काठमाडौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सरकार कै कारण ढिलाई भएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी गराएका छन् । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तगतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका उनले जानकारी दिए । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिकको सबै तयारी पुरा भएको यसअघि नै बताइसकेका थिए । तर सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिन सार्वजनिक नगरेको उनले खुलासा गरेका हुन् । 

सो अवसरमा बोल्दै उनले मुलुकमा गम्भिर आर्थिक संकट सिर्जना हुनबाट रोक्न केहि क्षेत्रमा कठोर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि बताए । अध्ययनका लागि सांसदहरुलाई राष्ट्र बैंकले दिइएको पत्रमा भनिएको छ– व्यापार घाटा र शोधनान्तरमा चाप न्यूनीकरण गर्न विलासिता र अनावश्यक वस्तुको आयातमा नियन्त्रण र प्रतिस्थापनमा जोड दिनु पर्ने छ। त्यसो त यसअघि पनि शोधनान्तर घाटा बढेसँगै चालु खाता उच्च भएपछि राष्ट्र बैंककै सिफारिसमा सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो । 

आगामी मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा संसद्को अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा अधिकारीले ४४ बुँदे प्रतिवेदन वितरण गर्दै कोभिड संक्रमण र त्यसको प्रत्यक्ष असर कायम रहेसम्म पुनर्कर्जाको निरन्तरता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब हाराहारीको कोषबाट २०० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरण गरिरहेकोमा त्यसलाई गभर्नरले निरन्तरता दिने पनि उनले बताएका हुन्। कोरोनोको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले नै कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले दोहोर्याएका थिए । 

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरुलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ठूला उद्योगीहरुलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्था रहेको पनि बताए ।