राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भए सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्न तयारी अवस्थामा राखेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अन्योलमा परेको छ। तथापि ढिलै भए पनि जारी हुने आगामी मौद्रिक नीतिमा के-कस्ता विषयहरू समेटिनु जरुरी हुन्छ भन्ने विषयको बहस रोकिएको छैन। नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले अब जारी हुने मौद्रिक नीतिबाट के-कस्ता अपेक्षाहरू राखेका छन् भन्ने विषयमा आफ्नो सुझाव राष्ट्र बैंक समक्ष पेस गरिसकेको छ। 

खासमा अहिले नेपालका वाणिज्य बैंकको अवस्था कस्तो छ। यी संस्थाहरू के सोचिरहेका छन्। अब नेपालको बैंकिंग क्षेत्रलाई बलियो बनाउन कस्ता नीतिगत परिवर्तनको जरुरी छ भन्ने जस्ता विषयमा आर्थिकन्युज डटकमले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, सो संवादको सम्पादित अंश:

मुलुक महामारीको ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र सङ्कटमा छ। तर, नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफा आर्जनमा भने त्यति ठुलो असर परेको छैन । के कारणले यस्तो सम्भव भएको हो?

हो, झट्ट हेर्दा मुनाफा बढेको जस्तो देखिन्छ। कर तिरेर बचेको नाफा (प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स) हेर्दा समग्रमा १२/१३ प्रतिशत हाराहारीमा मुनाफा देखिन्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने सो नाफामा सञ्चालन मुनाफाको हिस्सा कति छ त्यो हेर्नुपर्छ। यसरी हेरियो भने बैंकले बैंकिंग कारोबार नै गरेर कमाएको देखिँदैन। बैंकहरुले शेयरमा, डिभेन्चरमा गरेको लगानीबाट गरेको आर्जन त्यहाँ देखिएको हो।  सरल भाषामा भन्दा भएको लगानी, सम्पत्ति बिक्री गरेर देखिएको धनलाई खासमा मुनाफा भन्ने कि नभन्ने ?

यदि त्यो नाका नाफा हटाइदिने हो भने कति हुन्छ त्यो हेर्न पर्छ। त्यस बाहेक धेरै संस्थाहरू यसबिच मर्ज भएका छन्। यो सवै गर्दा  पनि जम्मा आर्जन गरेको नाफा थोरै छ। खासमा बैकको सञ्चालन मुनाफा भने घटेको छ। तर पनि खुसीको कुरा यो हो कि यस्तो महामारीले सबै आर्थिक क्षेत्र तहस नहस भएका बेला पनि बैंकहरु घाटामा भने गएका छैनन्। यो बेला पनि १०/११ प्रतिशतको प्रतिफल प्राप्त गर्नु ठुलो कुरा हो । हामी खुसी त हुन मिल्दैन तर दुःखी बन्नु पनि जरुरी छैन ।

तर, बैकमा लगानी गरेका धेरै मानिसहरू यो १०/११  प्रतिशतको रिटर्न भन्दा अन्य क्षेत्रमा नै लगानी गर्नु ठिक हुन्थ्यो होला की भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् नि ?

हो, लगानीकर्ताको दृष्टिबाट हेर्दा अहिले बैकमा गरिएको लगानीलाई आकर्षक र फलदायी भन्न नमिल्ने अवस्था भने हो। व्यापारीले हालको प्रतिफलमा चित्त बुझाउने अवस्था छैन।  यो भन्दा अरू व्यापारमा नै धेरै नाफा कमाउन सक्ने देखिन्छ।  उनीहरूले कमाउँछन्। 

तपाईँहरूले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति बारे सुझाव दिँदा सिसिडी र स्प्रेड दर हटाउन सुझाव दिनु भएको छ नि किन ?

हामीले स्प्रेड बढाउने कुरा नाफा कमाउने उद्देश्यले गरेका होइनौँ।  यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हाम्रो कुरा यो मात्र हो कि यसमा नियन्त्रण नगरियोस्। प्रतिस्पर्धा गर्न दिईयोस भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसमा पनि साना ऋणीको सन्दर्भमा तोकेर नै मार्ग दर्शन दिँदा भयो। तर, कम्तीमा ठुलाको मामिलामा भने राष्ट्र बैंकले संरक्षण गर्नु आवश्यक हुँदैन भन्ने हो। 

के त्यो मान्ला त राष्ट्र बैंकले ?

कुरा गर्दा त सबै जना सकारात्मक हुनुहुन्छ। हेरौँ, के हुन्छ। तर, हामी धेरै नै आशावादी भने छौँ। जहाँ प्रतिस्पर्धा छैन त्यहाँ हामीलाई राष्ट्र बैंकले तोकोस्। तर, वाणिज्य बैंकहरुले ग्राहकसँग सम्झौता गरेर, कर्म गरेर कमाउन भने पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अघिल्लै पटक हेर्ने हो भने एक बैंकबाट अर्को बैंकमा स्वाप तिरेर लान पाउने भन्ने नीतिका कारण धेरै व्यापारीले ऋण सारे। 

अनि सिसिडी बारे नि ?

सिसिडीको कारणले त बैंकको पाँच पैसा पनि नाफा बढ्दैन। यसबारे हामीले किन ठिक माग राखेका छौँ भने त्यहाँ त्यस्ता कुरा मात्र अगाडी सारिएको छ जुन यदि म राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख थिएँ भने गभर्नरलाई सुझावका रूपमा पेस गर्थेँ। त्यसैले हामीले पेस गरेको दस्ताबेजलाई माग होइन म सुझाव भन्छु। 

मलाई गभर्नर सरले पनि यो सिसिडी किन खारेज गर्न सुझाव दिनु भो भनेर सोध्नु भएको थियो। जसमा मैले भनेँ सिसिडी रेसियो वास्तवमा भन्ने हो भने तरलताको मापन गर्ने अनुपात (लिक्युडीटी रेसियो) नै होइन। त्यहाँ एसएलआर छ, कल डिपोजिट कति हुनुपर्छ तोकिएको छ, इन्स्टिच्युट डिपोजिट यो भन्दा बढी हुनु नहुने भन्ने तोकिएको नै छ। त्यस माथि बासल थ्रीले यो सबै अध्ययन गरेर दुई वटा मात्र राखेको छ। हामीले त्यही लागु गर्नुस् भनेको हो। 

तर, अहिले नै त्यो लागु गर्दा कतिपय बैंकलाई असर पर्छ भनिन्छ नि ?

हो, कतिपय बैंकलाई समस्या पर्छ।  तर, हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाने तर त्यसले तोकेको कुरा पालना गर्दैनौ भनेर हुन्छ र ? त्यसैले त्यो लागु गरौँ। यसले हाम्रा बैंकको इमेज पनि बढाउँछ। अनि वास्तविक अर्थमा राष्ट्र बैङ्कका सिसिडी रेसियो, एलडी रेसियोमा रहेको कमजोरी समेत हट्छ। 

बासलको सिद्धान्त नै के हो भने यदि तपाई टेबल टेनिस खेल्दै हुनुहुन्छ भने लेग गार्ड, फेस गार्ड केही लाउनु पर्दैन।  तर, क्रिकेटमा त्यो अनिवार्य हुन्छ। भन्नुको मतलब कुनै बैंकले जोखिमयुक्त कारोबार गर्दैछ भने उसले त्यसको सुरक्षण गर्नु पर्छ। यदि अस्थिर डिपोजिट धेरै छ भने धेरै सुरक्षण फण्ड धेरै राख्नु र स्थिर डिपोजिट धेरै छ भने सुरक्षण फण्ड कम राख्नु भन्ने हो। 

अहिले सीसीडी रेसियोको आधारमा अरू कुनै देशमा बैंक चलेका छैनन्। यसले तरलताको वास्तविक अवस्था दिँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो। मैले यो कुरा विगत एक दशक भन्दा लामो समय देखि भन्दै आएको कुरा हो। 

राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिनमा वाणिज्य बैंक घटाउने तर विकास बैंक र वित्तीय संस्था संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ।  के 'क' वर्गका बैंकले ग्राहकलाई बढी दुख दिएकोले यसो गर्ने सोचेको हो ?

राष्ट्र बैंकले यस्तो पोलेसी डिपार्चर (नीतिगत परिवर्तन) किन गर्‍यो भन्ने मलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने हालको जस्तो 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक जरुरी नै छैन। युनिभर्सल बैङ्किङ सुरु गर्नु पर्छ।  जम्मा दुई खालका बनाए हुन्छ। हालका 'क', 'ख' र 'ग' जस्ता एक खाले र 'घ' जस्ता साना साना कारोबारको लागि अर्को खालका बैंक बनाउनु पर्छ। आखिर  'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक/वित्तीय संस्थाले गरिरहेका काम त उस्तै हुन्। 

त्यसो हुँदा सानो लगानीमा बैंक चलाएकाहरूले कसरी तपाईँहरू जस्ता ठुलासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ?

हो, कुरा यहाँनेर छ।  सबैको लगानी हुनसक्ने गरी पब्लिक शेयरको मात्रा बढाईदिउँ त्यसो गर्दा आवश्यक पुँजी र क्षमता बढ्छ। ५० प्रतिशत प्रमोटरको शेयर हुने प्रावधान हटाउने बित्तिकै धेरै कुरा सहज हुन्छ। अनि गाउँ/गाउँसम्म पुगेका बैङ्कका शाखामा कर्मचारीलाई काम नै पुगेको छैन।  बैङ्कासुरेन्स र ब्रोकरको काम पनि उनीहरूलाई नै गर्न लगाऊँ। न इन्सुरेन्स न ब्रोकर केहीको लागी पनि छुट्टै शाखा खोल्नु नै पर्दैन।  

मेरो प्रश्न यो हो कि 'ख' र 'ग' श्रेणीका बैंक/वित्तीय संस्थाले हामी ठुला बैंकले गरेको भन्दा के नयाँ काम गरेका छन् ? त्यसैले 'ख' र 'ग' लाई पनि अब वाणिज्य बैंक नै बनाइदिए हुन्छ। अब उनीहरूले स-साना ऋण दिएका छन् भन्ने हो भने हाम्रा गाउँका शाखाले पनि त गरिरहेको त्यही नै हो। 

बैंक सञ्चालक समिति (बोर्ड)को  संरचनागत परिवर्तनको पनि कुरा उठ्न थालेको छ नि ?

अब त्यो जरुरी छ।  किन जरुरी भयो भने बैंक चलाउने भएको प्रोफेसनलले हो। व्यापारीले होइन।  त्यसमाथि आखिर बैंकमा ५१ प्रतिशत प्रोमोटरको लगानी भए पनि त्यो खासमा १० प्रतिशत बराबर मात्र हो।  किनकि बैंक चल्ने भएको पब्लिकको पैसाले नै हो। त्यसैले पनि विज्ञलाई बोर्डमा राख्नु पर्छ।  लगानीकर्ता व्यापारीको बहुमत हुने हालको संरचना ठिक छैन।  विदेश तिरको अभ्यास पनि यस्तै नै छ। मेरो भनाई केहो भने प्रोफेसनल, प्रोमोटर र एक्स्पर्टलाई एक/एक तिहाइ सङ्ख्यामा राखेर बैंक चलाउनु पर्छ।