काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानी घटेकाले ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड) र लगानी योग्य तरलता(सीसीडी) रेसियोेको सीमा  हटाउनमा माग गरेको छ । कमिसनमा दरहरु घट्दै गएको  ब्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तर समेत कम हुदै गएका कारण बैंकहरुकोे लगानीको प्रतिफल (आरओई) निरन्तर रुपमा घट्दो क्रममा रहेकाले ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड) र लगानी योग्य तरलता(सीसीडी) खा।ेज गर्न माग गरेको हो  ।

यस आर्थिक वर्षमा ठूला ऋणीहरुको वित्तीय अवस्था विश्लेण गर्दा अधिकांशको अवस्था राम्रो नै रेहेको बैकर्सहरुको ठहर रहेको छ । बैंकहरुले ४.४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर अन्तर राख्न पाउने भएतापनि बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सो औसत हाल ३.५ प्रतिशत हाराहारीमा झरी सकेको अवस्थामा ब्याजदर अन्तरको सीमा राष्ट्र बैंकबाट तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिएको संघले बताएको छ ।  साथै, भारत लगायतकाछिमेकी मुलुकहरुमा समेत ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको समेत उल्लेख गरेको छ ।  
    
विगत एक वर्ष (चैत्र २०७६ – चैत्र २०७७) को तुलना गर्दा वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्ति २५.३८ प्रतिशतले बढेको र कर्जा २४.२८ प्रतिशतले बढेकोे अवस्था संघले जनाएको छ । उक्त अवधिमा आधार दर ९.३७ प्रतिशतबाट झरेर ६.९१ प्रतिशतमा रहेको र ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतको सीमा भन्दा तलझरेर ३.७७प्रतिशतमा आएको संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ । 

जोखिम भारित सम्पत्तिको उच्च बृद्वि तथा शेयर लगानी बिक्रीबाट राम्रो नाफा हासिल गर्दा पनि बैंकहरुको संचालन मुनाफा भने ०.१२ प्रतिहशतले मात्र बढेको संघले जनाएको छ ।

बासेल–३ अन्तर्गतका लिक्विडिटी रेसियोहरु क्रमशः लागू गर्दै जाने र त्यो नभएसम्म रेगुलेटरी रेसियोको रुपमा खुद एलडी रेसियो मात्र कायम गरेर लगानी योग्य तरलता(सीसीडी) रेसियो अनुपात हटाउन संघले भनेको छ । सीसीडी रेसियो वास्तवमा तरलता रेसियो नभएकोले यसलाई रिफरेन्स रेसियोको रुपमा मात्र राखी रेगुलेटरीबाट हटाउन संघले सुझाएको छ ।

संघले उदाहरणसहित कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेजीको माग गरेको छ । खुद तरलता अनुपात (एलडी रेसियो), बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), सीसीडी, कल निक्षेप सीमा, कुल संस्थागत निक्षेप सीमा, प्रति ग्राहक निक्षेप सीमा व्यवस्थाहरु लागू गरिएको छ ।