काठमाडौं । बैंकहरु ‘बिग मर्जर’मा जाने कुरा त छोडौं, मर्जरमा पनि जान चाहेका छैनन् । फोर्स मर्जरको कुरा आयो भने अर्कै कुरा नत्र मर्जरमा जाने सम्भावना देखिएको छैन ।नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले अहिलेसम्म गाभ्न सबै बैंक तयार भएका छन् । तर, गाभिन कोही तयारी भएको देखिएको छैनन्

। नेपाल राष्ट्र बैंकका  गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको शब्दमा भित्र्याउन सबै तयार भित्रिन भने आनाकानी भइरहेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो–‘लिखित रुपमा अहिलेसम्म बिग मर्जरका लागि जोडी खोजेर कोही आएका आएको छैनन्, सामान्य कुराकानीमा गाभ्न तयार भएको र गाभिन तयार नभएको पाइएको छ ।’ मर्जरमा जान बाध्य पारियो भने बिग मर्जर सम्भव हुन सक्ने तर यतिकै मर्जरमा जाउ भनेर भनेको भरमा कोही पनि मर्जरमा जाने सम्भावना नदेखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ ।

गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीति आउनुअघि नै मर्जरमा जान तयार भएर बस्न आग्रह गरेपछि अधिकांश बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसिसकेको छ । ती बैठकमा बिग मर्जरका बारेमा छलफल भए पनि बैंकको अस्तित्व मेटिने गरी अर्र्को बैंकमा गाभिन नजाने निर्णय भएको छ । कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गाभिन नहुने तर गाभ्न सकिनेसहितको निर्णय गरेको छ । प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले पनि आफूहरु गाभ्न तयार भएको तर गाभिन भने तयार नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । मर्जरको प्रस्ताव लिएर गए त्यही अनुसारको नरम नीति बनाउने र यदी मर्जरको नीति नल्याए कठोर नीति अबलम्बन गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंक अहिले ‘पख र हेर’ को स्थितिमा छ । 

बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक बृद्धि ८.५ प्रतिशत र मूल्य बृद्धि ६ प्रतिशतमा सिमित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको खाका राष्ट्र बैंकले तयारीमा जुटेको छ । मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिने क्रम चलेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायतले स्प्रेडदर ३ प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, वित्त कम्पनी संघ, सशयर बजारमा लगानी गर्नेहरुका संस्थालगायतले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने बुँदाहरु सुझावका रुपमा पेस गरिसकेका छन् ।

गभर्नर नेपालको कार्यकाल चैतको ७ गते सकिँदैछ । गभर्नर नेपालले आफे कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी चार गुणासम्म बढाउने नीति लिएका थिए । उनले लिएकै नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साथ पनि दिए । तोकिए अनुसारको चुक्तापुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले पुर्याइसकेका छन् । चुक्तापुँजीको वृद्धिले शुरुमा गभर्नर नेपाल चुकचुकाउनु परे पनि अहिले ठिकै गरेछु भन्ने भान परेको छ । चुक्तापुँजीको स्याबासी पाउन थालेपछि उनको जोस बढेको छ । 

आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत फेरि अर्को निर्णय लिएर चर्चामा आउने मेसोमा उनी लागि परेका छन् । कतिपयले यसलाई गभर्नर जाँदाजाँदै बिग मर्जरको नीति ल्याएर जस आफूले लिन चाहेको बताउँछन् । बिग मर्जरको जस लिने पक्षमा गभर्नर नेपाल उभिएका छन् ।

उनले यदी बैंकहरुले स्वतः स्फूर्त मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता जनाएनन् भने वाणिज्य बैंकहरुलाई गाभेर संख्या घटाउन यसपटकको मौद्रिक नीतिमा दबाबपूर्ण मर्जरको नीति लिने सम्भावना बढेको छ । तर, कानुनी रुपमा राष्ट्र बैंकले जबरजस्ती मर्जरमा जाऊ भन्ने ठाउँ छैन ।