काठमाडौं । बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगार बनाउने उद्देश्य राखेर स्थापना भएको युवा तथा साना स्वरोजगार कोषको करोडौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

सहकारी तथा बैंक, वित्तीय संस्थाले  हालसम्म कोषबाट ऋण लिएर नतिरेको भाका नाघेको कर्जाको सावाँब्याज गरी ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी  रकम उठ्न सकेको छैन । कोषले बिना धितो उत्पादनमुलक र सेवामुलक व्यवसाय गर्न र सो सम्बन्धी ऋण प्रवाह गर्न सहकारी तथा बैंक, वित्तीय संस्थालाई चार प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको थियो । 

सरकारले स्वरोजगार बनाउन र उद्यमशीलताको विकासका निम्ति २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत् उक्त कार्यक्रम ल्याएका थिए । तर, राजनीतिक पहुँच र गलत मनसायका व्यक्तिहरुले कोषबाट ऋण लिएर नतिर्दा कोषको रकममात्रै जोखिममा परेको छैन अहिलेको कोषको उपदायतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

कोषको ऋण नतिर्ने को–को ?
कोषबाट युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लिएको ऋण नतिर्नेमा मजदूर शहिद स्मृति सहकारी रहेको छ । सो सहकारीले ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएकोमा अझै ब्याजसहित साढे ४ करोड भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । 

त्यस्तै नेपाल केन्द्रीय जडिबुटी सहकारी संस्थाले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा अझै १ करोड २१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अमर ज्योति बहुउद्देश्यीय सहकारीले ५० लाख ऋण लिएकोमा अहिले ब्याजसहित ६७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । 

मधुवन बचत तथा ऋण सहकारीले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा अब ३८ लाख तिर्न बाँकी छ । हिमालय फाइनान्सले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा अहिले सावाँब्याज गरी करिब २ करोड २७ लाख रुपियाँ पुगेको छ । हाल संकटग्र्रस्त अवस्थामा रहेको सो कम्पनीबाट ऋण उठाउन कोषले अदालत जाने तयारीमा रहेको छ । 

‘अहिले ऋण उठाउन हिमालय फाइनान्सको अलि जटिल छ । फाइनान्स लिक्युडेसनमा जान लागेको हाम्रो पालो नआउला भनेर मुद्दा नै दायर गर्ने सोचिरहेका छौ ।’ कोषका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमले बताए । उनले भने–‘शुरूमा कतिपय सहकारीले कर्जा मिनाह हुन्छ भन्ने सोचेर कर्जा तिर्न आलटाल गरेकाले अहिले यो समस्या आएको हो ।

 कोषका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत गौतमले आर्थिकन्युज डटकमसँग कुरा गर्दै भने–‘सरकारी पैसा एक सुका पनि खान नसकिने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि केही सहकारी कोषको सम्पर्कमा आएर ऋण तिर्न थालेका छन् ।’ 

कोषले खराब कर्जा असुलीमा कडा नीति लिएसँगै रकम उठ्ने क्रम बढेको छ । कोषका पुराना ऋणीमध्ये हिमशिखर बचत तथा ऋण सहकारी, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, तरकारी तथा फलफूल केन्द्रीय संघले भने बक्यौता रकम तिरेको कोषले जनाएको छ । 

कोषबाट ऋण लिएर नतिर्ने, भाका नाघेका सबै सहकारीको जग्गा रोक्का भएको कार्यकारी अधिकृत गौतमले बताए । कोष सञ्चालन नियामावली २०६५ को दफा १५ अनुसार कर्जा सुचना केन्द्रमा राखि खराब ऋणीलाई हुने कारबाही अघि बढाएरसँगै ऋण असुलीमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको गौतमको भनाइ छ  ।

‘हाम्रो पनि चाहना सकभर घरजग्गा लिलामीमा जाने परिस्थिति सिर्जना नहोस्, त्यसभन्दा अगाडि सहकारीका पदाधिकारीको नाम कालोसूचीमा राख्ने पासपोर्ट रद्द गर्ने वा नदिने तथा अन्य स्थानीय र सहकारी  सेवा सुविधा नदिने प्रक्रिया अघि बढ्छ सक्छ।’ गौतमले भने,'कोषले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को जेठ मसान्तसम्ममा करिब १४८ वटा सहकारीका २०५८ जना पदाधिकारी तथा सदस्यको घरजग्गा रोक्का गर्ने तथा सरकारी सेवा सुविधाबाट रोक्का गर्न सिफारिस गरेकोमध्ये ११ वटा सहकारीको रोक्का भएर आएको कोषले जनाएको छ ।'

 कोष कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ६६ वटा सहकारीले भने कर्जा चुक्ता गरेका छन् । त्यस्तै ८६ वटा सहकारीको अचल सम्पत्ति रोक्का भएको छ भने ४२७ जना सहकारीको पदाधिकारीको जग्गा रोक्का भएको छ । 

रकम नतिर्नेमा कृषि विकास बैंक पनि
कोषबाट २०६९ सालमा एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरेको सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकले पनि रकम तिर्न आलटाल गर्दै आएको छ । एक अर्बको सम्झौता भए पनि पहिलो किस्तावापत ३० करोड रुपैयाँ बैंकले कोषबाट लिएर गएको थियो । कृषि विकास बैंकले पटक–पटक गरी सात करोड रुपैयाँ तिरे पनि बाँकी साँवा ब्याज गरि एकमुष्ट करिव २२ करोड ८७ लाख  रकम तिर्न आलटाल गरेको हो । बैंकले कोषबाट लिएर गएको रकमबाट पाँच करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । तर, सो ऋण उठाउन पनि पहल नगरेको कोषको आरोप छ । 

बैंकले २५ करोड रुपैयाँ संरक्षित कोषमा राखेको भन्दै त्यसको ब्याज तिर्न आनाकानी गरेको कोषको भनाइ छ । उता कृषि विकासका कर्जा असुली प्रमुख बाबुकाजी थापाले साढे ९ करोड रुपैयाँ बैंकले उठाउन बाँकी रहेको बताए । सरकारको नीतिअनुसार बिना धितो प्रवाह गरिएको ऋण असुली गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । अब ऋण कर्जा कसरी असुली गर्ने हो वा मिनाह गर्ने हो त्यस विषयमा सरकारले छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।