काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्यवन सम्बन्धमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आबको मौद्रिक नीति धेरै सुचकका आधारमा सहज अवस्थामा आएको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्यवन सम्बन्ध शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन । तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “हामीले राष्ट्र बैंकले तोकको सिमा भन्दा पनि धेरै कम ब्याजदरमा कर्जा दिएका छौं ।”

दाहालका अनुसार २०७६ चैतमा ५.०३ रहेको स्प्रेड दर ३.६ प्रतिशत ओर्लिएको छ । १० खर्ब सम्पत्ती वृद्धि हुँदा पनि केही करोड मात्रै ब्याज आम्दानी बढेको छ, शेयर बजारमा वृद्धि  हुँदा त्यसमा पहिलेदेखि नै लगानी गरेको र अहिले लगानी गरेर आर्जन गरेको आम्दानी ११÷१२ प्रतिशतको रिर्टन मात्रै छ । यदि शेयर बजारबाट पनि केही कमाउन नसकिएको भए १० प्रतिशत रिर्टन पनि असम्भव रहेको उनले बताए ।

कोभिडको बेला यो रिर्टनलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने भएपनि रिर्टन अझै घट्ने देखिएकोले यसमा सोच्नुपर्ने र लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था आउनसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनले बताए । 
राष्ट्र बैंकले साना ग्राहकको प्रोटेक्सनको लागि शुल्क र प्राइस तोकर ठुला ग्राहकको प्राइस ताक्ने छुट बैंकलाई दिने अपेक्षा आफूहरुले गरको भए पनि त्यसो नभएकामा उनको असन्तुष्टि छ ।

“१ करोड भन्दा सानो कर्जामा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम कार्यन्वयन गर्न गाह्रो छ, गाउँमा २०÷२५ प्रतिशत ब्याज लिएका ऋणलाई बैंकहरुले ७ प्रतिशतको आधार दरमा ५ प्रतिशत नै प्रिमिीयम तोकेपनि १२ प्रतिशतमा कर्जा पाउने अवस्था हुन्छ,” दाहालले भने, “२ प्रतिशतको प्रिमियमले राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमासम्म बैंकहरुले  लगानी गरेपनि त्यसभन्दा बढी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दैन ।”

दाहालले सीडी रेसियोमा कार्यान्वयन विभिन्न चरणमा गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । “२०७९ असारसम्म ९० प्रतिशत सीडी बनाउनुपर्ने सट्टा तीन चरणमा यो लक्ष्य पुरा गरौं,” अध्यक्ष दाहालले भने, “पुस मसान्तसम्म ९२ बनाऔं, चैत मसान्तसम्म ९१ मा झारौं र असारसम्म ९० बनाऔं ।”

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले कठीन समयमा आएको मौद्रिक नीति पुनरुउत्थान र स्थायित्वलाई सन्तुलनमा राखेर आएको बताए । यद्यपी यो मौद्रिक नीति कार्यन्वयन चुनौतिपुर्ण भने नरहेको उनको तर्क छ । कतिपय बैंकरको माग सम्बोधन नभए पनि विस्तारै त्यसको सम्बोधन हुने विश्वास उनको छ ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भएको बताए । होलसेल  र रिटेल मर्जर, क्रस होल्डिङ भएकाको मर्जर सकारात्मक भएपनि त्यसमा स्पष्टता नआएको बताए । स्रोत व्यवस्थापनको माग भने सम्बोधन नभएको गुनासो उनले गरे ।

वित्त कम्पनी संघका तर्फबाट आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तले १ करोडभन्दा सानो कर्जामा २ प्रिमियम लिँदा फाइनान्स कम्पनीले समस्यामा पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रको अपेक्षा विस्तारित मौद्रिक नीति भएपनि राष्ट्र बैंकले सन्तुलित भनेर संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको बताए । तरलताको चरम अभावसँगै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला  विस्तारित मौद्रिक नीति आवश्यक भएको बेला संकुचित मौद्रिक नीति आएको उनले बताए ।

“कर्जा संकुचन हुनेगरी मौद्रिक नीति आयो, सीडी रेसियाले ३ खर्ब कर्जा क्षमता घटायो, यसले कर्जाको ब्याजदर बढ्न लागिसकेको छ,” उनले भने, “गत वर्ष २१२ अर्बको पुनकर्जा ल्याएकामा १ सय ४९ अर्ब गइसकेको थियो,” उनले भने, “कोभिडको दोस्रो लहरलाई ६३ अर्ब पुनकर्जाले समाधान गर्छ ?”

उनले राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावितलाई सहुलित अनिवार्य नगरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुल्याङकन गर्ने भन्दा कतिले सहुलियत पाउलान् ? भन्दै प्रश्न गरे । सेयर कर्जामा सिमा तोकेकोमा उनले असन्तुष्टी व्यक्त गरे । “सेयर कर्जालाई राष्ट्र बैंकले अत्यन्त अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा हेरको छ, १२ करोड र ४ करोडका सिमा छ, अब १२ करोड कर्जा पनि अब ३ वटा बैंक धाउनुपर्ने भएको छ,” उनले भने, “सेयर मार्केट विस्तार भइरहेको बेलामा यस्तो नीति नल्याएको भए हुने ।”

निर्यात व्यवसायी महासंघका सचिव तेञ्जिङ शेर्पाले पुनकर्जामा निर्यात व्यवसायीले राहत नपाएको बताए । उनले विगतमा पनि निर्यात व्यसायीलाई आएको सुविधा नपाएको र अहिले आएको रिफाइनान्स पनि बैंकहरुले सहज रुपमा नदिएको उनले बताए ।

“मौद्रिक नीतिमा निर्यात भन्ने शब्दलाई नै त्यति व्याख्या नगरेको देखिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न विदेशी मुद्रा ल्याउने निर्यात व्यवसामा अझै पनि मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकतामा पर्ने सकेन,” उनले भने, “पुनर्कर्जा पाउने डकुमेन्ट एउटै हुनुपर्नेमा बैंकैपिच्छे फरक किन छ ?”

नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले निर्देशीत कर्जाहरु ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र एसएमईले मेक इन नेपाल अभियानलाई सपोर्ट गरेको बताए । १ करोड भन्दा सानो कर्जामा २ प्रतिशतमा प्रिमीयमले सानो र नयाँ उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने जिकिर उनको छ । उनले पनि सेयर धितो कर्जामा सिमा तोकेकामा असन्तुष्टी जनाए ।