काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि लगातार दवाब दिइरहेका बेला बैंकर्सहरूले चाहिं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलपूर्वक मर्जरमा नलैजान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई सुझाव दिएका छन् ।  सोमबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने– ‘बलपूर्वक मर्जरमा जना बाध्य नपारियोस् ।’ 

बलपूर्वक मर्जरमा नलैजाने सुुझाव दिएका उनले यदि मर्जर आवश्यकता नै हो भने राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । तर, बैंकर्सहरुको सुझाव प्रति त्यति सकारात्मक नदेखिएका  गभर्नरले चाहिं ’असीमित समय कसैलाई हुँदैन। हामीलाई सहयोग गर्नुस्।’ भन्दै मर्जरलाई जसरी पनि चांडै सकाउन आग्रह गरे ।

सुझाव संकलन कार्यक्रममा नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिए हाल नेपालमा एक सय वटा लघुवित्त रहेकोमा त्यसलाई पनि मर्जर गरेर ५० वटामा झार्न सक्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकहरूलाई बलपूर्वक मर्जरमा लान नहुने धारणा राखेका थिए । अग्रवालले मर्जर विवाहभन्दा पनि संवेदनशील हुने भन्दै  मर्जरमा आत्मा र शरिर दुबै एक हुने दलिल गरे। उनले भने– ‘यस्तो संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक मर्जरमा लानु हुँदैन ।’ 

तर, गभर्नरको दावी भने बैंकर्सलाई नै दोष लगाउने खालको थियो । उनले भने ’हिजो तपाईँहरुले नै मर्जर चाहिन्छ भन्नु भयो। मर्जरका लागि सरकारलाई लेखेर सुझाब पनि दिनु भयो ।’ उनले अगाडि थपे, ’अहिले मर्जर नीति ल्याउन लाग्दा भने अस्वभाविक विरोधजस्तो देखिइरहेको छु। बाहिरका अनेक फोकट्या उदाहरण दिएर मर्जरको विरोध गर्न खोजेजस्तो लागेको छ।’ 

गभर्नर आफै चाहिं अमेरिकाको उदाहरण दिंदै थिए ।उनको भनाई थियो, ’अमेरिका जस्तो देशमा अहिले मर्जर भइरहेको छ। किन भइरहेको छ भन्दा प्रविधिमा लगानी बढाउन ।’ गभर्नरले सूचना प्रविधिमा ठूलो लगानीको आवश्यकता औंल्याउँदै संस्था बलियो हुँदा लगानी बढाउन सक्ने तर्क राखेका थिए। 

हालसम्म १७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरको लागि तयार रहेको जानकारी सहितको पत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाइ सकेका छन् ।  अन्य ११ बैंकले भने राष्ट्र बैंक समक्ष मर्जरका विषयलाई लिएर पत्र बुझाएका छैनन् ।

मर्जरका विषयमा बैंकका लगानीकर्ता र बैंकर्सहरुबीचमा नै विवाद ररिहरको बेला कुनै पनि प्रकारले मर्जमा जाँदा यसको असर कस्तो पर्ला यो पनि अहिले नै सोच्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो त मर्जरपछि थोरै संख्यामा सिमित हुने बैंकहरुले आपसि मिलेमतोमा स्वच्छाचारिता त कायम गर्ने होइनन् ? मौद्रिक प्रणालीका विज्ञहरु यस्तो चिन्ता गर्न थालेका छन् । 

मर्जर कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो भन्ने कुरामा हालसम्म राष्ट्र बैंक नै सपाट रुपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । विज्ञहरु यस प्रकारका मर्जर आर्थिक स्थायीत्वको उद्देश्यमा केन्द्रीत हुन पर्ने हो तर हालको मर्जरबाट त्यो प्राप्त हुन सक्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

मर्जरलाई देशको आर्थिक स्थायीत्वसँग जोड्न खोजिएको हो वा कुनै अमूक व्यक्तिवीचको ‘इगो’ यस्तो नीतिका लागि जिम्मेवार छ । यो प्रश्न पेचिलो छ तर जवाफ आउने सम्भावना छैन । यदि मुलुकको आर्थिक विकास र सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको नीति खेलाची ढंगले अगाडि  बढाइएको हो भने यसले गम्भिर संकट निम्त्याउने खतरा पनि प्रवल छ । कतै बलजफती मर्जरमा जान बाध्य नपारियोस भनेर अनुनय गरिहेका बैंकर्सहरुले निकट भविष्यमा ठूलो क्षति हुने संकेत गरेका त होइनन् । यो विषयमा पनि गभर्नरले घोत्लिनु जरुरी छ ।