काठमाडौं । लघु वित्त संस्थाले हकप्रद जारी गर्न र निक्षेप संकलन गर्न पाउन् पर्ने माग राखेका छन् । बुधबार नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबीए)ले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पेश गर्दै यस्तो माग राखेका हुन  । 

सुझावमा संघले लघुवित्त संस्थाहरूले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने लगायत २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा नभइ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।  

थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुले संस्थागत ग्राहक लघुवित्त संस्थाहरुको निक्षेप संकलन गर्न पाउने तथा विपन्न वर्गको ऋण सापटीमा अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्था हटाई बैधानिक अनुपातको व्यवस्था मात्र लागू गर्न सुझाव रहेको छ ।

जोखिमको भार २० प्रतिशत भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर भन्दा कममा पनि स्वेच्छाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघको सुझावमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशतसम्मको कर्जा अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गराउन माग छ ।

कुल ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गराउनुपर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुकोहकमा लागू नहुने गरी परिमार्जन गराउनु पर्ने छ ।