‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकका कर्मचारी जान नचाहनुको वास्तविकता यो हो’

आर्थिकन्यूज
बुधबार, २६ जेठ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष र वित्तीय संस्था कर्मचारी संघबिचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले कानुन र सरकारी नीतिको विरोध गर्ने तथा त्यसको अवज्ञा गर्नेहरूमाथि कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुने चेतावनी दिइसकेको छ । कोषले राज्य शक्तिको डन्डा लगाएर भए पनि सो क्षेत्रका सबै कर्मचारीलाई कोषको कार्यक्रममा सहभागी गराएरै छाड्ने बताएको छ ।

यता, कर्मचारी भने कुनै हालतमा आफूहरू हाल कै अवस्थामा कोषको कार्यक्रममा सहभागी नहुने अडानमा छन् । वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले लिखितरुपमा नै कोष र अन्य सरोकारवाला निकायलाई पत्र लेख्दै आफ्नो अडानबाट टसमस नहुने जनाइसकेका छन् ।

कर्मचारीहरू राज्यले पेलेर जाने नीति लिएमा त्यस विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठनहरूको समेत साथ लिएर यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सम्मको योजना बनाएको बताइरहेका छन् । यसै विषयमा रहेर आर्थिकन्युजकर्मी रिता राउतले नबिल बैंक कमर्चारी संघका अध्यक्ष सबीन भट्टराईसंग संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सो वार्ताको सम्पादित अंशः

वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा कोष बिचको खास समस्या के हो ?
सामाजिक सुरक्षा कोष आफैमा नराम्रो पक्कै पनि होइन । हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गरेका होइनौँ । हामीले यस भित्र हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधानको मात्रै विरोध गरेको हौं ।

मैले यहाँ मेरो बैंकको भन्दा पनि संस्थाको कुरा गर्छु । हामी बैंकका कर्मचारीको असन्तुष्टि भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषले ऐनमा नभएको व्यवस्था निजी कर्मचारीमाथि लगाउन खोजेको देखिन्छ । हामी दोहोरो करको मारमा पर्छौ । अहिले हामीले बढीमा १५ प्रतिशत आयकर तिरिरहेका छौँ तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा कोषले लगेको पैसा र नलगेको पैसा दुबैको ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारी मारमा परिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले एक महिनाको तलब चाँही ग्र्याजुटिमा राख्छौं भनिएको छ । त्यो एक महिनाको तलब पेन्सन वा उपचारमा निश्चित गर्न सक्दिन भनिएको छ । हामीले यसमा सौदावाजी गरेर कम्तीमा साढे दुई महिनासम्म पुर्याएका छौं । जो जुन संस्थामा छन् त्यसमै रमेर जानु भयो भने उहाँहरुले रिटाएर पछि पाउने बेनिफिट भनेको लगभग तीन महिना बराबरको पैसा उपचारकोरुपमा पाउनु हुन्छ । उहाँहरुले पुरानो त्यहि होल्ड गर्नुहोस् नयाँ यहाँ आउनुहोस भनेका छन् । २०७८ साल साउन एक गते भन्दा पछि जागिरमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा भने त्यो पाइने छैन भनेको हो ।

म यहाँ बसे भने कम्तीमा तीन महिनाको रिटर्न आउथ्यो तर, उता गए भने त मलाई एक महिनाको मात्रै आउने भयो । हामीले तीन महिनासम्म ग्यारेन्टी गरेर विद्यमान व्यवस्था गरेका हुन्छौं । अनि हामी तीन महिनाको ग्यारेन्टी भएको ठाउँमा बस्न छोडेर किन एक महिनामा जाने ?

यदि मैले भोलि काम गर्दै जाँदा कुनै कारण जागिर छोडे भने त्यसको भोलिपल्ट मैले पाउनु पर्ने हिसाब गरेर लिन सक्छु । सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर कति छ त्यो भनेको आम्दानीमा तिरेको कर हो । सञ्चय कोषमा कर तिरेर निश्चित समय भित्र रिटर्न लिन सक्छु तर, यहाँ त त्यस्तो रिटर्नको कुनै ग्यारेन्टी छैन । हामीले खोजेको नि त्यो रिटर्नको ग्यारेन्टी हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यो ग्यारेन्टी छैन । मात्र पेन्सन भनिएको छ । अर्को कुरा २०७८ साल असार मसान्तसम्म आउनेको चाँही दुइटै गरिदिन्छु भनिएको छ । त्यस्तो त हुँदैन । कोषले तोकेको समय पछि जागिरमा प्रवेश हुने स्टाफ चाँही नेपाली नागरिक होइन र ?

मृत्यु पछिको स्किमको पनि कुरा गरिएको छ । हरेक कुरामा मृत्युलाई जोड्न त जरुरत छैन । मरेपछि तपाईको परिवारलाई हामीले यस्तो गर्छौ भनेर आशा देखाइएको छ । तर, म बाँचे भने के त ? म बाच्छु, बाँचेर नै केहि गर्छु भन्दा पनि त्यो पाइदैन । हामीले बाचुञ्जेल नपाएर अनि मरिसकेपछि पाएको के अर्थ हुन्छ ।

पैसा एकमुष्ट पाए भने बिग्रन सक्छन् भन्ने कोषको ध्यय छ । यस्तो ध्यय राख्नु भएन । हामीले पनि एकमुष्ट पैसा लिएर केहि गर्छौ भन्ने सोचेका हुन्छौं । तर, पैसा पाइदैन भनिएको छ । यी कुरामा हामीलाई बन्देज लगाउने अनि महिनामा पेन्सन दिन्छौं भनेर मेरो हातखुट्टा बाध्न खोजिएको छ । त्यसरी त जीवनभर जागिरे भएर बस्नु पर्ने हुन्छ । त्यो गर्न सकिदैन ।

१५ वर्ष अगाडी पेन्सन पाउन कम्तीमा १५ प्रतिशत डिपोजिट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो भन्दा अगाडी नै मेरो जागिर गयो भने एकमुष्ट पैसा फिर्ता गरिन्छ भनिएको छ । अब मानौ मैले १६ वर्षसम्म योगदान गरे । त्यसबेला नै मैले जागिर छोडे भने अब मैलै त्यो पैसाको पेन्सन पाउन ६० वर्षसम्म कुर्नु पर्ने भयो ।

कोषमा आबद्द हुँदा हामीले आफुले जम्मा गरेको पैसा एक मुष्ट पाउनलाई हामीले कुनै देशको पिआर पाएको हुनुपर्नेछ भनिएको छ । मैले जागिरे जिवन भरि जम्मा गरेको पैसा यदि नेपाल बसे भने सानो सानो टुक्रा गरेर थोरै थोरै पाउने भए । त्यो पनि साउँ त परै जाओस ब्याजको पनि कम आउने भयो । विदेश जाने भए भने चाँही एकमुष्ट पाउने भनिएको छ । अब आफूले जम्मा गरेको पैसा एक मुष्ट पाउनलाई नागरिता त्याग्नु पर्ने यो कस्तो खालको नियम हो ?

कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुँदा सेवा सुविधा खोसिन्छ हो ?
कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष वा बैंक आफैँले संचालन गरेको कोषमा जहाँ पैसा राखेपनि आफुले पैसा राखेको दोस्रो महिनाबाट होल्ड राखेको पैसा सापटी पाइन्छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम्तिमा ३ वर्ष पुगेपछि त्यो पनि श्रम ऐन अन्तर्गतको अवकाश प्राप्त पश्चात प्राप्त हुने ग्र्याजुटि अन्तर्गतको ८.३३ प्रतिशतले हुन आउँने पैसाको ८० प्रतिशत सम्म दिने व्यवस्था छ।

हामीले सेवा सुविधका खोस्ने छैनौं भनिएको छ । तर, यसको आधार के त ? बाहिरको सेवा सुविधा मात्र होइन आउने सेवा सुविधा पनि गुम्यो भने त्यो पनि खोसिएको नै हुन्छ । मेरो आम्दानीको कुनै प्रतिशत मैले काम गरेको सस्थाले थपेर सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिएको हुन्छ । यसमा रिटर्न पनि आउँछ । विभिन्न सुविधा हुन्छन् । त्यसबाट हामीले लोन पनि लिन पाइरहेका हुन्छौं ।

तर, सामाजिक सुरक्षा कोषले उताको सञ्चय कोषको बन्द गरेर हाम्रैमा कोषमा हालिदेउ भनेको छ । हामी तीन वर्ष पछि लोन दिन्छौं । त्यो पनि ८० प्रतिशत भनिएको छ । सञ्चय कोषमा आज जम्मा गरे भने भोलि नै लोन पाउन सक्छु । तर, सामाजिक सुरक्षाकोषमा लोन पाउन त तीन वर्षसम्म कुर्न पर्ने भयो ।

अर्को कुरा सञ्चय कोषमा जम्मा गरिएको आम्दानीमा कतिपय कर लाग्दैन । लागिहाले पनि एकदम लो हुन्छ । निजामतीको हकमा चाँही अहिलेसम्म उहाँहरुको आम्दानीमा कर लागेको देखिदैन । तर, हाम्रोमा चाँही हामीले कर तिरिरहेका हुन्छौं । यता हामीले १५ प्रतिशत कर तिरहेका हुन्छौं । फेरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा गयौँ भने करलाई २ लाखसम्म थपेर मिनाहा गर्न सकिन्छ भनिएको छ । हामीले दुबै तिर कर तिर्नु पर्दा करको दोहोरो मारमा पर्छौँ ।

हामीले सरकारले पैसा थपिदिओस पनि भनेका छैनौं । हाम्रो माग मात्रै के हो भने मेरो आफ्नो पैसाको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो ।

हामीले राज्यलाई राम्रै कर तिरिरहेका छौं । नेपाल सरकारले एक प्रतिशत सोसल सर्भिस भनेर काट्छ । त्यो पैसा पनि हामीले खोजेका छैनौं । राज्यले नै के गरिरहेको छ हामीलाई थाहै छैन । हामीले बोनसमा पाउने पैसामा पनि एक्स्ट्रा इन्क्लुड गरेका हुन्छौं । बोनसमा पाउने पैसामा पनि हामीले कर बाहेक पहिला नै कल्याणकारी कोषमा छुट्टै पैसा तिरिरहेका हुन्छौं । हामीले यति धेरै दिदा पनि नपुगेर तलबबाट पनि ले भनेपछि त हामी मान्न सक्दैनौं । यसमा सरकारको ध्यान छैन । यसमा पनि सकारले ध्यान दिएर मनन गर्न जरुरी छ ।

तपाईंहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नमान्नुको कारण के हो ?
यसमा धेरै कुराहरु छन् । पहिलो कुरा भनेको हामी किन जाने र किन नजाने भन्ने नै हो ? सामाजिक सुरक्षा कोष आफैमा नराम्रो पक्कै पनि होइन । यसले पेन्सन, उपदान जस्ता कुराहरुको व्यवस्था गर्छु भनेको छ । तर, यो सबै कसलाई लागू हुने हो त ? यो कुन वर्गले पाउनुपर्ने हो, कसले पाइरहेका छन् ?

जुन वर्गले पाएका छैनन् उनीहरुका लागि वरदान हो यो । तर, यो अवधारण आउनु भन्दा पहिलादेखि यस्ता सेवा सुविधाहरु उपभोग गर्दै आएकाहरुलाई राम्रोसंग चलिरहेकाहरुलाई फोर्स गर्दा अलिक गाह्र्रो पर्ला कि ? भन्ने कुरा हाम्रो हो । यहाँ प्रमुख समस्या भनेको नै जुन वर्ग आउनु पर्ने हो त्यो वर्गलाई फोकस गरिएको देखिएन् । जुन वर्गले पाइरहेका छन् उनीहरुलाई नै बढी फोकस गरिएको देखियो ।

राम्रो पनि भन्नु हुन्छ फेरि जान पनि मान्नु हुन्न त ?

हामी जान नमानेको होइन । र, सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गरेका होइनौँ । हामीले यस भित्रका अफ्ठारो पर्ने प्रावधानको मात्रै विरोध गरेको हौं । जे छ त्यसमा आउ भनेर हामीलाई बाध्य पार्न खोजिएको छ । जे छ त्यसमा आउन गर्हो छ त्यसको संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । हामीले भनेको कुराहरु संशोधन भयो भने हामी जान तयार छौं ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिए पनि योगदान गरेअनुसारको सेवा सुविधा छैन । निजामती तथा निजी संस्थाका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा विभेद गरिएको छ । ६० वर्षको उमेरसम्म योगदान गर्नुपर्ने र त्यसपश्चात १६० ले भाग गरेर आउने रकम पेन्सनको रुपमा मासिक रुपमा पाइने व्यवस्था गरिएको लगायतका कारणले अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल सकिदैन ।

कोषले आएनन भने कारबाही गर्छौ भनेको छ कारबाही गर्यो भने के गर्नु हुन्छ ?
कोषमा काम गर्नेहरुको पनि एउटा लक्ष होला । सरकारको निर्देशनमा उहाँहरुले काम गरिरहनु भएको होला । हामीले पनि सरकारकै गाइडमा काम गरिरहेका छौं । हाम्रो पनि कोष छ त्यहाँ जम्मा भएको छ त्यो पनि सरकारले नै गाइड गरेको हो । उहाँहरुले गरेको काम ठिक होला । यता हामीले भनेको पनि ठिक हो । तर हामीले भनेका कुराहरुको सम्बोधन पनि त हुनपर्यो ।

कानुन, ऐनमा एउटा कुरा लेखिएको छ अनि कार्यविधिमा चाँही यस्तो छ आउनै पर्छ भनिएको छ । खासमा कानुन भन्दा त कार्यविधि सानो हुनु पर्ने हो । हरेक कार्यविधिलाई ऐनले काट्नु पर्ने हो । तर, यहाँ त ऐन भन्दा विपरित गएर यस्तो गर्नुपर्छ भनिएको छ । अहिले आइहाल्नु पछि मिलाउँला पनि भन्नु भएको छ । कानुनी भाषामा त पछि मिलाउँला भन्ने हुँदैन । हाम्रो कुरा के भने हामीलाई आउन गाह्र्रो होइन । कानुनले हामीलाई व्याख्या गरिदिनु पर्यो । हामीले आउँदा हामीलाई के हुने हो त ? जुन वर्गले पाएको छ त्यो वर्गलाई बेनिफिट राम्रो हुन्छ । तर जुन हामीले इन्जोए गरिरहेका छौं त्यसको सुरक्षा गरिदिनुस भन्ने हो ।

उहाँहरुले कानुन ल्याएर भए पनि तपाईहरुलाई ल्याउँछौं भन्नु भएको छ । त्यसरी धम्क्याउन पाइदैन । उहाँहरुले कानुन लगाउँछन् भने कानुनले त मलाई पनि भेदभाव नगर्ला नि ? कानुन त सबैलाई बराबर लाग्छ नि होइन र ? जुन कानुनले उहाँहरुले हामीलाई कारबाही गर्नु हुन्छ त्यहि अनुसारको अर्को कानुनले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ भन्नेमा ढुक्क छौं । हामी राज्यको विरुद्ध सडकमै उत्रिएर संघर्ष गर्दैनौं । हामी वैचारिक संघर्ष गर्छौँ । हामीले अहिले पनि विचारबाटै आन्दोलन गरिरहेका छौं ।

उसो भए तपाईहरुको माग के त ?
सामाजिक सुरक्षा कोषले हाम्रो आवाज नदबाई कहाँ के मार्का परेको छ सोध्नु पर्यो । त्यसको हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्नु पर्यो । हामीसंग अझै समय छ सबैजना बसेर छलफलमा बसौँ भन्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । जे छ त्यसमै आउनै पर्छ भनेर यसरी दब्भ गर्नु भएन ।

यो पनि हेर्नुहोस