काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी सवारी साधनको खरिदमा विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । निजी प्रयोजनका सवारीलाई विलासी साधनका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको सरकारले यो वर्ष पनि अटोकर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो व्यबस्था गरेको हो । 

त्यस्तै, यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाईने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  

यसअघि सवारीको मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्था थियो । यो वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार निजी सवारी किन्नेले मूल्यको ५० प्रतिशत रकम (डाउन पेमेन्ट)को जोहो गरेपछि बैंकले ५० प्रतिशत ऋण दिने छन् ।