काठमाडौं । खाना र नानापछि हरेक नागरिकको पहिलो चाहना नै आफ्नो घर होस् भन्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र गाडीलगायतका सुविधाको अपेक्षा गरिन्छ । विपन्न तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिक झुपडी, नाना र खानाकै खोजीमा हुन्छन् । त्यसभन्दा माथिल्लो मध्यम वर्गका नागरिक पक्की घर तथा निजी गाडीको सुविधा खोजिरहेका हुन्छन् । उच्च वर्गसँग भने आवास र गाडीको सुविधा हुने भएकाले उनीहरु उद्योग व्यापार बिस्तार गर्नतिर लागेका हुन्छन् ।

नेपाल, भारतलगायतका देशमा मध्यम वर्गका नागरिक धेरै छन् । ती वर्गलाई लक्षित गरी केही सहुलियत नीति ल्याउने गरिन्छ । राजनीतिक दलहरु निर्वाचित हुन पनि त्यही मध्यम वर्गको भोट निर्णायक हुने गर्छ । त्यसैले पनि मध्ययम बर्गलाई खुशी पार्ने नीति ल्याइने गरिन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गरिएको बजेटमा ऋण लिएर घर किन्न सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमार्फत बैंकबाट ऋण लिएर घर किन्नेका लागि सहुलियत घोषणा गरिएको हो । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारामनले आगामी मार्च २०२० भित्र ४५ लाखसम्म मूल्य पर्ने घर खरिद गर्दा ब्याजबाट १ लाख ५० हजार भारु छुट दिने घोषणा गरेकी छिन् ।मध्यम वर्गको सहयोगमा निर्वाचन जितेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यही वर्गलाई लक्षित गरी यस्तो नीति ल्याएका हुन् ।

नेपालले पनि भारतकै सिको गर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई भारतको बजेटबाट पनि केही राम्रा बिषय समावेश गर्न सकिने सम्भावना रहेको जानकारी गराएका छन् । अर्थमन्त्रीले आवासीय कर्जामा केही हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको र त्यसतर्फ मौद्रिक नीतिमा सोच्न गभर्नर नेपाललाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाकै निर्देशनमा भारतको अनुशरण गर्दै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवास कर्जालाई खुकुलो बनाउने तयारी गर्दै छ । आवासीय घर खरिदका गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा डेढ करोडसम्म ऋण दिने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यस्तो कर्जाको सिमा बढाएर २ करोडसम्म पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

व्यक्तिगत आवासीय ऋणमा जोखिम कम हुने भएकाले पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले दिँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संंगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संघसंस्थाले बैंकरहरुलाई व्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सुझाब दिँदै आएका छन् । 

आवासीय घरका लागि अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र मोफसलमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइने व्यवस्था छ । त्यसलाई बढाएर मोफसलमा जस्तै काठमाडौंमा पनि ६० प्रतिशत पुर्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।‘व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जामा केही सहजीकरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं’ । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने–‘ यस विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ रियलस्टेटको हकमा ४० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्था छ । बैंकहरुले रियल स्टेटजस्तै गरी व्यक्तिगत आवासीयलाई पनि ४० प्रतिशतसम्म ऋण  दिँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले घर कर्जालाई अनुत्पादक भन्दै कडाइ गर्दै आएको छ । प्लटिङ र रियल स्टेटजस्तै ठानेर व्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई कडाइ गर्दा निम्न मध्यम वर्गीयलाई बैंक ऋण चलाएर घर बनाउन तथा किन्न असहज भएको छ । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले उपत्यकाभित्रको ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाउने तयारी गरिरहेको हो ।