काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले २०७८ असार मसान्तसम्म असुल हुनुपर्ने रकम २०७८ असोज मसान्तसम्म उठेको आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गर्ने माग गरेको छ । आइतबार नेपाल राष्ट्रमा बुझाएको आगामी आर्थिक वर्षको सुझावमा बैकर्स संघले माग राख्दै यस्तो माग राखेको हो । 

२०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ असोज मसान्तसम्ममा असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था मिलाउनका संघले माग गरेको छ । 

असोज मसान्तसम्ममा असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने माग गरेको छ ।  ऋणीहरुले पुनरकर्जा बापतको कर्जामा तिर्ने ब्याजदर (३ देखि ५ प्रतिशत) नबढाई बैंकको लागत तथा जोखिमलाई ध्यानमा राखी बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजदर तथा ऋणीसँग लिने ब्याजदर बीचको फरक विशेष पुनरकर्जामा २.५ प्रतिशत तथा अन्यमा४ प्रतिशत गर्ने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकबाट लिएको पुनरकर्जा रकम १०० प्रतिशत कर्जा प्रवाहमा प्रयोग गर्न पाउने पुनरकर्जा कार्यविधि २०७७ को भावना विपरितका अन्य व्यवस्था हटाउने मा गरेको छ ।