काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र उद्योग व्यवसायीबीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्वका कारण ‘बिग मर्जर’ जन्मिन पुगेको खुलासा भएको छ । 

तीन महिनाअघि उद्योग व्यवसायी (जसले बैंक पनि चलाइरहेका छन्) ले बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभावका कारण ऋणको चर्को ब्याज तिर्नु परेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीँबाट फोन गरेर अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपाललाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर उनीहरुका समुन्ने उद्योग व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसअघि नै अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालले उद्योगी व्यवसायीलाई तरलताको अभाव समाप्त गर्ने बचन दिएका थिए । तर, उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपाललाई तरलताको अभावको समस्या समाधान गर्न असक्षम भन्दै विराटनगरमा जुलुससमेत निकालेका थिए । मोफसलमा आन्दोलनबाट र केन्द्रमा उद्योग व्यवसायीले अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालको उक्त बचनको उपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । 

उद्योगी व्यवसायीले आफूलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको र जिल्लाबाट आन्दोलनमार्फत दबाब दिन थालेपछि अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपाल रिसले चुर भएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यतिबेला एउटै व्यक्तिले एक हातले उद्योग चलाउने र अर्को हातले बैंक सञ्चालन गरेको भन्दै तत्काल त्यस्तो कार्य बन्द गर्न कडा शब्दमा चेतावनी दिएका थिए ।

 उद्योग व्यवसायीको त्यस्तो क्रियाकलापप्रति रुष्ट बनेका अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपाललाई आफूहरुलाई वाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको बदलाका रुपमा बिग मर्जरलाई लिने गरिएको छ । बिग मर्जरको जन्मनै त्रिपक्षीय भिडन्तले जन्माएको एक जना अर्थविद्ले बताए । ‘त्रिपक्षीय इगो नभएको भए बिग मर्जरको जन्म हुने थिएन’ उनले भने ।

बिग मर्जर ‘इगो’ रुपमा आएको हो । तरलताको अभावका कारण ऋणको चर्को ब्याज तिर्नु परेको भन्नेहरुले नै बैंक सञ्चालन गरेका छन् । पछिल्लो समयमा खुलेका बैंकहरु उनीहरुकै छन् । तिनीहरुलाई ठिक पार्ने तरिका बिग मर्जर भएको भन्दै बजेटमा नै अर्थमन्त्रीले बिग मर्जको नीति ल्याए । त्यसैको आडमा गभर्नर नेपालले आगामी मौद्रिक नीति ल्याउनु अघि नै बिग मर्जरमा जानका लागि कार्ड फ्याँकेका हुन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालको कार्यकाल यो वर्ष सकिँदै छ । गभर्नर नेपालले ल्याउने यो नै अन्तिम मौद्रिक नीति हो । उनलाई यस्तो बेलामा आफ्नो शक्ति देखाउनु छ । गभर्नर नेपालले चुक्ता पुँजी बृद्धि र मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्ने काम बाहेक केही गरेनन् । उनले केही काम गरेको जस्तै देखाउनु पनि छ । त्यसैले बिग मर्जको औजार फ्याँकेका हुन् ।

अर्कोकुरा, विदेशी दातृ निकायले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या बढी भएको भन्दै १२ वटामा झार्न भनिरहेका छन् । गभर्नरको जागिरपछि उनीहरुकै कन्सल्टेन्ट गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनु जरुरी छ । त्यसैले पनि उनले बिग मर्जरको सपना देखेका हुन् । तर, उनीहरुले सोचेजस्तो बिग मर्जर गराउन सजिलो छैन ।बिग मर्जर गराएर मात्र पनि भएन् । त्यसको राम्रो परिणाम राम्रो निकाल्नु पनि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

बिग मर्जरमा गएका बैंकहरु असफल भए भने त्यसको अपजस अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपाललाई नै जान्छ ।  वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई खरिद गर्न जति सजिलो छ । त्योभन्दा कठिन वाणिज्य बैंकमा वाणिज्य बैंक मर्जरमा लैजान समस्या छ । अहिले पनि ग्लोबल आइएमई र जनता बाहेक अरु वाणिज्य बैंक मर्जरमा जान सकेका छैनन् ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको बाध्यकारी व्यवस्था नगरेसम्म बिग मर्जर सम्भव छैन । बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन पनि गभर्नर नेपाललाई त्यतिकै चुनौती छ । राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष अघिको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जर प्रस्ताव ल्याएको थियो ।  

त्यसले वाणिज्य बैंकको संख्या घटेका थिएनन् । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या मात्र घटेका थिए । मर्जरको नीति ल्याएपछि ३१ वटा वाणिज्य बैंक २८ मा झरेका छन् । त्यस्तै सयको हाराहारीमा पुगेका विकास बैंक र वित्त कम्पनी क्रमश ः ३३ र २४ मा झरेका छन् । 

पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनी पनि धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । सञ्चालनमा रहेका ९१ वटा लघुवित्त पनि मर्जरमा गएर संख्या घट्दै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर करिब १५ वाणिज्य बैंक, ८ देखि १० वटामात्र विकास बैंक र करिब ५ वटामात्रै वित्त कम्पनी बनाउने भनिए पनि वाणिज्य बैंकबाहेक अन्य सम्भव देखिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले पनि हाल भइरहेका बैंक, वित्तीय संस्था घटाएर ३० वटाको हाराहारीमा सीमित राख्न चाहेको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतले बैंकको संख्या घटाउन दबाब दिइरहेको छन् ।