मुलुकको आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले मुद्रा परिचालन विधिमा नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीति नै मौद्रिक नीति हो ।

अर्थशास्त्री एडवार्ड सापिरोको शब्दमा भन्ने हो भने सरकारको आर्थिक नीतिले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरु पुरा गर्न मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रणको लागि कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले बनाउने नीति मौद्रिक नीति हो । यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदायकको स्तर कति रहनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रवाहित वा उपभोग हुनुपर्दछ भनि निर्धारण गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो ।

मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्दछ । यस्तो नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । आर्थिक विकास, विनिमय स्थिरता, बचत तथा लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेटका नीति र कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक उपकरणलाई त्यसैतर्फ परिलक्षित गर्न मौद्रिक नीति ल्याउने गरिएको छ । समयको माग र आवश्यकता अनुसार वित्तीय नीतिहरु परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।

कस्ता थिए विगतका मौद्रिक नीति ?
नेपालमा मौद्रिक नीतिको बारेमा कुरा गर्दा सरकारले यस्तो नीति सार्वजनिक गर्न सुरुवात गरेकै लामो समय भईनसकेकोले यसको सुरुवाती दिन देखि कै चर्चा आवश्यक हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०५८ ले मौद्रिक नीतिको आरम्भ गरेको थियो । तत्कालिन गभर्नर डा. तिलक रावलले आर्थिक वर्ष २०५९/०६० को लागि प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीति नै नेपालको पहिलो मौद्रिक नीति हो । 

त्यसबेला उनले प्रतक्ष्य (ब्याजदर, मार्जिन दर, एसएलआर लगायत) र अप्रतक्ष्य (सीआरआर, ओएमओ, बैंक रेट) गरि दुवै प्रकारका उपकरणहरु परिचालन गर्ने हिसाबले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । 

उनले सो नीति मार्फत ४ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि, ४ प्रतिशत कै मुद्रास्फीति र १२ प्रतिशतले बृहत मुद्रा आपूर्तिको लक्ष्य राखेका थिए । उनको त्यो बेलाको उद्देश्य मूल्य स्थिर राख्ने र दिगो बृद्धिको लागि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट ४ अर्बको कायम गर्ने रहेको देखिन्छ । उनैले अर्को वर्षपनि त्यहि र उस्तै उद्देश्यका साथ लक्ष्यमा सामान्य मात्र फेरबदल गरेर मौद्रिक नीति ल्याए जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा खासै फरक थिएन ।  

बैंकहरुमा निगरानी बढेर खराब कर्जा (एनपीएल) कम गर्ने, तरलता व्यवस्थापनको लागि रिपोलाई ०.५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीजि फर्म हरुलाई खरिद दरमा १५ पैसा कमिसन कायम गर्ने कुरा त्यसमा उल्लेख थियो । जुनबेला जम्मा १९ वटा नीजि मुद्रा सटही कम्पनी थिए ।

रावलले तेस्रो मौद्रिक नीति (आव २०६१/०६२) मार्फत मूल्य अभिबृद्धि कर १० प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पारे । जसले गर्दा मुद्रास्फीति बढ्यो । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को नियम अनुसार सन् २००५ को जनवरी १ देखि तयारी पोशाकमा नेपालले पाएको कोटा हट्यो । नेपालको भारतसँगको व्यापार हिस्सा आव २०५९/०६० मा ५४.७ प्रतिशत रहेकोमा आव २०६१/०६२ मा ६५ प्रतिशत पुग्यो । अल्प र मध्यकालीन तरलता व्यवस्थापनको लागि भने ओपन मार्केट अपरेशन (ओएमओ) को थालनी गरियो ।

आव २०६३/०६४ को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै विजय नाथ भट्टराईले मुलुकको आन्तरिक द्वन्द्वको अन्त्य भए, मुलुकले राजनीतिक निकाश पाए र मनसुन ठीक रहेमा ५ प्रतिशतको बृद्धि हुने परिकल्पना पेश गरे । त्यो वर्ष राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त नेपाल बंगलादेश बैंकको व्यवस्थापनमा समेत हस्तक्षेप गर्यो ।

आव ०६४/६५ को मुद्रिक नीतिमा निमित्त गभर्नरको हैसियतले कृष्णबहादुर मानन्धरले द्वन्द्वले धराशायी उद्योगहरुलाई पुनर्जागृत गर्न कोषको व्यवस्था गर्ने कामको थालनी गरे भने दीर्घकालिन लगानीको लागी नेपाल इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक स्थापनाको प्रस्ताब गरे । 

त्यसपछि दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीति पेश गर्दा नेपालको आर्थिक सूचकांकहरु कमजोर मात्र थिएनन् कि राष्ट्र बैंकमा नेतृत्वको अभाव समेत देखिन्थ्यो । हालका अर्थमन्त्री युबराज खतिवडाले गभर्नरको हैसियतले आव ०६७/०६८ देखी ०७१/०७२ सम्म यस्तो नीति पेश गरे । त्यसमा उनि लगातार रुपमा आर्थिक स्थायित्वलाई जोड दिंदै निश्चित उद्देश्यमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । उनले वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र एक्युजिसनमा जोड दिए भने घर जग्गा कारोबारमा हुने लगानीलाई नियन्त्रण गरे ।

डा. चिरन्जिबी नेपालले पहिलोपटक मौद्रित नीति प्रस्तुत गर्दा नेपालले नाकाबन्दी भोगेको कारण सबै आर्थिक सूचकांकहरु नकारात्मक थिए । तर, उनले आव ०७५/०७६ को बजेट पेश गर्दा मुलुकमा तिनै तहका निर्वाचन मात्र सम्पन्न भएको थिएन कि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशामा अघि बढेको देखिन्छ । तर, त्यो मौद्रिक नीतिले नेपालको नयाँ संविधानका मर्मलाई अङ्गीकार गर्न सकेन । अनि धेरै प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छाडेको छ । अब प्रस्तुत गर्ने मौद्रिक नीतिमा गभर्नर डा. चिरन्जिबी नेपालले कुन कुन कुरालाई सम्बोधन गर्छन्, त्यो चाँही हेर्नै बाँकी छ ।