काठमाडौं  । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको बिग मर्जरको योजना सरकारको नीति विपरित भएको भन्दै सत्ता पक्षबाटै विरोध हुन थालेको छ ।  आगामी वर्षदेखि कम्तिमा ५ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने सरकारी घोषणाविरुद्ध बिग मर्जर ल्याइएको र यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने भन्दै सरकारी पक्षबाटै विरोध हुन थालेको हो । 

केही दिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवालाई देशमै रोजगारी दिने उद्घोष गरेका थिए ।  उनले रोजगारीका लागि ४० लाख युवा विदेशमा रहेको र अब कामको खोजीमा विदेश भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका थिए । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको बिग मर्जर प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भनाइ वितरीत रहेको भन्दै सत्ता पक्षबाटै विरोध हुन थालेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’ ल्याएको बताउँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा आंशिक रुपमा सो कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि आगामी वर्षदेखि कम्तीमा पाँच लाख बेरोजगार युवालाई व्यवस्थित रुपमा रोजगारी दिने गरी देशैभरि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । तर, यस्तो कार्यक्रम विपरित रोजगारी कटौती गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको अवधारण ल्याउन लागेकोमा मन्त्री बिष्टसमेत गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालप्रति रुष्ट छन् ।

सरकारको नीति विपरीत अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा बिग मर्जरको हल्ला निकै चलेको तर यसले बैंकमा काम गरिरहेका कर्मचारीले रोजगारीको अवसर चुकाउने भएकाले सुझबुझका साथ ल्याउन गभर्नर नेपाललाई सुझाव दिइएको मन्त्री बिष्ट निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

 सरकारको यस्तो सुझावपछि गभर्नर बिग मर्जर ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा अलमलमा परेका छन् । दुई ठूला बैंक ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक मर्जर जाने सहमति गरिसकेका छन् । मर्जरमा जाँदा जनता बैंकका धेरै कर्मचारीले जागिरबाट हात धुनुपर्नेछ । मर्जर हुँदा बित्तिकै जागिर जाने त होइन तर कामको क्षमतालगायतमा दोष देखाउँदै हतोत्साहित बनाइने र अन्ततः जागिर छाडनुपर्ने अवस्थामा पुर्याइने कर्मचारीको अनुभव छ ।

 एक्विजिसनमा जान तयार भएका करिब ३५ बैंक तथा वित्तीय संस्था अलमलमा परेका छन् । बिग मर्जरको चपेटामा परेर आफ्नो अस्तित्व नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा उनीहरुमा देखिएको छ ।  प्राइम कमर्सियल बैंकले ललितपुर फाइनान्स, कन्काई विकास बैंकलाई एक्विजिसन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बिग मर्जरले उनीहरुको पनि निन्द्रा बिगारीदिएको छ । 

यसैगरी एनएमबी बैंकमा ओम डेभलपमेन्ट बैंक गाभिने सहमति भए पनि कसरी जाने भन्ने विषयमा अझै टुंगो भएको छैन ।  देवः विकास बैंकमा वेष्टर्न डेभलपमेन्ट र सहारा विकास बैंक एक्विजिसनमा जाने तयारीमा छन् । तर, बिग मर्जरले उनीहरुलाई पनि तनाबमा पारेको छ ।गभर्नर नेपालले बैंकहरुलाई मौद्रिक नीतिअघि नै बिग मर्जरमा जानका लागि जोडी खोज्न आग्रह गरिसकेका छन् । गभर्नरको दबाबपछि १७ वाणिज्य बैंक बिग मर्जरमा जान तयार भए पनि कोसँग जाने भन्नेमा भने मौन छन् ।

बिग मर्जरका लागि बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, ठूला लगानीकर्ता र सीईओहरु मर्जर तथा एक्वायरका लागि जोडी खोज्न कम्मर कसेर लागेको बेला सत्तारुढ दलबाटै दबाब आएपछि गभर्नर भने बिग मर्जरबाट ब्याक हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । 

बिग मर्जरमा जान तयार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने कि नजाने भन्ने दुविधामा छन् । बिग मर्जरमा जान तयार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था जति उत्साहित थिए । अहिले त्यो उत्साहमा कमी आएको छ । 

बिग मर्जरको हल्ला नआउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जर तथा एक्विजिसनको लहर शुरु भएको थियो । धेरै जसो वाणिज्य बैंकमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी मर्जर तथा एक्वायरमा जान तयार थिए । ८६ वटा विकास बैंकहरु अहिले २५ मा सीमित भएका छन् । ८१ वटा फाइनान्स कम्पनी २४ वटामा सीमित भएका छन् । 

ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक गाभिएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झर्दैछन् । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जरको हल्लाले बजार तताइरहेको छ । बिग मर्जर हल्लामात्रै बढी छ । पछिल्लो समय विकास बैंक, वित्त कम्पनीमात्र होइन, मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाने लघुवित्त कम्पनीहरुको संख्या पनि बढ्दै गएका छन् । तर, बिग मर्जरको भूतले उनीहरुलाई पनि तर्साइरहेको छ ।
 
बिग मर्जरको हल्लाले बजार तताए पनि अहिलेसम्म ग्लोबल आइएमई र जनता बाहेक अरु कुनै पनि बैंक एक आपसमा मर्जरका लागि औपचारिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।