aarthiknews.com शनिबार, ११ जेठ २०८२   Saturday, 24 May, 2025
 

एक तिहाई कम्पनीमात्रै ऋणको पहुँचमा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, २० असार २०७६
एक तिहाई कम्पनीमात्रै ऋणको पहुँचमा

काठमाडौं । बैंकिङ सेवा दिने संस्थाहरूको संख्या र पहुँच वृद्धि भएपनि ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या भने न्यून पाइएको छ । वित्तीय साक्षरताको अभाव र अनौपचारिक रूपमा कारोबारका गर्ने प्रवृत्तीका कारण ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या कम भएको हो । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना—२०७५ अनुसार नेपालभर सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ३५.६ प्रतिशतले मात्र ऋण लिएको व्यवसाय सञ्चालन गरेको भेटिएको छ ।

देशभरका कुल ९ लाख ९२४ साना तथा ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठानमध्ये गएको तीन वर्षमा ३ लाख ३० हजार ३५४ प्रतिष्ठानले मात्र ऋण लिएको र ऋणबिना नै व्यवसाय गर्नेको संख्या ५ लाख ७१ हजार ८१३ रहेको विभागले जनाएको छ ।

८ हजार २७८ प्रतिष्ठानले प्रयास गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाएको उल्लेख गरेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी प्रतिष्ठानमध्ये ४७९ वटाले गणनामा ऋणबारे खुलाएका छैनन् । 

यसैगरी, ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने प्रतिष्ठानमध्ये १८.१ प्रतिशतले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । १७.५ प्रतिशत ऋणीहरूले सहकारी संस्था, व्यक्तिका साथै अन्य कम्पनीबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी, ९१ लघुवित्त संस्था गरी १७५ बैंक वित्तीय संस्थाले ८३१९ शाखामार्फत कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै करिब ३५ हजार सहकारीहरूले पनि वित्तीय कारोबार गर्छन् । वित्तीय सेवा दिने संस्थाहरूको पहुँच वृद्धि भए पनि वित्तीय शिक्षाको अभाव र अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण ऋण लिनेहरूको संख्या कम देखिएको हो । 

बैकर उपेन्द्र पौड्याल नेपालका अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसाय ऋण लिन सक्षम नभएको बताउछन् । “धेरै साना तथा मझौला व्यवसायहरू बैंकबाट ऋण लिन सक्ने गरी सञ्चालन भएका छैनन्,” उनले भने, “अर्कोतर्फ वित्तीय साक्षरता अवस्था पनि कमजोर छ ।” 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लगानी प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर यस्ता व्यवसायीसँग धितो नहुने, व्यवसाय दर्ता नगर्ने, लेखा प्रणाली नराख्नेजस्ता कारण पनि बैंकबाट ऋण लिन योग्य हुन नसकेको पौड्यालका भनाई छ ।

यीनीहरूलाई समेट्नका लागि सरकार तथा राष्ट्र बैंकले नै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले आवश्यक्ता औल्याए । कारोबार दैनिकमा समाचार छापिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस