काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा धेरै हुने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा जीडीपीभन्दा करिब साढे ३ खर्बले निक्षेप बढी देखिएको हो ।  

गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २०७७ माघ अन्तिमसम्म ४२ खर्ब ९१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

यसरी वित्तिय क्षेत्रमा अधिक निक्षेप देखिनुलाई बैंकरहरुले भने आफूहरुप्रतिको विश्वास बढेकोरुपमा लिने गरेका छन् । सर्वसाधारणसंग रहेको रकम वित्तीय क्षेत्रमा जम्मा हुँदै गएपछि वित्तीय क्षेत्र थप जिम्मेवार बन्नु पर्ने देखिएको नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)का अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच विस्तार हुनु र वित्तीय क्षेत्रलाई विश्वास गर्नु नै निक्षेपमा देखिएको वृद्धिको कारण हो ।’ 

निक्षेपमा देखिएका वृद्धिलाई नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको संकेतकारुपमा एनबीए अध्यक्ष दाहालले ब्याख्या गरेका छन् । त्यसैगरि, आम मानिसहरुको वित्तिय संस्थाहरुसंगको पहुँच विस्तार भएको कारणले पनि यस्तो देखिएको उनको ठहर छ । त्यसबाहेक मानिसहरुमा वित्तिय साक्षरता बढ्नु पनि अर्को महत्वपुर्ण कारणकारुपमा उनले औल्याएका छन् ।

दाहाल भन्छन्, ‘आम जनतामा वित्तीय पहुँच विस्तार र वित्तीय साक्षारताको स्तर वृद्धि भएकोले वित्तीय क्षेत्रमा उनीहरुको कमाई राख्ने थाले । अर्को अब विस्तारै इन्फरमल इकोनोमीबाट फर्मल इकोनोमीमा हामी जाँदै छौं भन्ने संकेत पनि हो ।’ 

जीडीपीभन्दा निक्षेपको आकार ठूलो भएपछि वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धि हालको नीतिलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था आएको नेपाल राष्ट बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । निक्षेपका रुपमा रहेको रकम धेरै हुनुमा पहिलो योगदान रेमिट्यान्स भएकाले यो अब २० वर्षसम्म कम हुने संभावना कम रहेको थापाके अनुमान छ । निरन्तर रुपमा यसरी वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने निक्षेपका रुपमा विदेशबाट आएको रकमलाई सहिरुपमा सदुपयोग गर्नका लागि हाल ठूला वित्तीय संस्थाहरुलाई मात्र जिम्मा दिइएको वर्तमानको नीतिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । 

उनले भने, ‘अब सरकारले विग मर्जर भनेर ठूला वित्तीय संस्था मात्र बनाउने नीतिलाई तत्कालै परिवर्तन गर्न पर्ने बेला भएको छ । यसरी जीडीपीको आकारभन्दा ठूलो रुपमा रहेको निक्षेपलाई परिचालन गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रको विविधिकरण आवश्यक भइसकेको छ ।’ 

ठूलो वित्तीय संस्थाहरु ठूला कर्पोरेट हाउससँग मात्र केन्द्रित हुने भएकाले सरकारले अब विकास बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्तहरुलाई पनि सबल बनाउने नीति ल्याउनु पर्ने उनको जोड छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा सरकारले र नियामक निकायले आफ्नो नियमकारी भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउन ढिला भइसकेको छ । यहाँ ठूला वित्तीय संस्थाहरु कसरी चलिरहेका छन्, वित्तीय सुशासन कस्तो छ ? भन्ने विषयलाई नियामक निकायले सुक्ष्म रुपमा नियाल्न जरुरी भइसकेको थापाले बताए । 

कतिपय आर्थिक विश्लेषकहरु भने वर्तमानको राजनितिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै अनौपचारिकरुपमा रहेको सम्पती समेत बैंकिङ प्रणलीमा प्रवेश गरइएको बताउँछन् । पछिल्ला दिनमा सरकारले श्रोत नखुलेको ससानो रकम समेत जफत गर्ने कामलाई तिव्रता दिएपछि मानिसहरुले आफूसंग भएको नगद निक्षेपकारुपमा वित्तिय प्रणालीमा प्रवेश गराएको कारण पनि यसरी निक्षेपको आकार बढेको अनुमान लगाउन थालिएको छ ।