काठमाडौं । बिग मर्जरमा जान इगो बाधक बनेको छ । वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जान ‘इगो’ बाधक बन्न पुगेको हो । 

यसअघि मर्जरमा जान चाहेका वाणिज्य बैंकको मर्जर विफललाई हेर्दा पनि इगो नै बाधक भएको पुष्टि हुन्छ । केही समयअघि एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंक मर्जरमा जाने करिब निश्चित भएको थियो । तर, इगोकै कारण उनीहरुबीच कुरा नमिलेको बताइन्छ । 

एभरेष्ट बैंकलाई आफू भारतमा ख्यतिप्राप्त पन्जाब बैंकसँगको सहकार्यमा अगाडि बढेको र नेपालको टप फाइभभित्र पर्ने बैंक भएको घमण्ड थियो । उता लक्ष्मी बैंक पनि नेपालमा ख्यतिप्राप्त व्यापारिक घराना संलग्न भएको भन्दै कुलर्न थालेपछि मर्जर टुटेको यस क्षेत्रमा चासो राख्नेहरुको निष्कर्ष छ । ‘शेयर रेसियो मिल्न नसक्नुमा पनि इगोले काम गरेको होे,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीका भने–‘इगोकै कारण धेरैजसो ठूला बैंक मर्जरमा जान नसकेका हुन् ।’

पछिल्लो समयमा मर्जरको चर्चामा रहेका हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कथा पनि एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंकको भन्दा फरक छैन । इगोकै कारण हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरको हल्ला चले पनि त्यो पनि सम्भव नहुने राष्ट्र  बैंकका ती अघिकारीको विश्लेषण छ । दुवै बैंकलाई आफू स्थापित र पुरानो बैंक भएको घमन्ड छ । उनीहरुबीच एकले अर्काको अस्तित्व आफ्नोभन्दा कमजोर ठान्छन् । यस्तो इगोमा मर्जर हुने सम्भावना कम भएको विश्लेषण गरिएको छ । 

अन्य बैंकहरुमा पनि एगोइज बढ्दै गएको छ । पुराना ठूला बैंक स्टयान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट, एसबीआई, लगायतका बैंकलाई आफूभन्दा अब्बल दर्जाको कोही छैन भन्ने इगो छ । ती बैंक एक आपसमा मर्जरमा जाने सम्भावना देखिएको छैन । 

पुराना बैंकले पछि खुलेका कुमारी, प्रभु, सेन्चुरी, सिभिल, प्राइम, सानिमा, सिटिजन्स, सिद्धार्थ जस्ता बैंकलाई वाणिज्य बैंकको रुपमा गणना गर्न नै हिचकिचाउँछन् । पुराना बैंकले पछि खुलेका बैंकलाई हेयको हिसाबले हेर्ने गर्छन् ।

पछि खुलेका बैंकहरु पनि आफूहरु इमजिड. भएको ठान्छन् । पहिले खुलेका बैंकभन्दा आफूमा कुनै कमी नभएको उनीहरुको दाबी छ । पछि खुलेका बैंकहरु पनि राम्रो टिम बनाएर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई चुक्तापुँजी १६ अर्ब पुर्याउँदा पनि रकम थप्न कुनै समस्या नभएको बताउँदै आएका छन् । प्रभु, सानिमालगायतका बैंकका सञ्चालकहरु यति दरिला छन् कि सानोतिनो हावाहुरी, भूकम्पले ढाल्न सक्दैन्  ।
 
त्यसैगरी, अन्य माछापुच्छ«े, सिद्धार्थलगायतका बैंकहरु पनि दरिलो रुपमा उभिएका छन् । ती बैंकहरु पनि व्यापार विस्तारलाई तीव्रता दिएका छन् । उक्त बैंक पनि पुरानौ बैंकको स्थानमा पुग्न दौडधुपमा लागेका छन् । त्यसैले  पनि तत्काल स्वतस्फूर्त रुपमा बिग मर्जर हुने सम्भावना छैन ।नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएमात्र उनीहरु मर्जरमा जान सक्छन् । अन्यथा आफै बिग मर्जरमा जान सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरुलाई सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि होइन । उनीहरु आफैं सञ्चालन हुन्छन् । नाफा कमाउँछन् त्यसबाट कर राज्यलाई तिर्छन् । बैंकको संख्या बढी भएर के भयो र ? सरकारले सञ्चालन गर्ने होइन भन्नेहरुको बाहुल्यता पनि बढ्दै गएको छ । 

अर्को कुरा, राजनीतिक दलको आडमा बैंक सञ्चालन भएका छन् । कुनै बैंक कुनै दल नजिकका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका छन् । त, कुनै अर्को दलसँग नजिक भएर सञ्चालन भएका छन् । जस्तै सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नजिक छन् । उनले वासेल–३ ल्याउने बेलामा सरकारलाई नै हल्लाउने काम गरे । अहिले बिग मर्जरको प्रस्ताव सजिलैसँग उनले ल्याउन दिन्छन् जस्तै लाग्दैन । उनले लबिङ गरे भने ल्याउन लागेको बिग मर्जरको प्रस्ताव तुहाउन सक्छन् । त्यसैले बिग मर्जर ल्याउन केन्द्रीय बैंकले सोचेजति सजिलो छैन । त्यसबाहेक मेगा बैंक नेपाल र जनता बैंक पनि सत्ताधारी दल निकटका नेताहरु सञ्चालक र संस्थापकमा बाहुल्यता छ ।  

सरकारले नै १५ वटा वाणिज्य बैंकभन्दा बढी राख्नु हुँदैन भन्ने अडान लियो र त्यही अनुसारको नीति बनेमा मात्र बिग मर्जरको सम्भावना छ । जसरी पनि मिलेर आउ भनेको खण्डमा दल नजिक, नाता नजिक, ग्रुप नजिक भएका बैंकहरु मिलेर आउन सक्ने झिनो सम्भावना छ । तर, त्यसमा पनि इगोको समस्या आउँछ । 

वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई खरिद गर्न जति सजिलो छ । त्योभन्दा कठिन वाणिज्य बैंकमा वाणिज्य बैंक मर्जरमा लैजान समस्या छ । यसअघि वाणिज्य बैंक मर्जरमा जान नसक्नुको कारण इगो नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको बाध्यकारी व्यवस्था नगरेसम्म बिग मर्जर सम्भव छैन । बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाललाई त्यतिकै चुनौती छ । 

राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष अघिको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जर प्रस्ताव ल्याएको थियो ।  त्यसले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन नसके पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घटेको छ । मर्जरको नीति ल्याएपछि ३१ वटा वाणिज्य बैंक २८ मा झरेका छन् । त्यस्तै सयको हाराहारीमा पुगेका विकास बैंक र वित्त कम्पनी क्रमश ः ३३ र २४ मा झरेका छन् । 

लघुवित्त कम्पनी पनि धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । सञ्चालनमा रहेको ९१ लघुवित्त पनि मर्जरमा गएर संख्या घट्दै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर करिब १५ वाणिज्य बैंक, ८ देखि १० वटामात्र विकास बैंक र करिब ५ वटामात्रै वित्त कम्पनी बनाउने भनिए पनि वाणिज्य बैंक बाहेक अन्य सम्भव देखिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले पनि हाल भइरहेका बैंक, वित्तीय संस्था घटाएर ३० वटाको हाराहारीमा सीमित राख्न चाहेको छ  । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतले बैंकको संख्या घटाउन दबाब दिइरहेको छ ।