काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा ग्र्राहक हित संरक्षण सम्बन्धी तीन वटा निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सवा प्रदायक कम्पनीहरूले गर्ने भुक्तानी कारोबार गर्दा हुने जोखिमहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा जोखिम सम्बन्धी नीति नियमहरूको तर्जुमा गर्न छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन इकाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । सेवा प्र्रदायक कम्पनीले जोखिम व्यवस्थापनको लागि एक जना अधिकृत कर्मचारी नै नियुक्त गर्नुपर्नेछ । 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशनमा भुक्तानी सेवा प्र्रदायक संस्थाहरूले कारोबारमा निहित जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङका लागि जोखिम व्यवस्थापन नीति, प्रक्रिया तथा संरचना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ ।

भुक्तानी सम्बन्धी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रबाट आउन सक्ने सञ्चालन जोखिम( सुरक्षा जोखिम, सूचना जोखिम, जनशक्ति जोखिम, विपत्ती जोखिम) को पहिचान गरी त्यस्ता जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीति नियम तथा प्रक्रिया अबलम्बन गरेको हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्ता संस्थाहरूले जोखिमको प्र्रभावकारी मापन, अनुगमन र व्यवस्थापन गनुृपर्नेछ भने कोष प्रवाह र सेटलमेन्ट खातामा भएको अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।  भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने यस्ता संस्थाले जोखिमको पहिचान गरी त्यसबाट व्यवसायमा पर्न सक्ने असरको आँकलन गर्नुपर्नेछ । यस्ता सस्थाले बिजनेश निरन्तरता सम्बन्धी प्लान बनाएर कार्य सम्पादन गर्न निर्देश गरिएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्र्रमुख भुवन कँडेलले जानकानरी दिए ।

संस्थागत सुशासनः ७ दिन विदा बस्दा वा विदेश जाँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ७ दिन विदा वा सोभन्दा बढी विदा बस्नु परेमा वा विदेश जाँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा यस्ता संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति, राजिनामा तथा बर्खास्तको विषयमा राष्ट्र बैंकलाई ७ दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्नेछ।

सञ्चालकहरूले कार्यभार सम्हाल्नु अघिनै संस्थासँग वित्तीय स्वार्थ भए नभएको विषयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ भने व्यवस्थापकीय कामकारवाहीमा हस्तक्षेप नगर्न नपाउने, संस्थाको पदाधिकारी हुन नपाउने, स्ता संस्थाका सञ्चालकले संस्थाको हित विपरित कार्य गर्न नहुने, आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघ्न नहुने, पेश्की तथा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको कार्यकारी निर्देशक कँडेलले बताए । संस्थाका सञ्चालकहरूले आफ्नो वारेमा स्वघोषणा गरी राष्ट्र बैंकमा विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । 

ग्राहक हितका लागि सेवा प्रदायक संस्थाले १८ घण्टा सूचना डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने     

विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने क्रममा आउन सक्ने कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न ‘सूचना तथा गुनासो सुनुवाई डेस्क’ विहान ६ बजेदेखि राती १२ बजेसम्म १८ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन मिलाउनुपर्नेछ । यस्ता संस्थाले सेवाग्राहीको हितको लागि हटलाइन साथै आफ्नो वेवसाइटमा अनलाइन पोर्टलको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा प्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीको गोपनियता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ भने विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।  विद्युतीय भ्क्तानी सम्बन्धी सेवा बन्द गर्नुपर्ने भएका ५ दिन अगावै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिनु्पर्ने हुन्छ । 

भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवाग्राहीहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेछ भने दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी स्पष्ट र सरल भाषामा आफ्नो सेवा शुल्क तथा शर्तका वारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । सेवाग्राहीलाई विभेद गर्न नुहने, सेवा प्र्रदायक कम्पनीको असावधानी र लापरवाहीले गर्दा सेवाग्राहीलाई क्षति हुन गएमा सम्बन्धित  संस्थाले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । कर्मचारी र एजेन्टमार्फत गरिएको कामकारवाहीको जिम्मा पनि लिनुपर्नेछ ।