइभेट इक्विटीको माध्यम मात्रै हो । प्राइभेट इक्विटी मात्रै कलेक्सन गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । 

हामीलाई तत्कालै २०० अर्बको लगानी गर्नुपर्यो भने हामी यो गर्न सक्दैनौं । किनकी हामीलाई पनि क्यापिटल एडेक्वेसी लाग्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजी बढाउनुको विकल्प हुँदैन । यस्तै भयो भने मात्रै हकप्रद शेयर जारी गर्ने हो । नत्र अहिले हाम्रो प्राथमिकता हकप्रद शेयर जारी गर्ने होइन । 

अहिलेको पुँजीले एक/डेढ खर्ब लेन्डिङ गरिसकेपछि अनि अर्को लेभलको पुँजी बढाउन यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यही अवस्थामा पनि पुँजी वृद्धि गर्ने धेरै विकल्प हुन सक्छन् । मर्जर हुनसक्छ । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग साझेदारी पनि हुनसक्छ । 

आईपीओ जारी गरेपछि तपाइँहरुसँग लाखौं लगानीकर्ता छन् । उनीहरुले प्रतिफलको आशा गर्छन् । यो बैंकले लगानीकर्तालाई प्रतिफल चाहिँ कहिले दिन्छ ? 

— अवश्य पनि । हामी नाफामूलक संस्था भएको कारणले प्रतिफल दिनैपर्छ । तर, कति भन्ने चाहिँ मुख्य विषय हुन्छ । 

पूर्वाधार क्षेत्र लामो अवधिको लगानी गर्ने क्षेत्र हो । त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौं भने अहिलेको २० अर्ब पुँजीको सकेसम्म धेरै लिभरेजमा हामी जानुपर्यो । २० अर्ब पुँजीलाई ९/१० प्रतिशतको दरले लगानी गरेको अवस्थामा हामीले अहिले दिनसक्ने प्रतिफल भनेको ६/साढे ६ प्रतिशत माथि हुन सक्दैन । 

अहिलेको अवस्थाका तरलताको कारणले १० प्रतिशत भन्दा कममै लगानी भइरहेको छ । यो हिसाबले त ४/साढे ४ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिशेयर आम्दानी हुँदैन । तर, २० अर्बको लगानीलाई १०० अर्ब पुर्यायौं र यसमा १ प्रतिशत मात्रै स्प्रेड प्राप्त भयो भने पनि ५÷७ प्रतिशतको थप प्रतिफल दिन सकिन्छ । यसो गर्दा १०/१२ प्रतिशत प्रतिफल पुग्छ । हाम्रो उद्देश्य त्यतातिर हो । 

१०० अर्ब लगानीको अवस्थामा तत्कालै पुग्न सम्भव पनि छैन होला । त्यसैले तत्काल धेरै प्रतिफल दिनसक्ने अवस्था भएन । तर दोस्रो बजारमा तपाइँहरुको शेयरप्रति उत्साह छ । यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?

— दोस्रो बजारको उत्साह देखेर हामी पनि अचम्मित छौं । यो हुनुको पछाडि हाम्रो संस्थाप्रतिको विश्वास रहेको अर्थमा बुझेका छौं । त्यसमाथि नयाँ संस्था भएको कारणले पनि यसमा आकर्षण बढी देखिएको हुनसक्छ । 

अहिलेको बजार आधारभूत पक्षलाई मात्रै हेरेर चलिरहेको पनि छैन । बजारको मनोविज्ञानको आधारमा पनि दोस्रो बजार चल्ने भएकोले त्यो हिसाबले पनि मूल्य धेरै भएको हुनसक्छ । तर, हामीलाई डर चाहिँ मूल्य कतै अस्वभाविक छैन भन्नेमा लाग्छ । हाम्रो बैंकलाई आइशोलेसनमा राखेर हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । फेरि बजार ट्रेन्डलाई हेर्दा यो स्वभाविक पनि लाग्छ । 

यी त बैंकका समग्र विषय भए । तपाइँले आफ्नो कार्यकालभरी गर्ने कामको योजना चाहिँ कस्तो बनाउनुभएको छ ? 

— मैले अघि जे जे कामहरु भने, त्यो नै संस्थाको योजना हो, त्यही मेरो पनि योजना हो । हामीलाई राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्र, सीमा, प्रक्रिया सबै तोकिदिएको छ । त्यसैले लेन्डिङको विषय प्रष्ट नै छ । 

फण्ड एक्विजिसनको विषयमा हामीले नयाँ गर्न खोजेको प्राइभेट सेक्टर इन्फास्ट्रक्चर र पब्लिक सेक्टर इन्फास्ट्रक्चरलाई छुट्टाछुट्टै प्रकारले लिएर जान खोजिरहेका छौं । प्राइभेट सेक्टरको प्रोजेक्टमा लगानीमा व्यवसायिक सम्भाव्यतालाई हेरेर जानुपर्छ । पब्लिक क्षेत्रको रणनीतिक योजनामा लगानीका लागि स्रोतहरुसँग नीतिगत छलफल गर्ने अभ्यास छ । यो अन्तराष्ट्रिय रुपमै प्रचलित अभ्यास भएकोले हामीलाई यहाँ प्रयोग गर्न सजिलै छ । 

हाम्रो भिजन भनेको एकल अंकको ब्याजमा फाइनान्सिङ गर्नुपर्छ भन्ने हो । यी नै मेरो कार्यकालको प्राथमिकताका विषय हुन् । 

तपाइँ आउनुभएपछि कुन कुन योजना अघि बढाउनुभयो ? कुन क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता कति पाउनुभयो ? 

— हामी अहिले छलफलको प्रारम्भिक चरणमै छौं । हामीले प्राइभेट र पब्लिक सेक्टरका दशौं योजनाहरुसँग अहिले छलफल अघि बढाइरहेका छौं । त्यसका लागि कहिले उहाँहरु यहाँ आउनुहुन्छ, कहिले हामी उहाँहरु कहाँ जान्छौं । हामीले अहिले सेज प्राधिकरण, औद्योगिक क्षेत्र, नगरपालिका, स्मार्ट सिटी लगायतका योजनारु छन् । 

स्मार्ट सिटीमा प्रशस्त सम्भावना छ । अहिले १४ वटा स्मार्ट सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । यसको स्रोतको आवश्यकता नै ६/७ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पनि अर्को ६ खर्ब रुपैयाँ बढीको माग छ । 

१४÷१५ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागि अर्को २/३ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । ट्रान्सिमिसन लाइनहरु बन्न सकिरहेका छैनन् । यसमा १२/१५ वर्षको लागि झन्डै ८ खर्बको रिक्वायरमेन्ट छ । यो १३२ केभीए भन्दा माथिको क्षमताको नेटवर्क हो । विद्युत् प्राधिकरणले पनि स्मार्ट मिटर कार्यान्वयन गर्दैछ । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा एडीबीले १५० मिलियन लगानी गरे पनि बाँकी ३५० मिलियन त आफैं लगानी गर्नुपर्छ । 

विमानस्थलहरु पनि छन् । नेपालमा अहिलेसम्म अभ्यास नभए पनि अन्य देशमा हाइब्रिड रुपमा यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने चलन चलिसकेको छ । भारतमा ४० प्रतिशत लागत सरकारले व्यहोर्छ । ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रले व्यहोरेर निर्माण र सञ्चालन गर्छ र विस्तारै आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान्छ । यसो हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको लोड पनि कम हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि लगानीको मौका पाउँछन् । 

विदेशी लगानी ल्याउने कुरा कहाँ पुग्यो ? 

— हामीले त्यसको अभ्यास गरिरहेका छौं । पहिलो चरणमा ३/४ महिनामा एउटा वण्ड जारी गर्छौं । यो पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा आउनेछ । मुख्य कुरा यसको संरचना कस्तो हुन्छ, इक्लिकेसन के के आउँछ भन्ने देखाउँछ । किनकी हामीले वास्तविक परीक्षण नगरी यसबारे थाहा हुँदैन । 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निफ्रा के हो भन्ने थाहा छैन । हामीले आफूलाई चिनाउँदै, विश्वास निर्माण गर्दै जाँदा ठूलो लगानी सस्तोमा ल्याउने अवस्था बन्न सक्छ । अहिले जोखिम लिएरै भए पनि अलिक महँगोमा भए पनि बण्ड जारी गर्छौं । 

वाणिज्य बैंकले पनि विदेशी लगानी ल्याउने प्रयास गरे । तर आन्तरिक स्रोतको भन्दा धेरै लागत पर्यो भनेर पछि हट्न थालेका छन् । तपाइँले एकल अंकमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुभयो । यस्तो अवस्थामा विदेशबाट कसरी सम्भव होला ? 

— वाणिज्य बैंकको सञ्चालन लागत महँगो छ । सञ्चालन खर्च २/३ प्रतिशत हुन्छ । यस्तो खर्च हाम्रोमा दशमलवमा (१ प्रतिशतभन्दा कम) छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडभित्र रहेर काम गर्दा पनि हामीलाई त्यति धेरै समस्या हुँदैन । 

निफ्रामा थोरै कर्मचारी छन् । आईपीओ आउँदा कर्मचारीको भागमा पनि धेरै शेयर आयो ।  यस अर्थमा त तपाइँ र तपाइँका कर्मचारी भाग्यमानी हुनुभयो होइन ? 

— यो नियामकीय प्रावधान अनुसार भएको हो । कर्मचारीले अहिले शेयर बेच्न पाउँदैनन्, यसमा ३ वर्ष लकइन पिरियड हुन्छ । ३ वर्ष भएको ग्रोथपछि मात्रै कति भाग्यमानी भन्ने थाहा हुन्छ । अहिलेको लागि यो रियलाइजेसन मात्रै हो । 

एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ के हो भने उहाँहरुप्रति हाम्रो डेडिकेसन सधैं रहने भयो ।