काठमाडौं । बैंकहरुमा तरलता अभाव भएका कारण ब्याजदर बढ्ने र बैंकहरुले माग अनुसार लगानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । तर, तरलता अभावका कारण लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुगिनसकेको बैंकर्सहरु जनाउँछन् । 

पछिल्ला दिनमा चलेको हल्लामा पूर्णरुपमा सत्यता नरहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताएका छन् । उनले भने, ‘बैंकसँग तरलता कम भएको हो । तर, लगानी गर्ने रकम भने पर्याप्तरुपमा छ । हामीसँग अभाव भएको भनेको अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) कायम गर्न सक्ने अवस्था भने नभएकै हो ।’ 

उनका अनुसार अहिले पनि बैंकहरुसँग ऋण लगानी गर्नका लागि करिब दुई खर्ब रकम मौज्दात छ । बैंकहरुबाट पैसा राजश्वका रूपमा सरकारी खातामा जम्मा भएको र सरकारले खर्च नगरेका कारण अहिलेको समस्या सिर्जना भएको उनले बताए ।   

सरकारको योजना अनुसार बजेट खर्च भएर साउन भदौमा पर्याप्त निक्षेप सङ्कलन हुने अनुमान सहित जेठ असार महिनामा हौसिएर लगानी गरेका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको दाहालले बताए । तर, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएर तरलता अभावलाई हल गर्न सकिने समेत उनले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘हामीसँग राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशतमा ऋण लिने विकल्प छदैछ । केहि समयलाई त्यसरी चलन सकिन्छ । त्यो ब्याजदर हामीले धान्न नसकिने खालको पनि होइन । त्यसैले हालको अवस्थालाई त्यति गम्भिररुपमा लिनुपर्ने देखिँदैन ।’ 

हुन पनि तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने साउन महिनामा एक सय ५ अर्ब ९३ करोड राजश्व सङ्कलन हुँदा संघिय सरकारी खर्च १० अर्ब ४९ करोड मात्र भएको छ । जसअन्तर्गत चालू खर्च ९ अर्ब ५६ करोड हुँदा बैंकहरुमा तुरुन्त निक्षेप हुनसक्ने रकम अर्थात् पुँजीगत खर्च भने जम्मा ९४ करोड मात्रै भएको देखिन्छ । अझ वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्च भने साउन महिनामा शून्य नै रहेको देखिएको छ । 

राजश्व सङ्कलन तर्फ कर राजश्वबाट साउन महिनामा ७६ अर्ब १९ करोड सरकारी ढुकुटीमा थपिएको छ भने गैर कर राजश्व तर्फकारुपमा १७ अर्ब ७ करोड सङ्कलन भएको छ । यसरी राज्यको ढुकुटीमा ठुलो रकम थन्किनु र बजारमा नआउनुले गर्दा बैंकहरुलाई समस्या परेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

त्यसो त सरकारी निकायहरूले पनि यसबिच अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रलाई ठिक ठंगले नबुझेकाले यस्तो समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउने तयारीमा लागेको अर्थमन्त्रालयले विकास खर्च तर्फको रकम अहिले नै खर्च नगर्न भन्ने आशयको परिपत्र अन्य मन्त्रालय र निकायहरूमा पठाएको थियो ।

तर, असार २५ गते अर्थमन्त्रालयले प्रेषित गरेको सो पत्रलाई एक रुपैयाँ पनि खर्च नगर्नु भन्ने आदेशकारुपमा अन्य सरकारी निकायहरूले बुझे । यस्तो गलत बुझाइका कारण नियमितरुपमा हुनै पर्ने तलब भत्ता लगायतका चालू खर्च समेत यसबिच हुन सकेन । 

उनका अनुसार सबैतिर सबै काम ठप्पै हुँदा पनि दैनिक एक अर्बको हाराहारीमा अनिवार्यरुपमा खर्च हुन्छ नै । तर, त्यसरी स्वचालितरुपमा हुनै पर्ने र हुने खर्च समेत रोकिदा साउन महिनामा साढे १० अर्ब मात्र खर्च भयो । परिणमस्वरुप अहिलेको अवस्था देखा पर्‍यो । र बैंकहरुले झेल्नै नपर्ने अभाव पूर्ति गर्न राष्ट्र बैंकसँग सापटी माग्नुपर्ने स्थिति बन्यो ।