योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष नाम जस्तो योगदानमा नै आधारित भैदिए कस्तो हुन्थ्यो होला तर, कोहि लहडिले लहडी पारामा घोषणा  गरेर केहि सिमित क्षेत्रलाई मात्र चरम शोषण गर्ने गरि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोष सहि अर्थमा मानसिक तथा सामाजिक असुरक्षा कोष हो भन्दा अतियुक्ति नहोला । 

कोषको अवधारणा ठिक थियो समेटिनु पर्ने सबै क्षेत्रलाइ समेटेर एकसाथ लैजान सकेको भए कोष यति धेरै आलोचनाको शिकार  पक्कै पनि हुनुपर्ने थिएन ।   श्रमिक र रोजगारदाताहरुको बिचमा असामान्जस्यको अवस्थामा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको सुरक्षा र्तफ ध्यान दिन सकिएको भए कोषले सोचे भन्दा बढि नै वाह वाही पाउने पक्का थियो । तर कोषको नियत संगठित भएर रहेको बैंक, बिमा जस्ता क्षेत्रमा कार्यरत हजारौ कामदार तथा तिनका परिवारका भविष्यलाइ असुरक्षित गराउने मात्रै होइन त्यो बर्गलाई डराएर , धम्काएर जवर्जस्ती कोषमा आबद्द गराउने र अल्मल्याउने प्रष्ट देखिन्छ ।

बैंकिंग, बिमा क्षेत्रमा कार्यरत कामदार संगठित हुनु आफैमा सुरक्षा हो । संगठनले उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको समेत औषधोउपचार (सिमित रकम सम्म) मा समेत ध्यान दिएको छ । कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यरत रहंदा विभिन्न सेवा तथा सुविधा दिनुका साथै घर फर्कदा आफुले मासिक रुपमा जम्मा गरेको र संगठनले सोहि बमोजिम थप गरिदिएको एकमुष्ट रकम लैजान सक्ने गरि गरेको व्यवस्था आफैमा सामाजिक सुरक्षा हो ।

 त्यसैले बैंकिंग क्षेत्र प्रतिको आकर्षण छुट्टै छ, हुनुपर्छ पनि । सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा कुनै व्यक्तिले जीवनभर आफ्नो आधार तलब (BASIC SALARY) को १० प्रतिशत र संगठनले थपिदिएको १० प्रतिशत गरि जम्मा २० प्रतिशत रकम पाउने हकबाट कसैलाई बन्चित गर्न मिल्छ ? सेवा क्षेत्र भैकन राज्यले तोके बमोजिम ३० प्रतिशत कर तिरेको संगठित सस्था, कम्तिमा १५ देखि ३६ प्रतिशत सम्म कर तिर्ने कर्मचारी प्रति राज्यले अझै गिद्धे दृष्टि लगाएपछि राज्यलाई हेर्ने दृस्टीकोण कसरि सकारात्मक हुन सक्छ ? 

अहिले सबैभन्दा पारदर्शी र राज्यलाई इमान्दार पुर्वक कर तिर्ने क्षेत्रलाई समाजिक सुरक्षा कोषको नाममा आतंकित पार्न किन खोजिएको हो, अनि के का लागि ? हामिले मासिक रुपमा जम्मा गरेको १० प्रतिशत रकम र कार्यरत संस्थाले थपिदिएको १० प्रतिशत गरि जुन रकम जम्मा हुन्छ त्यसबाट आउने एकमुष्ट रकममा हामीले आफ्नो भविष्य देखेका छौ ।

 कार्यरत रहेको सस्थाले थपिदिएको १० प्रतिशतको त कुरै छोडौ, के हामीले खाई नखाई बचाएर राखेको हाम्रो आफ्नो १० प्रतिशत रकम समेतको साँवा हामीलाई पाउदैनौ भन्न मिल्छ ? हाम्रो हकको लागि लड्ने को ? यसको जवाफ सजिलो छ, हामि आफै । बुझेका छैनौ भने बुझ्ने कोशिस गरौँ । साथीभाई, सामाजिक संजाल र कोष आफैले निकालेका पुस्तक र बुलेटिन पढौ यसले हामीलाई नोक्सानी र्तफ डोहोर्र्याउदै छ । 

 कोषमा जानु भनेको बन्चरोमा खुट्टा हानु भन्दा फरक छैन, खुट्टा त काट्छ नै ।  यसमा हामि कार्यरत संस्थाले केहि गर्न सक्दैन किनकि, संस्था सरकारको नीति नियम बिपरित जान सक्दैन, जादैन पनि ।  अहिले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष जस्ता कोषमा  पनि हाम्रा लागि १० प्रतिशत हामि कार्यरत सस्थाले व्यहोरेकै छ पछि त्यहि रकम सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिन्छ , संगठनलाई  कुनै पनि किसिमको थप आर्थिक भार पर्ने होइन पर्दैन पनि ।  संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कोषमा जम्मा भएका हाम्रा पैसाको साँवा र सो मा पाकेको ब्याज सहित हामीलाई फिर्ता आउछ तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको साँवा कहिले पनि फिर्ता आउदैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरि छ । 

 हामि प्रत्येकको उमेर निर्धारण गरि केहि सिमित अवधिलाई हामीलाई सिमित रकम उपलब्ध गराएपछि कोष आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुन्छ , के हामि फिर्ता नमाग्ने गरि रकम जम्मा गर्न तयार भएको अवस्था हो ? त्यसैले यो असुरक्षित कोष हो , सुरक्षित होइन , छैन पनि ।  सकिन्छ नियमित प्रक्रियामा र्तफ गएर अनुरोध गरौ, सकिदैन कानूनी उपचार खोज्ने ।  लागौ नत्र पछि फुर्सदमा पछुताउने दिन आउछ नै । 

यदि यो कोष साच्चै राम्रो नियतले ल्याइएको हो र झुक्याउन खोजिएको होइन भने निजामति, प्रहरी, सेना र शशस्त्र प्रहरी गरि लाखौ व्यक्तिलाई किन यसको लाभ लिनबाट बन्चित गर्ने ? किन उनीहरुलाई सुरक्षित गराउन पर्दैन ? उनीहरु चाँही सुरक्षित हुन नपर्ने हो ? होइन भने असमानता किन ? किन लक्षित वर्ग र समुदायमा आधारित कार्यक्रम ? हामि कार्यरत सस्थाले र हामीले देखेको हाम्रो भविष्य गलत हो ? होइन भने हाम्रा साँवा र ब्याज नै जाने कस्तो अपराध गरेका छौ हामीले ? पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर त्यसबाट भएका बिकास निर्माणले नै प्रष्ट पारको छ की, कुन अभिष्ट इच्छा पुरा गर्न हामीलाई रेटिदै छ ।  

त्यसैले प्रत्येक बैंकिंग, बिमा जस्ता संगठित क्षेत्रलाइ सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने कुरा, कागलाई कुहिरोमा लगेर छोडिदिने षडयन्त्र मात्रै हो ।  यसको बिरुद्द आवाज उठाउन जरुरि छ ।  जवर्जस्ती लगियो भने हामि झन्डै ५० हजार प्रत्यक्ष रोजगारीमा भएपनि हामी र आश्रित परिवारको सख्या २ देखि ४ लाख भोटहरु आगामी निर्वाचनमा यसको बिपक्षमा लाग्ने निश्चित छ  ।  त्यसैले कोषलाई पुनर्विचार गरियोस कार्यविधि र ऐनमा एकरुपता ल्याइयोस, साचो अर्थमा सुरक्षित कोष बनाइयोस नत्र असुरक्षित कोष सुरक्षित रहदैन, रहन दिदैनौ पनि । (लेखक बैंकमा कार्यरत कर्मचारी हुन)