अनिल कुमार उपाध्याय नेपाली बैंकिंग क्षेत्रमा एक गतिशील नाम हो। परिणाममुखी काम गर्न रुचाउने यो व्यक्तित्वसँग बैंकिंग व्यवसायमा ३० वर्ष भन्दा बढीको सफल कार्य अनुभव छ। हाल कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा रहेका उनले सोही बैंकमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को क्लस्टर कार्यक्रम अन्तर्गत उप महाप्रबन्धक/मुख्य निर्देशक र  विभागीय प्रमुखका रूपमा १० वर्ष भन्दा बढी समय बिताएका थिए । 

व्यवसाय सञ्चालन प्रमुख र  ऋण, शाखा सञ्चालन र मानव संसाधन डिभिजन प्रमुख रहेका बेला उनले गरेका सङ्गठनात्मक सुधार र उत्तम अभ्यासको कार्यान्वयनको लागी उनलाई सधैँ सम्झने गरिन्छ। रणनीतिक योजना, व्यवसाय, गैर-वित्त पोषित व्यवसाय, तरलता र जोखिम व्यवस्थापनका साथै बैंकको शाखा सञ्चालनका सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएका उनै  उपाध्यायसँग आर्थिकन्युज डटकमले समग्र बैंकिंग क्षेत्र र विशेष गरी कृषि ऋणमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, सोही संवादको सम्पादित अंश :

अहिले आर्थिक रूपमा विषम परिस्थिति रहेका बेला समग्रमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको स्थिति कस्तो छ ?

समग्रमा गएको आर्थिक वर्षमा तरलता सङ्कुचन केही दिन मात्र कम देखियो । राष्ट्र बैंकले यसमा धेरै नै सहयोग गर्‍यो । केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रणालीलाई केन्द्रिकृतरुपमा बलियो बनाएर बैंकहरुलाई सहजता दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।  

यसरी तरलता समस्या नहुँदा आधार दरदेखि मूल्यमा समेत सङ्कुचन आएन । जसले गर्दा हामीले २० प्रतिशतको वृद्धि अपेक्षा गरेकोमा २७/२८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सक्यौँ । समग्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तर समेत राम्रो देखिएको छ । 

तथापि, राष्ट्र बैंकले जोखिम न्यूनीकरणका लागि असल कर्जाभित्रै केही प्रावधानहरू  राखेर अझ राम्रो काम गरिरहेको छ । यस्तो अभ्यास अन्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले समेत गर्दै आएका छन् । 

अधिक तरलताको कारण निक्षेपमा ब्याजदर घट्छ की भन्ने चिन्ता बचतकर्ताहरूमा बढ्यो नि ? 

राष्ट्र बैंकले हामीलाई कति फरक हुनसक्ने भन्ने फरक विन्दु दर नै तोकेको छ । त्यसबाहेक हरेक विषयमा निश्चित क्याप लगाइदिने गरेको छ । यसले गर्दा हामीले औसत वयाजदरमा नै बस्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा अधिक तरलताले निक्षेपकर्ताहरुलाई समस्यामा पार्दैन । 

हामी बैङ्कहरू पनि आम नागरिकलाई दिने ब्याजदर धेरै नघटोस् नै भन्ने चाहान्छौं । बरु अन्य खालका खर्च जस्तै मुद्दतीमा ब्याज घटाएर वा अन्य विधिबाट आफूलाई टिकाउने प्रयासमा रहन्छौँ । यस्तो भार आम ग्राहकहरूलाई पर्न नदिने कुरामा सचेत छौँ । यस सन्दर्भमा अहिले एकल विन्दु ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुनसक्ने जुन अवस्था आएको छ त्यसलाई पनि सबैले हेर्नु पर्ने हुन्छ । 

तर, अधिक तरलता हुँदा समेत तपाइहरू राष्ट्र बैंकले मागे जति 'रिभर्स रिपो' दिन तयार हुनु भएन नि ? किन ?

कतिपय बैंकले कर्जा स्वीकृत गरेर राखेका छन् । तर, ग्राहकले लगिसकेका छैनन्। त्यसमाथि अहिले हामी चाडबाडको मुखमा छौँ । यो बेला भनेको मानिसहरूले बैंकबाट पैसा निकालेर खर्च गर्ने बेला हो । त्यसैले पनि अलिक बढी टाइटमा बस्न बैंकहरुले नखोजेको स्थिति हो । 

केही दिनमा नै मौद्रिक नीति जारी हुँदै छ। तपाई बैंकर्स एसोसिएसनको कार्यसमितिमा पनि हुनुहुन्छ। यस्तो उच्च प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति जारी गरे हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ?  

मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरतामा मद्दत गर्ने हो । तरलताको अवस्थामा सहजता ल्याउने काम पनि गर्छ । नयाँ नीतिबाट कर्जा प्रवाहका निम्ति रहेका कतिपय प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य होस भन्ने हाम्रो चाहाना छ । सहजरुपमा ऋण प्रवाह हुन सकोस् । आर्थिक स्थिरताका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम होस् । 

मौद्रिक नीतिले रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरोस् । यो सबै गर्दा हामी बैंकहरुले खोज्ने भनेको काम गर्दा सहज ढङ्गले गर्न पाइयोस् भन्ने हो । अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) घटोस् भन्ने खालका अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रले गरेका छन् । 

तपाई कृषि विकास बैंकको सिइओ, कृषि क्षेत्रमा भएको ऋण प्रवाहको अवस्था कस्तो छ ? 

यहाँ मानिसहरूको बुझाई के छ भने अन्य क्षेत्रमा भएको लगानी जस्तै कृषिमा पनि तुरुन्तै प्रतिफल आउनु पर्छ । तर, त्यस्तो सम्भव छैन । पहिलो त कृषिमा एक प्रकारले सांस्कृतिक परिवर्तन हुँदै छ । हामी परम्परागत कृषिलाई व्यावसायिक खेतीमा रूपान्तरण गर्दैछौं । त्यसका लागि ज्ञान चाहियो । नयाँ प्रविधि भित्रिनु पर्‍यो । मल खाद बिउ लगायतका वस्तुहरूको समयमै उपलब्ध हुनुपर्‍यो । त्यसपछि वित्तीय सुविधा समेत कृषिमा पुग्नु पर्‍यो । हामी बैंकहरुले गर्ने भनेको यही नै हो । 

यसमा जोखिम छ । त्यसैले बीमाको पनि प्रबन्ध गर्नुपर्‍यो । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । उत्पादन भण्डारण र प्रशोधनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्‍यो । अनि मात्रै यसमा लगानी कस्तो र कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । 

यसबाहेक हामीले लागत र प्रतिफल पनि हेर्नु पर्छ । छिमेकी बजारको प्रभाव कस्तो छ त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । त्यसैले कृषिमा भएको लगानीको अवस्था कस्तो छ भने सिधा हिसाबले भन्न मिल्दैन । 

तर पनि हामी कृषि विकास बैंक र अन्य बैंकहरुले पनि समग्रमा गएको आर्थिक वर्षमा ३८ प्रतिशतले कृषिमा लगानी वृद्धि गरेका छन् । विगत केही वर्ष यता कृषिमा व्यापकरुपमा लगानी भएको छ । 

कृषि विकास बैंकले समग्र लगानीको कति हिस्सा कृषिमा गरेको छ ? 

हामीले आफ्नो लगानीको ३६ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा नै गरेका छौँ । त्यसमा पनि १७ अर्ब माथि त हामीले सहुलियतपूर्ण ऋण नै लगानी गरेका छौँ । यसरी हेर्दा तथ्याङ्कले नै देखाउँछ की हामीले कृषिलाई केन्द्रमा राखेर बैंकको लगानी प्रवाह गरिरहेका छौँ । 

तर, कृषिको सहुलियतपूर्ण ऋण ठुला व्यावसायिक घरानाको कब्जामा पर्‍यो भन्ने गुनासो छ नि ? 

हो, हामीले सोच जस्तो आम मानिससम्म त्यस्तो लगानी पुगेको छैन । तर, त्यसको मतलब त्यो होइन की सबै ऋण ठुला व्यापारीले मात्रै लिए । राष्ट्र बैंकले हामीलाई ११ प्रतिशत लगानी कृषिमा गर भनेको छ । हामी सबैले त्यो पुरा गरेका छौँ । तर, समस्या यो हो की कृषिमा खास कति ऋण माग हो भन्ने तथ्याङ्क नै छैन । 

हामीले तयारी बिनाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा भएन । आम बचतकर्ताको सम्पत्ति जोखिम मोलेर जथाभाबी लगानी पनि गर्न हुँदैन । जसले राम्रो व्यावसायिक योजना ल्यायो त्यसैलाई नै दिने गरेका छौँ । 

मानिसहरू माटोमा भन्दा कागजमा खेती गर्नेहरूले सहुलियतपूर्ण ऋण लिए भन्छन् नि ?

मलाई लाग्छ त्यो हिजोको कथा थियो । अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कागजको खेतीमा लगानी गरेको छैन । विगतदेखि लिइरहेका र अहिले थप ऋण माग्नेलाई नदिने भन्ने कुरा भएन । तर, नयाँ थपिएकामा त्यस्ता कति छन् भन्ने हेर्नु पर्छ । 

नयाँ लगानीले उत्पादनमा वृद्धि गर्‍यो या गरेन ? रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्‍यो कि गरेन भन्ने पनि हेर्न जरुरी छ । अहिले हामीले ३८ प्रतिशतको वृद्धिमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नु ठिक हुन्छ । हामीले कति जोखिम उठाएर लगानी गर्ने भन्ने पनि कुरा छ । मानौँ, भोलि कृषि उत्पादनले उचित मूल्यसहित बजार नै पाएन भने के गर्ने ? हामीकहाँ बजारको ग्यारेन्टी त कसैले गरेको छैन । 

के लाग्छ तपाइलाई, कसरी कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? 

हामी वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट)मा गएर पो हुन्छ की । कसरी हुन्छ बजारको व्यवस्थापन अनिवार्यरुपमा गर्नु पर्छ । कमोडिटी मार्केटमा व्यापारीले पहिले नै वस्तुहरू खरिद गर्छन् । सरकारले पनि समर्थन मूल्य तोकेर कृषि उत्पादन किन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसबाहेक मूल्य श्रृखलामा काम गर्न सकिन्छ । प्रशोधन उद्योगहरू खोल्न सक्छौँ । खागसरि आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्य राखेर उत्पादन गर्ने हो भने बजारीकरणको समस्या हुँदैन ।  

तपाइहरूले कृषिमा गरेको लगानीमा धितोयुक्त र धितोविहिन लगानीको स्थिति कस्तो छ ? 

अहिले त धेरै धितोयुक्त लगानी नै छ । त्यो प्रचलन धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको पनि हो । पछिल्लो समयमा भने परियोजना नै धितोमा राखेर पनि ठुलो मात्रामा ऋण लगानी गरिएको छ । तर,  परियोजनामा लगानी गर्दा हामीले धेरै कुराको विश्वसनीयता प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा कृषिमा गरिएको लगानीमा पनि अहिले रूपान्तरणको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।  

कृषि विकास बैंकको परिचय सरकारी बैंकको रूपमा छ । मानिसहरूको बुझाई सरकारी बैंक पुरातन शैलीमा चलेका छन् भन्ने छ । खास स्थिति के हो ? 

अरुको त म कुरा गर्दिन । तर, कृषि विकास बैंकले जुन सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ त्यो नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले प्रयोग गरे मध्येको उत्कृष्ट हो । हाम्रो जस्तो आर-२० भर्सनमा अपग्रेड गरेर अरूले चलाएका छैनन । 

राष्ट्र बैंकले नै तीव्र गतिमा डिजिटलाइजेशनमा बैंकहरुलाई लैजाने भनेकाले हामीले त्यो द्रुतगतिमा काम गर्‍यो । त्यसैले हाम्रो डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम पनि निकै बलियो छ । यही लकडाउनको अवधिमा मात्रै हामीले ५० औँ हजार यस्ता ग्राहकहरू प्राप्त गर्‍यौँ। त्यो उत्कृष्ट डिजिटल सिस्टमकै कारण सम्भव भएको हो । 

अब कारोबार कै कुरा गर्ने हो भने मोबाइल बैंकिङबाट कारोबार गर्ने हाम्रा ग्राहकहरू तीन लाख भन्दा बढी छन् । इन्टरनेट बैंकिङमा जोडिएका ग्राहकहरू पाँच हजार भन्दा बढी छन् । १४ हजार त क्युआर कोड नै वितरण गरिसक्यौँ । 

अहिले हामीले भुक्तानी प्रणालीलाई समेत अनलाइन सिस्टममा जोडेका छौँ । कुनै पनि नेपालीले अनलाइन मार्फत जहाँबाट पनि हाम्रो बैंकमा खाता खोल्न सक्छ । केवाईसी भर्न सक्छ । डिम्याट, सिआस्वाको खाता खोल्न सक्छ । कार्ड सिस्टम पनि अनलाइनमा जोडेका छौँ । 

यसरी लगभग आठ हजार जति त अनलाइन खाता नै खुलिसकेको अवस्था छ । यो सबैले हामीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि यसलाई बलियो बनाउँदै लगिरहेका छौँ । त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने प्रविधिको हिसाबले यसले विस्तार गरेको सेवा सुविधाको आधारमा कृषि विकास बैंक अब पुर्णरुपमा आधुनिक बैंक बनिसकेको छ ।

अनि किसान कार्डको पनि कुरा थियो नि, त्यो कहाँ पुग्यो ? 

हामीले किसान कार्ड वितरण सुरु गरिसकेका छौँ । त्यसमा कृषि बजारका हरेक सूचनाहरूलाई जोड्ने योजना बनाएका छौँ । त्यही कार्ड मार्फत क्युआर कोड र भुक्तानी समेत गर्ने व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ । 

यस प्रकारको कार्ड अहिलेसम्म पाँच सय भन्दा बढी किसानहरूलाई वितरण गरिसकेका छौँ । यदि लकडाउन नभएको भए सायद अहिले यो १० हजार जति किसानमा पुगिसक्थ्यो । यसको उद्देश्य के हो भने किसानले आफ्नो क्षेत्रका बस्तुभाउदेखि लिएर सबै कुरा त्यही कार्डबाट गर्न सकुन् । भुक्तानी दिनेदेखि पैसा निकाल्नेसम्मको काम त्यही एउटा कार्डले गरोस् भन्ने हाम्रो सोच हो ।   

यदि बिचमा फेरि लकडाउन भएन भने यो आर्थिक वर्ष भित्रमा त्यस्तो कार्ड २० हजार किसानहरूमा पुर्‍याउने योजना छ । जसबाट किसानहरू संस्थागतरुपमा नै डिजिटल सिस्टममा जोडिने छन् । हामीलाई राष्ट्र बैंकले दिएको जिम्मेवारी पनि यही हो ।