aarthiknews.com शुक्रबार, २९ जेठ २०८३   Friday, 12 June, 2026
 

शेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउनु पर्यो भन्दै बैंकर्सले राखे माग

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, २० असार २०७८
शेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउनु पर्यो भन्दै बैंकर्सले राखे माग

काठमाडौँ। वाणिज्य बैंकहरुले धितोपत्र ब्रोकरको काम गर्न पाउँ भन्दै राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकलाई नेपाल बैंकर एसोसिएसनले औपचारिक रूपमा सुझाव पाश गर्दै यस्तो माग राखेको हो।  

कतिपय देशहरूमा बैंकहरुले धितोपत्र ब्रोकरको कार्यहरू गर्दै आएको दलिल गर्दै आइतबार एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझाव पत्रमा यस्तो कुरा उठाइएको हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था अनुसार सोका लागी केही बैंकहरुले सहायक कम्पनीहरू समेत खोली सकेको अवस्थाबारे समेत राष्ट्र बैंकलाई स्मरण गराइएको छ।

सो सहायक कम्पनीहरुले देशका कुना कुनामा छरिएका वाणिज्य बैंकहरुका शाखा मार्फत् ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुँजी बजारलाई विस्तार गर्न सक्ने बैंकर्सहरुको बुझाई रहेको छ । सोही आधारमा तयार गरिएको पत्रमा लेखिएको छ, "तर, वाणिज्य बैङ्कका सहायक कम्पनीले हाल नियमानुसार निवेदन दिएर पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउन नसकेको अवस्था छ । यसका लागी त्यहाँबाट समेत पहल भएमा वित्त बजारलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।"

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्र बजारमा खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका शेयर वा डिबेञ्चर लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था हटाउनु पर्ने पनि उनीहरूको माग छ। उनीहरूको माग छ - 'कुनै निश्चित कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका कारण सो कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चरमा गरेको लगानीबाट भविष्यमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा समेत सो लगानी विक्री नगरी बैंककै स्वामित्वमा राखिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका (अल्पकालीन बाहेक) शेयर वा डिबेञ्चर बिना बन्देज बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् । 

विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागी लगानी गरिएको “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयर तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नियामक निकायको स्वीकृति पश्चात् साधारण शेयरमा परिणत भएमा उपरोक्त साधारण शेयर बराबरको लगानी बिक्री/विनिवेश गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाउन पनि उनीहरूको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस