काठमाडौं । लकडाउन पछि नेपाली अर्थतन्त्रका  अन्य क्षेत्रहरू सुस्त गतिमा ब्युँतिए पनि पुँजी बजार भने निकै जुरमुराएको छ । यससँगै नयाँ शेयर ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स दिने विषय पनि फेरि चर्चामा आएको छ । 

हुन त बैंकहरुका सहायक कम्पनीहरूलाई शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने की भन्ने विषयमा निकै काम अघि बढेको पनि हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले निवेदनहरू संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई सो सम्बन्धमा प्रतिवेदन समेत पेस गरिसकेको छ । 

उता संघिय संसद्को अर्थ समितिले पनि यो विषयमा छलफल बहस र अध्ययन सकेर सरकारलाई निर्देशन समेत दिइसकेको अवस्था छ । यी सबैलाई मध्य नजर गर्दै धितो पत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा पुनः छलफल तीव्र पारेसँगै बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनैपर्छ भन्ने लबिङ समेत सुरु भइसकेको छ । 

अहिले सेवा प्रदान गरिरहेका ब्रोकरहरू भने बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयको खुलेरै विपक्षमा उभिएका छन् । बैंकका सहायक कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाउने हो भने निकै जोखिम बढ्ने बताउँदै नेपाल ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली भन्छन्, ‘सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । कुन स्तरमा इन्साइडर ट्रेडिङ होला त्यसपछि ।’ आफ्नो तर्कलाई पुष्टि गर्न मैनाली प्रश्न गर्छन्, ‘कसको खातामा कति पैसा छ भन्ने बैंकलाई थाहा हुन्छ । लोभ देखायो र आफ्ना ग्राहकलाई निश्चित कम्पनीको लगानी गर्न उक्सायो गर्न थालेपछि पुँजी बजार कता पुग्ला ?’ 

मैनाली एकातिरको विषयमा छलफल गर्नु पर्नेमा अर्कै तिर विषयलाई केन्द्रित गर्न खोजिएको बताउँछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका हरेक ब्रोकरलाई पाँच वटा शाखा खोल्न दिने हो भने थप लाइसेन्स बाढ्नु पर्ने आवश्यकता नै नरहने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘बैंकले पनि आखिर आफै सिधै काम गर्ने त होइन । शाखा खोल्ने हो र त्यसमार्फत काम गर्ने हो । त्यसैले अहिलेका ब्रोकरलाई नै शाखा खोल्न दिए भइहाल्यो नि ।’

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली समेत पुँजी बजारसँग सम्बन्धित ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा हल्का ढंगले निर्णयमा पुग्न नहुने बताउँछन् । व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने उपयुक्त हुने बताउँदै पराजुलीले भने, ‘नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनी, सञ्चय कोषहरूलाई समेत मापदण्ड पुरा गरेर ब्रोकर लाइसेन्स दिए हुन्छ । तर, नियमन र निगरानीलाई भने निकै कडाइ गर्नु पर्छ ।’

 ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने विषयमा उदार बन्न सकिने उनको विचार छ । उनी भन्छन्, ‘क्षमता पुग्ने र संस्थागत तथा पुँजीगत स्थिति बलियो भएका जो कोहीलाई लाइसेन्स दिए हुन्छ । जसले चलाउन सक्छ उसले चलाउँछ नसक्नेले मैले सकिन भन्छ ।’ पराजुली थप्छन्, ‘आउन खोज्नेलाई दिने । सव–ब्रोकर, एजेन्सी सबै खोल्ने र सञ्चालनमा ल्याउने गर्ने हो भने दोस्रो बजारलाई समेत व्यापक गर्न सकिन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नेप्सेले संस्थागतरुपमा नै आफ्नो आधिकारिक राय प्रतिवेदन पेस गरिसकेको उनले बताए । सो प्रतिवेदनमा नेप्सेले यस्तै धारणा र सुझावहरू प्रस्तुत गरेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पराजुली भन्छन्, ‘जसलाई दिए पनि हुन्छ । तर, के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने कसैले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न र चलखेल गर्ने मौका चाहिँ पाउनु हुँदैन । दिनु हुँदैन ।’ बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा त्यसले अनावश्यक चलखेल र इन्साइडर ट्रेडिङको सम्भावना बढाउने कुरालाई भने पराजुलीले नकारेनन् । 

पुँजी बजारका ज्ञाता अर्थशास्त्री डा. रमेश भण्डारी भने बैंकका सहायक कम्पनीलाई कुनै पनि हालमा ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने बताउँछन् । अहिले नै समेत इन्साइडर ट्रेडिङका कारण नेपाली लगानीकर्ताहरू पटक पटक झुक्किने र ठगिने हुँदै आएकोमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो भने त्यसको खतरा धेरै गुण बढेर जाने उनको भनाइ छ । 

धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंक दुई वटा अलग अलग नियामक कम्पनी रहेका कारण पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा नियमनमै समेत कठिनाइ हुने तर्क डा. भण्डारीको छ । त्यसमाथि बैंकहरुले आफ्नो मुख्य काम जे हो त्यही गर्नु पर्ने र अन्य काममा ध्यान केन्द्रित गर्दा उसको मुख्य काममा समेत समस्या देखा पर्ने सम्भावना रहेको उनी ओल्याउँछन् । भण्डारी भन्छन्, ‘बैंकले आफ्नो कोर बिजनेस के हो त्यही गर्नु पर्छ । यता उता अरू काममा लागन दिनु हुँदैन । यदि पैसा छ । पर्याप्त पुँजी छ भनेर जे पनि गर्न दिने हो भने बैंक आफैले उद्योग पनि खोले भइगयो नि ।’ 

बैंकलाई लाइसेन्स दिने विषयमा संसद्को अर्थ समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत आफ्नो खुसी व्याख्या गर्दै बैंकले सो अवसर पाउनै पर्ने दलिल बैंकका पक्षमा वकालत गर्नेहरूले गर्दै आएका छन् । जब की अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उप समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा इन्साइडर ट्रेडिङ हुनसक्ने सम्भावना प्रति सजक रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसका लेखिएको छ–यसले भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार अर्थात् भित्री कारोबारलाई बढाउँछ भन्ने पनि छ । 

सो प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित नहुने हो की भन्ने विषयमा समेत चासो व्यक्त गरेको छ । त्यसैले यस्ता कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गर्नु भन्दा अगाडी गर्नु पर्ने तयारीबारे प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र पुँजी बजारको अवस्थामा वृद्धि एवम् विस्तारको वातावरण सिर्जना भएपछि तालुक मन्त्रालय र सम्बद्ध नियामक निकायले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमति पत्र दिने निर्णय गर्न उचित देखिन्छ ।