काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक करोडसम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम गर्नेले आधार दरमा थप २ प्रतिशत प्रिमियम तिरेरै ऋण पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसलाई सहज पार्न यदि गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कसैले यो शीर्षकमा २० लाखसम्म ऋण लिन चाहेमा मोटर बाटो नपुगेको जग्गासमेत धितो राख्न सक्नेछ। 

राष्ट्र बैंकले  इजाजतपत्रप्राप्त 'क' 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मङ्गलवार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ को संशोधित निर्देशिकामा यस्ता व्यवस्था गरिएको हो। सामान्यत धितो राखिने जग्गा मोटर बाटो योग्य हुनु पर्नेछ। तर, यी विशेष ऋणीको लागि भने त्यो आवश्यक पर्ने छैन। त्यस बाहेक यस्तो ऋण सात दिनभित्र दिनु पर्ने किटानी व्यवस्था पनि संशोधित निर्देशिकामा छ। यदि ऋण नदिने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नदिनुको कारण खुलाउनु पर्नेछ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन २ लाख रुपैयाँ सम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने छन् । यस्तो थप कर्जाका लागि डेप्ट टू इक्वीटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य नहुने व्यवस्था राष्ट बैंकले गरिदिएको छ । 

यस बाहेक अब २ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बहु–बैंकिङ्ग कर्जा उपभोग गर्नेरगरिरहेका ऋणीहरूको कर्जा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नु पर्नेछ । यस व्यवस्था बमोजिम सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहु-बैंकिङ्ग कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिमको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु व्यवस्था गरेको छ । 

तर, विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको हकमा यो व्यवस्था बमोजिम सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्न अनिवार्य नहुने राष्ट बैंकले जनाएको  छ ।